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upsc-p1-polity-statutory-nonconstitutional-bodies MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न

RAS/RPSC तैयारी के लिए upsc-p1-polity-statutory-nonconstitutional-bodies के 10 प्रश्न हल करें।

अभ्यास प्रश्न

प्र.1निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले से सबसे बाद के कालक्रम में लगाइए: क. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम ख. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ग. केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम घ. सूचना का अधिकार अधिनियम नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए

A ख-क-ग-घ
B क-ख-ग-घ
C क-ग-ख-घ
D ख-ग-क-घ
व्याख्या

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना। इसलिए क-ख-ग-घ का सही क्रम विकल्प B में दिया गया है।

प्र.2वैधानिक आयोगों की शक्तियों और सीमाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जांच के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मिली दीवानी अदालत जैसी शक्तियां उसकी सिफारिशों को अपने-आप बाध्यकारी बना देती हैं। 2. केंद्रीय सूचना आयोग सूचना देने का निर्देश दे सकता है और लोक सूचना अधिकारी के अनुचित इंकार या देरी पर दंड लगा सकता है। 3. केंद्रीय सतर्कता आयोग स्वयं आपराधिक अदालत नहीं है और हर मामले में सीधे अभियोजन नहीं चलाता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए

A केवल 1 और 2
B केवल 1 और 3
C केवल 2 और 3
D 1, 2 और 3
व्याख्या

कथन 2 और 3 सही हैं। केंद्रीय सूचना आयोग सूचना देने का आदेश दे सकता है और सूचना का अधिकार व्यवस्था के तहत दंड लगा सकता है, जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग निगरानी और सलाह देता है, पर हर मामले में अभियोजन चलाने वाली आपराधिक अदालत नहीं है। कथन 1 गलत है, क्योंकि दीवानी अदालत जैसी शक्तियां जांच की प्रक्रिया के औज़ार हैं; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें अपने-आप बाध्यकारी नहीं होतीं।

प्र.3लोकपाल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। 2. इसके कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य न्यायिक सदस्य होने चाहिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए

A कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है
B कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है
C कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है
D कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता
व्याख्या

दोनों कथन सही हैं। पहला कथन लोकपाल की अधिकतम संरचना बताता है, जबकि दूसरा न्यायिक सदस्यों का न्यूनतम अनुपात अलग से तय करता है। न्यायिक सदस्यों का अनुपात यह नहीं समझाता कि कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 8 क्यों है।

प्र.4निम्नलिखित निकायों को उनके पहली बार गठित होने के वर्ष के अनुसार सबसे पहले से सबसे बाद के क्रम में लगाइए: क. केंद्रीय सतर्कता आयोग ख. राष्ट्रीय महिला आयोग ग. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग घ. नीति आयोग नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए

A क-ख-ग-घ
B ख-क-ग-घ
C क-ग-ख-घ
D ग-क-ख-घ
व्याख्या

केंद्रीय सतर्कता आयोग पहले 1964 के सरकारी संकल्प से बना; राष्ट्रीय महिला आयोग जनवरी 1992 में गठित हुआ; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 के अधिनियम के तहत उसके बाद बना; और नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ। इसलिए सही क्रम क-ख-ग-घ है, जो विकल्प A में दिया गया है।

प्र.5सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए: सूची 1 (निकाय) क. केंद्रीय सतर्कता आयोग ख. केंद्रीय सूचना आयोग ग. लोकपाल घ. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सूची 2 (अध्यक्ष या प्रमुख के अतिरिक्त अधिकतम सदस्य-संख्या) 1. 2 सतर्कता आयुक्त 2. 10 सूचना आयुक्त 3. 8 सदस्य 4. 6 सदस्य नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए

A क-1, ख-2, ग-3, घ-4
B क-2, ख-1, ग-4, घ-3
C क-1, ख-3, ग-2, घ-4
D क-4, ख-2, ग-3, घ-1
व्याख्या

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अतिरिक्त अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त अधिकतम 10 सूचना आयुक्त, लोकपाल अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम 8 सदस्य और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 सदस्य होते हैं। इसलिए विकल्प A सही है।

आपने 10 में से 5 नमूना प्रश्न देख लिए हैं

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और प्रश्न

6भारत में अधिकार आयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत वैधानिक निकाय है। 2. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। 3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 के जरिए संवैधानिक निकाय बना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3

7कुछ वैधानिक निकायों की नियुक्ति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति उस समिति की सिफारिश पर करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। 2. लोकपाल की चयन समिति में लोकसभा अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं। 3. केंद्रीय सूचना आयोग में नियुक्तियों की सिफारिश करने वाली समिति में राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए

Aकेवल 1
Bकेवल 1 और 2
Cकेवल 2 और 3
D1, 2 और 3

8राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जांच के दौरान वह गवाह बुला सकता है, शपथपत्र पर साक्ष्य ले सकता है और सरकारी अभिलेख मंगा सकता है। 2. वह सामान्यतः कथित मानवाधिकार उल्लंघन के 1 वर्ष बाद उस मामले की जांच नहीं कर सकता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए

Aकथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2, कथन 1 की व्याख्या करता है
Bकथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2, कथन 1 की व्याख्या नहीं करता
Cकथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है
Dकथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है

9भारत में शासन-संबंधी निकायों के संस्थागत आधार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नीति आयोग को संसद के अधिनियम के बजाय केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से बनाया गया। 2. केंद्रीय सतर्कता आयोग की शुरुआत सरकारी संकल्प से हुई और बाद में उसे वैधानिक दर्जा मिला। 3. केंद्रीय सूचना आयोग सीधे संविधान से बना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए

Aकेवल 1 और 2
Bकेवल 2 और 3
Cकेवल 1 और 3
D1, 2 और 3

10सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए: सूची 1 (निकाय) क. नीति आयोग ख. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ग. केंद्रीय सूचना आयोग घ. लोकपाल सूची 2 (निर्माण-स्रोत) 1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 2. 1 जनवरी 2015 का केंद्रीय मंत्रिमंडल संकल्प 3. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 4. लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए

Aक-2, ख-1, ग-3, घ-4
Bक-3, ख-2, ग-1, घ-4
Cक-2, ख-3, ग-1, घ-4
Dक-4, ख-3, ग-2, घ-1

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