MCQ
upsc-p1-polity-tribunals-commissions MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए upsc-p1-polity-tribunals-commissions के 10 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1संविधान का 105वां संशोधन अधिनियम, 2021 लागू होने के बाद सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति अनुच्छेद 342A(1) के तहत केंद्रीय सूची अधिसूचित करता है और संसद उस सूची में बदलाव कर सकती है। 2. प्रत्येक राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र अनुच्छेद 342A(3) के तहत अपने प्रयोजनों के लिए अपनी सूची बना और बनाए रख सकता है। निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
दोनों कथन सही हैं। संशोधन के बाद केंद्रीय सूची और राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की सूचियां अलग हैं। केंद्रीय सूची राष्ट्रपति अधिसूचित करता है और संसद उसमें बदलाव कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 342A(3) राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को अपने प्रयोजनों के लिए अपनी सूची बनाने और बनाए रखने की शक्ति देता है।
प्र.2निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए: (क) काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति (ख) 42वें संशोधन से अनुच्छेद 323A और 323B का जोड़ा जाना (ग) बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति (घ) इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ में निर्णय नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
सही क्रम है: काका कालेलकर आयोग (1953), 42वां संशोधन (1976), मंडल आयोग (1979) और इंद्रा साहनी निर्णय (1992)। इसलिए क्रम क-ख-ग-घ है।
प्र.3भारत में न्यायाधिकरणों के संवैधानिक आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 323A भर्ती और सेवा-मामलों के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों तक सीमित है। 2. अनुच्छेद 323B का उपयोग विधायी क्षमता के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल कर सकता है। 3. अनुच्छेद 323A और 323B अपने अंतर्गत आने वाले प्रत्येक न्यायाधिकरण को स्वयं स्थापित कर देते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
कथन 1 और 2 सही हैं। अनुच्छेद 323A सेवा-मामलों तक सीमित है और इसके तहत केवल संसद कानून बना सकती है, जबकि अनुच्छेद 323B विषय-आधारित है तथा विधायी क्षमता के अनुसार लागू होता है। दोनों सक्षमकारी प्रावधान हैं; वास्तविक न्यायाधिकरण के लिए संसद या सक्षम विधानमंडल का कानून जरूरी है। इसलिए कथन 3 गलत है।
प्र.4राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसके पांच सदस्यों को केंद्र सरकार नामित करती है। 2. कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति से और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। 3. आयोग ने 1992 में काम शुरू किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
तीनों कथन सही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार पांच सदस्यों को नामित करती है और कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति से तथा एक अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। आयोग ने 1992 में काम शुरू किया।
प्र.5सामाजिक-न्याय आयोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक निकाय हैं। 2. इन आयोगों को मिली दीवानी न्यायालय जैसी तय शक्तियां उनकी सिफारिशों को बाध्यकारी न्यायिक डिक्री बना देती हैं। 3. ये आयोग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूचियों में स्वयं बदलाव कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
केवल कथन 1 सही है। अनुच्छेद 338, 338A और 338B इन तीन संवैधानिक आयोगों की व्यवस्था करते हैं। दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां जांच और तथ्य जुटाने में सहायक हैं; वे सिफारिशों को डिक्री नहीं बनातीं। सूचियों में बदलाव अनुच्छेद 341, 342 और 342A की प्रक्रिया से होता है, आयोगों के अपने निर्णय से नहीं।
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और प्रश्न
6निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की व्यवस्था करता है। 2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 341 के तहत विनिर्दिष्ट सूची में किसी जाति को स्वयं शामिल कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
7निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए: (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बहु-सदस्यीय आयोग बनाने वाला 65वां संविधान संशोधन अधिनियम (ख) एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (ग) अनुच्छेद 338A जोड़ने वाला 89वां संविधान संशोधन अधिनियम (घ) अनुच्छेद 338B जोड़ने वाला 102वां संविधान संशोधन अधिनियम नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
8भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षा उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 29 अलग भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग के हितों की रक्षा करता है। 2. अनुच्छेद 30 धर्म और भाषा, दोनों आधारों पर अल्पसंख्यकों को शामिल करता है। 3. अनुच्छेद 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की व्यवस्था करता है। 4. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अनुच्छेद 30 के तहत संवैधानिक निकाय है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
9सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची I (निकाय) (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सूची II (कानूनी स्रोत) 1. अनुच्छेद 338A 2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 3. अनुच्छेद 338 4. अनुच्छेद 338B
10सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची I (संस्था) (क) संवैधानिक सामाजिक-न्याय आयोग (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग (ग) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (घ) न्यायाधिकरण सूची II (विशेषता) 1. अपने वैधानिक अधिकार-क्षेत्र में विवादों का निर्णय करता है 2. केंद्र सरकार को रिपोर्ट और सलाह देता है; धारा 16 के तहत परामर्श होता है 3. राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है; रिपोर्ट के साथ की गई कार्रवाई का ज्ञापन संसद में रखा जाता है 4. कानून के तहत सरकार को रिपोर्ट और सिफारिश देता है