साप्ताहिक करेंट अफ़ेयर्स
साझा करेंट अफ़ेयर्स सामग्री से विषय-वार रिवीजन।
साप्ताहिक संकलन: 2026-06-29 से 2026-07-05
36अर्थव्यवस्था। 20वें सांख्यिकी दिवस (29 जून 2026) पर एमओएसपीआई ने एसडीजी-एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट 2026 जारी की; राष्ट्रीय संकेतक ढांचा 2026 सभी 17 एसडीजी को 277 संकेतकों के माध्यम से मापता है, जिसमें सामाजिक संरक्षण कवरेज 22% (2016) से बढ़कर 65.3% (2026), मातृ मृत्यु अनुपात 122 से घटकर 87 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म तथा बेरोज़गारी दर 6.1% से घटकर 3.1% हो गई। पर्यटन मंत्रालय और नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 के अनुरूप 'पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विकास के द्वार खोलना' रिपोर्ट जारी की। पीएफसी और आरईसी के निदेशक मंडलों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आरईसी का पीएफसी में विलय स्वीकृत किया, जिससे 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण भंडार वाली इकाई बनेगी (आरईसी के 100 शेयरों के बदले पीएफसी के 88 शेयर)। अडानी एंटरप्राइजेज और यूएई की आईएचसी ने 2 जुलाई को ओडिशा में 11.5 अरब डॉलर (1.08 लाख करोड़ रुपये) की एकीकृत एल्युमीनियम परियोजना हेतु 50:50 संयुक्त उद्यम के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने NSE को RTI अधिनियम की धारा 2(h) के तहत लोक प्राधिकरण घोषित किया। सरकार ने प्याज की खरीद कीमत 13% बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल की, राष्ट्रीय एससी-एसटी हब को उद्यमियों की बाजार पहुंच हेतु रेखांकित किया और बताया कि उर्वरक लेकर 15 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज़ जलसंधि पार कर चुके हैं।
शासन। VB-G RAM G अधिनियम, 2025 पहली जुलाई से पूरे देश में लागू हुआ, जिससे पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार और कम से कम 300 रुपये की न्यूनतम दैनिक मजदूरी मिली; केंद्र ने अंतरिम 95,692.31 करोड़ रुपये जारी किए और इसका राष्ट्रीय शुभारंभ तिरुपति में हुआ। परिचालन दिशानिर्देशों के साथ 'एनीमिया मुक्त भारत अभियान' का नामकरण हुआ तथा 6x6x6 रणनीति को 7x7x7 ढांचे में विस्तारित कर टी4 (टेस्ट, ट्रीट, टॉक, ट्रैक) दृष्टिकोण अपनाया गया। नीति आयोग ने उपलब्धता, स्वीकार्यता और जागरूकता के तीन स्तंभों पर आधारित 'आयुर्वेद को वैश्विक बनाने की रणनीतिक रूपरेखा' जारी की। NIRD&PR के ग्राम सभा में अल्प भागीदारी संबंधी राष्ट्रीय अध्ययन में 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और 213 जिलों के लगभग 7,800 उत्तरदाता शामिल रहे। यूआईडीएआई ने आधार ऐप से मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा दी, एनसीडब्ल्यू की 14490 हेल्पलाइन को रेखांकित किया गया और लोकओएस को ग्रामीण आजीविका का डिजिटल आधार बताया गया।
राजव्यवस्था। गृह मंत्री अमित शाह ने एफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड का शुभारंभ किया, जिससे 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्डधारकों को लाभ होगा। एयर मार्शल जसबीर सिंह मान ने दक्षिणी वायु कमान के एओसी-इन-सी का पदभार संभाला और 30 जून को सेवानिवृत्त हुए एयर मार्शल मनीष खन्ना का स्थान लिया।
अंतरराष्ट्रीय। प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने रक्षा क्षेत्र में सह-विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सुदृढ़ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग को आगे बढ़ाया। मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान के साथ पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर टेलीफोन वार्ता भी की। भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कोच्चि की बैठकों (6-9 जुलाई) से पहले ब्रिक्स महिला ट्रैक की तीसरी तैयारी बैठक आयोजित की, और भारत ने गुवाहाटी में ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों की बैठक की मेजबानी की घोषणा की।
पर्यावरण। प्रोजेक्ट चीता रिपोर्ट में पाया गया कि कुनो में स्वतंत्र विचरण करने वाले चीतों के दर्ज शिकार में बकरी और मवेशी 50% तथा चीतल 42% रहे, जो कम वन्य शिकार घनत्व को दर्शाता है; चीतों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। भारत और यूरोपीय संघ ने टिकाऊ जहाज पुनर्चक्रण सहयोग को गहरा किया, जिसमें भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 35.4% है और तीन यार्ड अब ईयू जहाज पुनर्चक्रण नियमन के तहत योग्य हैं। एक्मे ग्रुप ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत जापानी कंपनियों के साथ हरित अमोनिया और हरित मेथनॉल के खरीद समझौते किए। केंद्र ने अल-नीनो से जुड़ी सामान्य से कम वर्षा की समीक्षा की और एथेनॉल सम्मिश्रण को रेखांकित किया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने टीआरएल कम्पास प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया और डीएससीआई के साथ समझौता ज्ञापन किया, जो नौ-स्तरीय प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर स्केल को भारत के अनुसंधान तंत्र के अनुरूप ढालता है। साणंद में सीजी सेमी ओएसएटी सुविधा का उद्घाटन हुआ और आईसीएमआर ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार जीता।
राजस्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने बालोतरा में 79,000 करोड़ रुपये की पचपदरा ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परियोजना राष्ट्र को समर्पित की; इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा की थी। करौली, धौलपुर और भरतपुर के ग्रामीणों ने प्रस्तावित टाइगर रिजर्व विस्तार के विरोध में आंदोलन तेज करते हुए 13 जुलाई को महापंचायत की घोषणा की। भाषिणी ने एनसीईजी 2026 में बहुभाषीय एआई का प्रदर्शन किया और राजस्थान भाषा मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन शुरू किया, जबकि विधि मंत्रालय ने माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर आयोजित किया।
प्रमुख ख़बरें
3620वें सांख्यिकी दिवस पर एमओएसपीआई द्वारा एसडीजी प्रकाशनों का विमोचन
20वें सांख्यिकी दिवस (29 जून 2026) पर एमओएसपीआई ने एसडीजी–एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट 2026 एवं संबद्ध प्रकाशनों का विमोचन किया। एनआईएफ, 2026 में सभी 17 एसडीजी हेतु 277 संकेतक शामिल हैं, जिनमें सामाजिक संरक्षण, मातृ मृत्यु, लिंगानुपात, बेरोज़गारी, अक्षय ऊर्जा एवं इंटरनेट पहुँच में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई।
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने टीआरएल कम्पास प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया, डीएससीआई के साथ समझौता ज्ञापन
29 जून, 2026 को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय (ओपीएसए) ने भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (डीएससीआई) के सहयोग से टीआरएल कम्पास प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया तथा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए; इसकी अध्यक्षता प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने की। यह प्लेटफॉर्म विश्व स्तर पर स्वीकृत नौ-स्तरीय प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर स्केल को भारत के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के अनुरूप ढालता है और सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु एक राष्ट्रीय मानक देता है। यह एएनआरएफ एवं आरडीआई कोष जैसी पहलों में सहयोग देगा और www.trlcompass.in पर उपलब्ध है।
कुनो में चीतों के शिकार का आधा हिस्सा बकरी और मवेशी, चीतल 42%: प्रोजेक्ट चीता रिपोर्ट
प्रोजेक्ट चीता की नवीनतम प्रगति रिपोर्ट (सितंबर 2024–दिसंबर 2025) में पाया गया कि कुनो में 19 स्वतंत्र विचरण करने वाले चीतों के दर्ज शिकारों में बकरी और मवेशी 50% तथा अकेले चीतल 42% रहे, जो प्रादेशिक वन में कम वन्य शिकार घनत्व को उजागर करता है।
विषय-वार संकलन
6राजस्थान6
पीएम मोदी के पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पण की तैयारियों की सीएम भजनलाल ने की समीक्षा
पचपदरा (बारमेर) में चार जुलाई 2026 को प्रस्तावित पीएम मोदी के राजस्थान रिफाइनरी लोकार्पण से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिफाइनरी परिसर और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल और बैठक व्यवस्था की समीक्षा की तथा सख्त निर्देश दिए।
प्रस्तावित टाइगर रिजर्व विस्तार के विरोध में तीन जिलों का आंदोलन तेज, 13 जुलाई को महापंचायत
करौली, धौलपुर और भरतपुर के ग्रामीणों ने बांध बरेठा इको-सेंसिटिव जोन तथा प्रस्तावित टाइगर रिजर्व विस्तार के विरोध में आंदोलन तेज कर दिया है और दावा किया है कि इससे करीब 120 गांव तथा एक से डेढ़ लाख लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने 13 जुलाई 2026 को मरधई में महापंचायत की घोषणा की है और मांग की है कि केवल बांध बरेठा क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाए तथा आबादी वाले गांव और कृषि भूमि दायरे से बाहर रखे जाएं।
भाषिणी ने एनसीईजी 2026 में बहुभाषीय एआई नवाचारों का किया प्रदर्शन, राजस्थान भाषा मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन की शुरुआत
एनसीईजी 2026 में डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन ने बहुभाषीय एआई समाधानों का प्रदर्शन किया और राजस्थान की क्षेत्रीय भाषाओं जैसे मारवाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती के लिए डेटासेट तैयार करने हेतु राजस्थान भाषा मॉडल ट्रेनिंग हैकाथॉन की शुरुआत की।
विधि मंत्रालय माउंट आबू में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 आयोजित करेगा
विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 4-5 जुलाई को माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 की घोषणा की, जिसका उद्देश्य सुधारों की समीक्षा और विकसित भारत @2047 के अनुरूप नागरिक-केंद्रित विधिक व्यवस्था पर विचार करना था।
पचपदरा रिफाइनरी से राजस्थान को ऊर्जा हब बनाने की दिशा में कदम
बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी को ₹79,000 करोड़ की ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परियोजना के रूप में राष्ट्र को समर्पित किए जाने की जानकारी दी गई।
राजस्थान में पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित
राजस्थान से आई रिपोर्ट के अनुसार पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की गई, जिससे राज्य की ऊर्जा और औद्योगिक पहचान में इस परियोजना का महत्व बढ़ता है।
राष्ट्रीय5
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ब्रिक्स महिला कार्य समूह की तीसरी तैयारी बैठक आयोजित की
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत की अध्यक्षता में 29 जून 2026 को ब्रिक्स वुमन ट्रैक की तीसरी तैयारी बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की, जो केरल के कोच्चि में 6 से 9 जुलाई 2026 तक होने वाली ब्रिक्स महिला बैठकों से पहले हुई।
प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर वार्ता की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेज़ेशकियान के साथ पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर टेलीफोन वार्ता की। पेज़ेशकियान ने हाल के घटनाक्रमों की जानकारी दी; मोदी ने बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के इस सैद्धांतिक रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति से हो, तथा स्थायी शांति, स्थिरता एवं समुद्री आवाजाही व वाणिज्य की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयासों पर बल दिया।
भारत और जापान के बीच रक्षा सह-विकास समझौता; मोदी-ताकाइची शिखर वार्ता का केंद्र आर्थिक सुरक्षा
प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने नई दिल्ली में शिखर वार्ता की, जिसमें रक्षा क्षेत्र में सह-विकास समझौते पर हस्ताक्षर हुए, एआई सहयोग पर संयुक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया, तथा सुदृढ़ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित आर्थिक सुरक्षा की रूपरेखा को आगे बढ़ाया गया।
भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ
भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ, जिससे दोनों देशों के निवेश संबंधों के लिए कानूनी ढांचा मजबूत हुआ।
भारत गुवाहाटी में ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों की बैठक की मेजबानी करेगा
भारत ने 6-7 जुलाई 2026 को गुवाहाटी में ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की घोषणा की।
अंतरराष्ट्रीय5
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ब्रिक्स महिला कार्य समूह की तीसरी तैयारी बैठक आयोजित की
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत की अध्यक्षता में 29 जून 2026 को ब्रिक्स वुमन ट्रैक की तीसरी तैयारी बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की, जो केरल के कोच्चि में 6 से 9 जुलाई 2026 तक होने वाली ब्रिक्स महिला बैठकों से पहले हुई।
प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर वार्ता की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेज़ेशकियान के साथ पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर टेलीफोन वार्ता की। पेज़ेशकियान ने हाल के घटनाक्रमों की जानकारी दी; मोदी ने बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के इस सैद्धांतिक रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति से हो, तथा स्थायी शांति, स्थिरता एवं समुद्री आवाजाही व वाणिज्य की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयासों पर बल दिया।
भारत और जापान के बीच रक्षा सह-विकास समझौता; मोदी-ताकाइची शिखर वार्ता का केंद्र आर्थिक सुरक्षा
प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने नई दिल्ली में शिखर वार्ता की, जिसमें रक्षा क्षेत्र में सह-विकास समझौते पर हस्ताक्षर हुए, एआई सहयोग पर संयुक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया, तथा सुदृढ़ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित आर्थिक सुरक्षा की रूपरेखा को आगे बढ़ाया गया।
भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ
भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ, जिससे दोनों देशों के निवेश संबंधों के लिए कानूनी ढांचा मजबूत हुआ।
भारत गुवाहाटी में ब्रिक्स मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों की बैठक की मेजबानी करेगा
भारत ने 6-7 जुलाई 2026 को गुवाहाटी में ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की घोषणा की।
आर्थिक8
20वें सांख्यिकी दिवस पर एमओएसपीआई द्वारा एसडीजी प्रकाशनों का विमोचन
20वें सांख्यिकी दिवस (29 जून 2026) पर एमओएसपीआई ने एसडीजी–एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट 2026 एवं संबद्ध प्रकाशनों का विमोचन किया। एनआईएफ, 2026 में सभी 17 एसडीजी हेतु 277 संकेतक शामिल हैं, जिनमें सामाजिक संरक्षण, मातृ मृत्यु, लिंगानुपात, बेरोज़गारी, अक्षय ऊर्जा एवं इंटरनेट पहुँच में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई।
पर्यटन मंत्रालय और नीति आयोग ने 'पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विकास के द्वार खोलना' रिपोर्ट जारी की
पर्यटन मंत्रालय और नीति आयोग ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला में 'पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विकास के द्वार खोलना' रिपोर्ट जारी की, जो विकसित भारत 2047 के अनुरूप नियमों को सरल बनाने, व्यापार सुगमता बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।
पीएफसी और आरईसी के निदेशक मंडल द्वारा विलय योजना की स्वीकृति
पीएफसी और आरईसी के निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आरईसी का पीएफसी में विलय करने की योजना को स्वीकृति दी, जिससे 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल ऋण भंडार वाली वित्तपोषण इकाई बनेगी; शेयर विनिमय अनुपात आरईसी के 100 शेयरों के बदले पीएफसी के 88 शेयर होगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने NSE को RTI अधिनियम के तहत लोक प्राधिकरण घोषित किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) RTI अधिनियम की धारा 2(h) के तहत एक "लोक प्राधिकरण" है, जिससे 16 वर्ष लंबी कानूनी लड़ाई के बाद देश का सबसे बड़ा शेयर बाज़ार पारदर्शिता कानून के दायरे में आ गया है। खंडपीठ ने 2010 के एकल-न्यायाधीश फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार और एक वैधानिक प्राधिकरण (SEBI) एक्सचेंज पर गहरा एवं व्यापक नियंत्रण रखते हैं, तथा स्वामित्व और वित्तपोषण ही अधिनियम के तहत एकमात्र कसौटी नहीं हैं।
अडानी एंटरप्राइजेज और यूएई की आईएचसी ओडिशा एल्युमीनियम परियोजना में ₹1.08 लाख करोड़ का निवेश करेंगी
अडानी एंटरप्राइजेज और यूएई की आईएचसी ने 2 जुलाई 2026 को ओडिशा में 11.5 अरब डॉलर (₹1.08 लाख करोड़) के कुल निवेश से एकीकृत एल्युमीनियम परियोजना बनाने के लिए 50:50 संयुक्त उद्यम हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिसे दो चरणों में विकसित किया जाएगा।
राष्ट्रीय एससी-एसटी हब से उद्यमियों के लिए बाजार पहुंच पर जोर
एमएसएमई मंत्रालय ने राष्ट्रीय एससी-एसटी हब को एससी और एसटी उद्यमियों के सशक्तीकरण की लक्षित पहल बताया, जिसमें बिजनेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम क्षमता निर्माण को व्यापार वृद्धि से जोड़ता है।
सरकार ने प्याज खरीद कीमत 13% बढ़ाकर ₹2,125 प्रति क्विंटल की
सरकार ने प्याज की खरीद कीमत 13% बढ़ाकर ₹2,125 प्रति क्विंटल कर दी, ताकि किसानों को बेहतर दाम मिलें और बफर खरीद मजबूत हो।
15 उर्वरक जहाज हॉर्मुज़ पार कर सुरक्षित पहुंचे, आपूर्ति चिंता घटी
सरकार ने बताया कि उर्वरक लेकर 15 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज़ पार कर चुके हैं, जिससे भारत में उर्वरक उपलब्धता को सहारा मिलेगा।
विज्ञान-तकनीक3
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने टीआरएल कम्पास प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया, डीएससीआई के साथ समझौता ज्ञापन
29 जून, 2026 को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय (ओपीएसए) ने भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (डीएससीआई) के सहयोग से टीआरएल कम्पास प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया तथा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए; इसकी अध्यक्षता प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने की। यह प्लेटफॉर्म विश्व स्तर पर स्वीकृत नौ-स्तरीय प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर स्केल को भारत के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के अनुरूप ढालता है और सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु एक राष्ट्रीय मानक देता है। यह एएनआरएफ एवं आरडीआई कोष जैसी पहलों में सहयोग देगा और www.trlcompass.in पर उपलब्ध है।
साणंद में सीजी सेमी ओएसएटी सुविधा का उद्घाटन
प्रधानमंत्री ने साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा के उद्घाटन पर संबोधन दिया और भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रयास को रेखांकित किया।
आईसीएमआर ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार जीता
आईसीएमआर ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पुरस्कार जीता, जो स्वास्थ्य और शोध तंत्र में डिजिटल शासन कार्य की मान्यता है।
विविध14
कुनो में चीतों के शिकार का आधा हिस्सा बकरी और मवेशी, चीतल 42%: प्रोजेक्ट चीता रिपोर्ट
प्रोजेक्ट चीता की नवीनतम प्रगति रिपोर्ट (सितंबर 2024–दिसंबर 2025) में पाया गया कि कुनो में 19 स्वतंत्र विचरण करने वाले चीतों के दर्ज शिकारों में बकरी और मवेशी 50% तथा अकेले चीतल 42% रहे, जो प्रादेशिक वन में कम वन्य शिकार घनत्व को उजागर करता है।
एनीमिया मुक्त भारत अभियान के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने 16वीं CCHFW बैठक में नामांतरित 'एनीमिया मुक्त भारत अभियान' के परिचालन दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें 6x6x6 रणनीति को 7x7x7 फ्रेमवर्क में विस्तारित किया गया, T4 (टेस्ट, ट्रीट, टॉक, ट्रैक) अप्रोच अपनाई गई और एकीकृत डिजिटल पोर्टल शुरू किया गया।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ग्राम सभा में अल्प भागीदारी पर राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट जारी
ग्राम सभा में अल्प भागीदारी पर NIRD&PR द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के लिए तैयार द्वि-खंडीय राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट नीति आयोग के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम द्वारा नई दिल्ली में जारी की गई, जिसमें 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और 213 जिलों के लगभग 7,800 उत्तरदाता शामिल किए गए।
अमित शाह ने एफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड का शुभारंभ किया
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एफसीआरए 2.0 पोर्टल और ई-ओसीआई कार्ड का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य विदेशी दान की वास्तविक समय में निगरानी करना और 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्डधारकों की प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
VB-G RAM G अधिनियम, 2025 पूरे देश में लागू; ग्रामीण परिवारों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी
VB-G RAM G अधिनियम, 2025 पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया, जिससे पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार का वैधानिक अधिकार मिला और न्यूनतम दैनिक मजदूरी कम से कम 300 रुपये कर दी गई। इसका राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई 2026 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में होगा।
एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने दक्षिणी वायु कमान के एओसी-इन-सी का पदभार संभाला
अति विशिष्ट सेवा मेडल और वायु सेना मेडल से सम्मानित एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायु सेना की दक्षिणी वायु कमान के एओसी-इन-सी का पदभार संभाला। उन्होंने 30 जून 2026 को सेवानिवृत्त हुए एयर मार्शल मनीष खन्ना का स्थान लिया। 1989 में कमीशन प्राप्त इस लड़ाकू पायलट के पास तीन हजार घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है और वे पश्चिमी वायु कमान में वरिष्ठ वायु स्टाफ अधिकारी सहित प्रमुख पदों पर रह चुके हैं।
भारत और ईयू ने टिकाऊ जहाज पुनर्चक्रण में बढ़ाया सहयोग; तीन भारतीय यार्ड ईयू से मान्यता पाने के लिए तैयार
भारत और यूरोपीय संघ ने टिकाऊ जहाज पुनर्चक्रण में सहयोग दोहराया, जिसमें तीन भारतीय यार्ड अब ईयू जहाज पुनर्चक्रण नियमन के तहत योग्य हैं। 35.4% वैश्विक हिस्सेदारी वाले भारत ने 8 अरब डॉलर की घोषणा की है और अगले दशक में लगभग 16,000 जहाजों के पुनर्चक्रण का लक्ष्य रखा है।
नीति आयोग ने 'स्ट्रेटेजिक रोडमैप फॉर मेकिंग आयुर्वेद ग्लोबल' रिपोर्ट जारी की
नीति आयोग ने 2 जुलाई 2026 को स्वास्थ्य प्रभाग एवं पीडब्ल्यूसी के सहयोग से तैयार 'स्ट्रेटेजिक रोडमैप फॉर मेकिंग आयुर्वेद ग्लोबल' रिपोर्ट जारी की। इसमें उपलब्धता, स्वीकार्यता और प्रसार की तीन-स्तंभीय रूपरेखा तथा विकसित भारत @2047 के अनुरूप 2047 तक की चरणबद्ध रणनीति दी गई है।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत एक्मे ग्रुप ने जापानी कंपनियों के साथ हरित अमोनिया व मेथनॉल के ऐतिहासिक खरीद समझौते किए
एक्मे ग्रुप ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत जापान की IHI कॉर्पोरेशन (हरित अमोनिया) और मित्सुबिशी गैस केमिकल कंपनी (हरित मेथनॉल) के साथ दीर्घकालिक खरीद समझौते किए, जो अब तक भारत से जापान को स्वच्छ ईंधन खरीद की सबसे बड़ी प्रतिबद्धताओं में से एक हैं।
अल-नीनो से जुड़ी वर्षा स्थिति पर केंद्र ने समीक्षा की
गृह और कृषि मंत्रियों ने अल-नीनो से जुड़े देश के कुछ भागों में सामान्य से कम वर्षा की स्थिति की समीक्षा की और तैयारी व कृषि प्रतिक्रिया पर जोर दिया।
यूआईडीएआई ने आधार ऐप से ईमेल अपडेट की मुफ्त सुविधा शुरू की
यूआईडीएआई ने निवासियों को आधार ऐप के जरिए आधार में ईमेल आईडी जोड़ने या अपडेट करने की सुविधा दी है, जो 1 जुलाई 2026 से छह महीने तक मुफ्त रहेगी।
एनसीडब्ल्यू महिला हेल्पलाइन 14490 से 24 घंटे डिजिटल सहायता
राष्ट्रीय महिला आयोग 14490 महिला हेल्पलाइन को संकट में महिलाओं के लिए 24 घंटे डिजिटल शिकायत पंजीकरण और सहायता मंच के रूप में चलाता है।
लोकओएस को ग्रामीण आजीविका का डिजिटल आधार बताया गया
लोकओएस को ग्रामीण आजीविका का डिजिटल आधार बताया गया, जो ग्रामीण विकास तंत्र में डेटा, कार्यक्रम वितरण और संस्थागत निगरानी को जोड़ता है।
भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण पर सरकार ने जानकारी दी
सरकार ने भारत में एथेनॉल सम्मिश्रण पर जानकारी दी, जो जैव ईंधन नीति को ऊर्जा सुरक्षा, किसान आय और उत्सर्जन घटाने से जोड़ता है।
साप्ताहिक क्विज़
इस संकलन से टेस्ट मोड में MCQ अभ्यास करें।
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