102 योजनाएँ, पाठ्यक्रम से जुड़ी।

मंत्रालय - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

उद्देश्य: आयुष्मान भारत पीएम-जय के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय की परवाह किए बिना ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवर प्रदान करना। लाभार्थी: लगभग 4.5 करोड़ परिवार जिनमें 6 क

मंत्रालय - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

उद्देश्य: 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना ₹5 लाख प्रतिवर्ष का निःशुल्क स्वास्थ्य कवर प्रदान करना। शुभारंभ: 29 अक्टूबर 2024, आयुष्मान भारत PM

मंत्रालय - वाणिज्य एवं उद्योग

उद्देश्य: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 विश्व-स्तरीय प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास कर विनिर्माण-आधारित आर्थिक विकास को गति देना। बजट: 6 वर्षों (FY 2026-27 से FY 2031-32) में

मंत्रालय - कृषि एवं किसान कल्याण

उद्देश्य: कृषि योजनाओं, सलाहों, बाजारों और शिकायत निवारण के लिए AI-संचालित एकल डिजिटल गेटवे। बजट: 150 करोड़ रुपये प्रारंभिक आवंटन; कुल कृषि क्षेत्र आवंटन 1,62,671 करोड़ रुपये। मुख्य विशेषताएँ: - बहु

मंत्रालय - कृषि एवं किसान कल्याण

**उद्देश्य:** AI-संचालित अनुकूलित सलाहकार सहायता के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाना, किसानों के निर्णय में सुधार करना और कृषि जोखिम कम करना। **बजट:** केंद्रीय बजट 2026-27 में 150 करोड़ रुपये आवंटित।

मंत्रालय - शिक्षा

भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई। - 3 वर्षों (2025-2028) में 22 भारतीय भाषाओं में 2.43 लाख पाठ्यपुस्तकें विकसित - अनुमानित बजट: 5,100 करोड़ रुपये - STE

मंत्रालय - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / मंत्रालय - Chemicals and Fertilizers

**उद्देश्य:** जैविक और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर भारत को वैश्विक जैव-विनिर्माण केंद्र बनाना। **बजट:** 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये। **प्रमुख घटक:** - 3 नए राष्ट्

मंत्रालय - वित्त, विभाग - व्यय

मुख्य बिंदु: - उद्देश्य: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में सुधार की सिफारिश करना - मंजूरी तिथि: 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा - संरचना: एक अध्यक्ष (न्यायमूर्ति रंज

मंत्रालय - वित्त / PFRDA

21 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने और प्रचार, विकासात्मक गतिविधियों एवं अंतर वित्तपोषण हेतु फंडिंग सहायता बढ़ाने को मंजूरी दी। मुख्य तथ्य

मंत्रालय - कृषि एवं किसान कल्याण

मुख्य बिंदु: - उद्देश्य: देश भर के किसानों को गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल बीमा कवरेज प्रदान करना - कैबिनेट मंजूरी: 1 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में - बजट: 2021-22 से 202

विभाग - वित्तीय सेवाएँ, मंत्रालय - वित्त

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर 2025 को निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSE) को मंजूरी दी; इसमें निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक की संपार्श्विक-मुक्त ऋण सहायता परिकल्पित थी और यह 31 मार्च 2026

मंत्रालय - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

भारत सरकार ने 14 नवंबर 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) नियम, 2025 अधिसूचित किए, जो DPDP अधिनियम, 2023 को क्रियान्वित करते हैं। उद्देश्य: व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, अनधिकृत वाणिज्यिक डेटा

मंत्रालय - श्रम एवं रोज़गार

केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 1 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में EPFO के 73वें स्थापना दिवस पर EPFO कर्मचारी नामांकन योजना (EES) 2025 शुरू की। उद्देश्य: पिछले गैर-अनुपालन को नियमित करके और EPF प्र

मंत्रालय - वाणिज्य एवं उद्योग

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर 2025 को निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी। उद्देश्य: खंडित निर्यात सहायता यो

मंत्रालय - श्रम एवं रोज़गार

- **उद्देश्य**: गिग/प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को पहचान पत्र, e-Shram पंजीकरण और स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्रदान कर गिग अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना - **मुख्य विशेषताएं**: e-Shram पोर्टल पर पंजीकरण; पहचान पत्र;

मंत्रालय - सहकारिता

- 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित - कुल परिव्यय: 4 वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2025-26 से 2028-29) - वार्षिक आवंटन: 500 करोड़ रुपये - NCDC 4 वर्षों में खुले बाजार से

मंत्रालय - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

**उद्देश्य:** भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण और सामग्री का उत्पादन, पूर्ण-स्टैक भारतीय IP डिजाइन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना। **बजट:** FY 2026-27 के लिए 1,000 करोड़ रुपये; व्यापक सेमीकंडक्टर पारि

मंत्रालय - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

**उद्देश्य:** इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और रणनीतिक आयात निर्भरता कम करने के लिए भारत में एक जीवंत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। **प्रमुख उपलब्धियां (आ

मंत्रालय - वाणिज्य एवं उद्योग / मंत्रालय - विदेश मामले

27 जनवरी 2026 को भारत-EU शिखर सम्मेलन, हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली में संपन्न। दुनिया का सबसे बड़ा FTA: 2 अरब लोग, ~25% वैश्विक GDP माल व्यापार (2024-25): USD 137 अरब | सेवाएं: USD 83 अरब भारतीय निर्यात

मंत्रालय - वस्त्र

**उद्देश्य:** फाइबर से फैशन तक संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना, रोजगार बढ़ाना और फाइबर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। **बजट:** 1,500 करोड़ रुपये आवंटित। **पांच घटक:** 1. **राष्ट्रीय फाइब

मंत्रालय - जल शक्ति

**उद्देश्य:** 2028 तक भारत में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्रदान करना। **प्रमुख उपलब्धियां (आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26):** - 81% से अध

मंत्रालय - जल शक्ति

उद्देश्य: अवसंरचना निर्माण से सेवा वितरण की ओर स्थानांतरण; सभी ग्राम पंचायतों को 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित करना। बजट: कुल परिव्यय बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये; केंद्रीय सहायता 3.59 लाख करोड़ रुपय

मंत्रालय - जल शक्ति

मुख्य बिंदु: - उद्देश्य: भारत के सभी ग्रामीण घरों में पीने योग्य नल जल कनेक्शन प्रदान करना - घोषणा: 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 में - बजट: कुल परिव्यय 67,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया (2024-2

मंत्रालय - युवा मामले एवं खेल

उद्देश्य: अगले दशक में भारत के खेल क्षेत्र का कायाकल्प; 2036 तक शीर्ष 10 और 2047 तक शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में स्थान। बजट: 2026-27 में खेलो इंडिया के लिए 924.35 करोड़ रुपये; खेल सामान विनिर्माण पहल के

मंत्रालय - वाणिज्य एवं उद्योग

31 दिसंबर 2025 को निर्यात दिशा उप-योजना के तहत शुरू। बजट: वित्त वर्ष 2026-31 के लिए ₹4,531 करोड़ गतिविधियां: BSMs, मेगा रिवर्स BSMs, व्यापार मेले, प्रदर्शनियां MSME भागीदारी: अनिवार्य न्यूनतम 35% हवा

मंत्रालय - कृषि एवं किसान कल्याण

CCEA ने 28 मई 2025 को विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि को मंजूरी दी, उत्पादन लागत पर कम से कम 50% मार्जिन सुनिश्चित किया। मुख्य बिंदु: • धान MSP में ₹69/क्विंटल की वृद्धि (3%

मंत्रालय - कृषि एवं किसान कल्याण

उद्देश्य: घरेलू उत्पादन बढ़ाकर, आयात निर्भरता कम करके दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। बजट: 6 वर्षों (2025-26 से 2030-31) के लिए ₹11,440 करोड़। कैबिनेट मंजूरी: 1 अक्टूबर 2025। लॉन्च: 11 अक्टूबर 2

मंत्रालय - कृषि एवं किसान कल्याण

**उद्देश्य:** दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना; घरेलू उत्पादन बढ़ाना, आयात निर्भरता कम करना और किसानों की आय में सुधार। **बजट:** 11,440 करोड़ रुपये (2025-26 से 2030-31)। **लाभार्थी:** ~2 करोड़ दल

मंत्रालय - कृषि एवं किसान कल्याण

उद्देश्य: दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना, आयात निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना। लाभार्थी: देश भर के लगभग 2 करोड़ दलहन किसान। मुख्य विशेषताएं: - बजट: 6 वर्षों (2025-26 से 2030-31) क

मंत्रालय - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

मुख्य बिंदु: - उद्देश्य: मेक इन इंडिया के तहत विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई को संयंत्र, मशीनरी और उपकरण खरीद हेतु ऋण उपलब्धता सुगम बनाना - मंजूरी तिथि: 29 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द

मंत्रालय - वाणिज्य एवं उद्योग / DGFT

2 जनवरी 2026 को निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत शुरू। कुल बजट: ₹7,295 करोड़ (वित्त वर्ष 25-26 से 30-31) A) ब्याज सब्सिडी: प्री/पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण पर 2.75% बजट: ₹5,181 करोड़ | सीमा: प्रति निर

मंत्रालय - श्रम एवं रोज़गार

**उद्देश्य:** रोजगार सेवाओं, कैरियर परामर्श और व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए एक-स्टॉप प्लेटफॉर्म प्रदान करके नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच की खाई को पाटना। **प्रमुख उपलब्धियां (20 नवंबर 2025

मंत्रालय - सहकारिता

- 24 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अनावरण; राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 का स्थान - 20 वर्षीय नीति (2025-2045), विकसित भारत 2047 विजन से जुड़ी - विजन: 'सहकार से समृद्धि' - लक्ष्य: 2034 तक सह

मंत्रालय - कृषि एवं किसान कल्याण

- **उद्देश्य**: अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना; उच्च उपज, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु-अनुकूल बीजों का विकास और प्रसार - **मुख्य विशेषताएं**: जुलाई 2024 से जारी 100+ बीज किस्मों की व्यावसायिक उप

मंत्रालय - कौशल विकास एवं उद्यमिता

कैबिनेट ने 7 मई 2025 को 1,000 सरकारी ITI के उन्नयन और कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु ₹60,000 करोड़ की केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु: • कुल परि

मंत्रालय - युवा मामले एवं खेल

12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के तहत अधिसूचित। सामान्य निकाय: न्यूनतम 4 SOMs, 50% महिलाएं कार्यकारी समिति: न्यूनतम 4 महिला सदस्य SOM पात्रता: 25+ आयु, 1+ वर्ष सेवानिवृत्त 10-स्तरी

मंत्रालय - युवा मामले एवं खेल

उद्देश्य: विकसित भारत 2047 की दूरदर्शी दृष्टि के साथ भारत की युवा जनसांख्यिकीय क्षमता को संरेखित करना। घोषणा: मंत्री मनसुख मांडविया ने 20 मार्च 2026 को राज्यसभा में लिखित उत्तर में प्रस्तावित नीति का

विभाग - परमाणु ऊर्जा

मुख्य बिंदु: - उद्देश्य: परमाणु ऊर्जा को भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत बनाना; निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना - घोषणा: 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 में - बजट: लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) क

मंत्रालय - शिक्षा / विभाग - Higher शिक्षा

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करती है। - केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 25 नवंबर 2024 को स्वीकृत; 1 जनवरी 2025 को

मंत्रालय - इस्पात and भारी उद्योग

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने 4 नवंबर 2025 को विशेष इस्पात के लिए PLI योजना का तीसरा दौर शुरू किया। उद्देश्य: विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात कम करना और आत्मनि

मंत्रालय - कृषि एवं किसान कल्याण

उद्देश्य: 36 मौजूदा योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से 100 कम प्रदर्शन वाले जिलों में कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण और किसान आय बढ़ाना। बजट: 6 वर्षों (FY 2025-26 से 2030-31) के लिए ₹24,000 करोड़ प्रति वर

मंत्रालय - भारी उद्योग

उद्देश्य: इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में तेजी लाना और EV इकोसिस्टम विकसित करना। बजट: ₹10,900 करोड़। मूल अधिसूचना 29 सितंबर 2024, 2 वर्षों के लिए। 8 अगस्त 2025 को 4 वर्षों (31 मार्च 2028 तक) के लिए विस्ता

मंत्रालय - भारी उद्योग

उद्देश्य: खरीदारों को मांग प्रोत्साहन प्रदान कर भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में तेजी लाना और EV चार्जिंग अवसंरचना का समर्थन करना। बजट: दो वर्षों में ₹10,900 करोड़ (अक्टूबर 2024 – मार्च

मंत्रालय - कॉर्पोरेट मामले

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना चरण 2, जनवरी 2025 में लॉन्च, ने अप्रैल 2025 में चयन प्रक्रिया के साथ इंटर्नशिप अवसरों का विस्तार किया। - पायलट: 3 अक्टूबर 2024; चरण 2: जनवरी 2025 - लक्ष्य: 5 वर्षों में श

मंत्रालय - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

- 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अतिरिक्त परिव्यय अनुमोदित - अतिरिक्त आवंटन: 1,920 करोड़ रुपये; कुल परिव्यय अब 6,520 करोड़ रुपये (15वें वित्त आयोग चक्र: 2021-26) - ICCVAI घटक के तहत 50 बह

मंत्रालय - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

**उद्देश्य:** सुनिश्चित करना कि सड़क दुर्घटना के बाद तत्काल चिकित्सा सहायता के अभाव में कोई जीवन न खोए। **कवरेज:** दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार। **प्रमुख

मंत्रालय - आवास एवं शहरी मामले

- 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्गठन अनुमोदित - कुल परिव्यय: 7,332 करोड़ रुपये; ऋण अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई - बढ़ी हुई ऋण संरचना: पहली किस्त 15,000 रुपये (10,000 से), दूसरी 25,000

मंत्रालय - आवास एवं शहरी मामले

- **उद्देश्य**: COVID के बाद आजीविका को फिर से शुरू करने और विस्तारित करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना - **मुख्य विशेषताएं**: बढ़ी हुई ऋण राशि — पहला ऋण ₹15,000, दू

मंत्रालय - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

उद्देश्य: 1 करोड़ घरों को छत पर सौर पैनल के माध्यम से प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना। लाभार्थी: ग्रिड-कनेक्टेड बिजली कनेक्शन वाले सभी आवासीय उपभोक्ता। मुख्य विशेषताएं: - कुल बजट: 75,021

मंत्रालय - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

उद्देश्य: 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाकर प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा और बिजली बिल में कमी। बजट: ₹75,021 करोड़; लक्ष्य: FY2027 तक 30 GW आवासीय रूफटॉप सोलर क्

मंत्रालय - श्रम एवं रोज़गार

- रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना, 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, 1 अगस्त 2025 से प्रभावी - कुल परिव्यय: 2 वर्षों में 99,446 करोड़ रुपये (अगस्त 2025 - जुलाई 2027) - लक्ष्य: 3.5 कर

मंत्रालय - कृषि एवं किसान कल्याण

उद्देश्य: पात्र किसान परिवारों को ₹2,000 की तीन किस्तों में ₹6,000/वर्ष की आय सहायता DBT के माध्यम से प्रदान करना। मुख्य अपडेट (19 नवंबर 2025): पीएम मोदी ने कोयंबटूर, तमिलनाडु से 21वीं किस्त जारी की।

मंत्रालय - कृषि एवं किसान कल्याण

**उद्देश्य:** सभी भूमिधारक किसान परिवारों को कृषि आदानों की खरीद के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना। **प्रमुख उपलब्धियां (आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26):** - 21 किस्तों के माध्यम से पात्र किसानों को 4

मंत्रालय - शिक्षा

कैबिनेट ने 7 मई 2025 को पांच नए IIT के चरण-बी विस्तार को ₹11,828.79 करोड़ के बुनियादी ढांचे के लिए 2025-26 से 2028-29 तक मंजूरी दी। मुख्य बिंदु: • पांच IIT: तिरुपति, पालक्काड, भिलाई, जम्मू, धारवाड़ •

मंत्रालय - आवास एवं शहरी मामले

उद्देश्य: 5 वर्षों (2024-2029) में शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को 1 करोड़ आवासों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर 'सबके लिए आवास' प्राप्त करना। बजट: कुल ₹10 लाख करोड़ निवेश; सरकारी सहायता ₹2.3

मंत्रालय - कृषि एवं किसान कल्याण

उद्देश्य: 100 कम प्रदर्शन वाले जिलों में कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। लाभार्थी: 1.7 करोड़ किसान, मुख्यतः लघु और सीमांत किसान (2 हेक्टेयर से कम)। मुख्य विशेषताएं: - बजट

मंत्रालय - कृषि एवं किसान कल्याण

मुख्य बिंदु: - उद्देश्य: कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण, सिंचाई और फसलोत्तर भंडारण में सुधार - घोषणा: 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सी

मंत्रालय - वित्त, विभाग - वित्तीय सेवाएँ

**उद्देश्य:** भारत में प्रत्येक परिवार को बैंक खाता, ऋण, बीमा और पेंशन तक पहुंच प्रदान करके सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना। **प्रमुख उपलब्धियां (आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26):** - मार्च 2025 त

मंत्रालय - वित्त

**उद्देश्य:** गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि सूक्ष्म/लघु उद्यमों को बिना संपार्श्विक के संस्थागत ऋण प्रदान करना। **प्रमुख उपलब्धियां (आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26):** - अक्टूबर 2025 तक 55.45 करोड़ ऋण खातों में

मंत्रालय - श्रम एवं रोज़गार

उद्देश्य: रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) के माध्यम से दो वर्षों में 3.5 करोड़ नई औपचारिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना। बजट: ₹99,446 करोड़ (कुल परिव्यय)। अवधि: 1 अगस्त 2025 – 31 जुलाई 2027। म

मंत्रालय - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

- **उद्देश्य**: पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उत्पादों और सेवाओं के विस्तार के लिए संपूर्ण सहायता प्रदान करना - **मुख्य विशेषताएं**: मान्यता (प्रमाणपत्र और ID कार्ड); कौशल उन्नयन (40-घंटे बुनियाद

मंत्रालय - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

5 मई 2025 (S.O. 2015(E)) को अधिसूचित, यह अखिल भारतीय वैधानिक योजना सभी सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस आपातकालीन उपचार प्रदान करती है। मुख्य बिंदु: • कवरेज: प्रति पीड़ित ₹1,50,000 तक, दुर्घटना से अध

विभाग - Promotion of Industry and Internal Trade

**उद्देश्य:** घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक चैंपियन बनाना और आयात निर्भरता कम करना। **कवरेज:** 14 रणनीतिक क्षेत्र जिनमें मोबाइल फोन, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, ऑ

मंत्रालय - खान

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर 2025 को हरित ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक चार महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों के युक्तिकरण को मंजूरी दी। उद्देश्य: EV, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और परमाणु ऊर्जा के लिए आव

विभाग - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित - कुल कोष: 6 वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपये (1 लाख करोड़) - वित्त वर्ष 2025-26 का आवंटन: बजट अनुमान में 20,000 करोड़ रुपये, संशोधित अनुमान में 3,

मंत्रालय - वित्त — विभाग - वित्तीय सेवाएँ

- **उद्देश्य**: बैंक ऋणों के माध्यम से ग्रीनफील्ड उद्यमों को सुविधा प्रदान कर महिलाओं, SC और ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देना - **मुख्य विशेषताएं**: ऋण सीमा दोगुनी होकर ₹2 करोड़ (₹1 करोड़ से);

मंत्रालय - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने 17 जून 2025 को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के विश्व दिवस पर संशोधित हरित भारत मिशन दस्तावेज जारी किया। मुख्य बिंदु: • NAPCC के तहत 2021-2030 का संशोधित रोडमैप • लक्ष्य:

मंत्रालय - पंचायती राज

**उद्देश्य:** ड्रोन तकनीक से भूमि पार्सल की मैपिंग करके और गांव के संपत्ति मालिकों को कानूनी संपत्ति कार्ड (अधिकार अभिलेख) प्रदान करके ग्रामीण बसे क्षेत्रों में स्पष्ट स्वामित्व अधिकार स्थापित करना।

मंत्रालय - भारी उद्योग

भारी उद्योग मंत्रालय ने 2 जून 2025 को SPMEPCI योजना के विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए ताकि वैश्विक EV निर्माताओं को भारत में आकर्षित किया जा सके। मुख्य बिंदु: • योजना अधिसूचित: 15 मार्च 2024; दिशानिर्द

मंत्रालय - भारी उद्योग

उद्देश्य: भारत में 6,000 MTPA एकीकृत REPM निर्माण क्षमता स्थापित करना, EV, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा में प्रयुक्त महत्वपूर्ण खनिजों पर आयात निर्भरता कम करना। बजट: कुल ₹7,280 करोड़ — ₹6,450 करोड़ (5 वर्षो

मंत्रालय - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा

उद्देश्य: सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रयुक्त लघु जल विद्युत क्षमता का दोहन; 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य में योगदान। बजट: FY 2026-27 से FY 2030-31 के लिए कुल 2,584.60 करोड़ रुप

मंत्रालय - वित्त

उद्देश्य: वित्त मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2025 को घोषणा की कि सभी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें जनवरी-मार्च 2026 तिमाही के लिए अपरिवर्तित रहेंगी — इन दरों पर लगातार सातवीं तिमाही। प्रमुख दरें: • लोक भविष

मंत्रालय - आवास एवं शहरी मामले

स्मार्ट सिटीज मिशन, जो 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था, एक दशक के कार्यान्वयन के बाद 31 मार्च 2025 को आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ। - भारत भर के 100 शहरों को कवर किया - कुल बजट: 47,652 करोड़ रुपये (के

मंत्रालय - वाणिज्य एवं उद्योग

वाणिज्य विभाग ने 3 जून 2025 (G.S.R. 364(E)) को SEZ संशोधन नियम अधिसूचित किए, SEZ में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए भूमि आवश्यकताएं और मानदंड आसान किए। मुख्य बिंदु: • सेमीकंडक्टर/इलेक्ट्रॉनिक्स SEZ के लि

मंत्रालय - वाणिज्य एवं उद्योग

**उद्देश्य:** दीर्घकालिक घरेलू वेंचर कैपिटल जुटाकर भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को गति देना। **बजट:** 10,000 करोड़ रुपये का कोष। **प्रमुख विशेषताएं:** - SEBI-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (AIFs) में न

मंत्रालय - वित्त, विभाग - वित्तीय सेवाएँ

उद्देश्य: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को NPS के तहत विकल्प के रूप में सुनिश्चित, मुद्रास्फीति-समायोजित पेंशन प्रदान करना। लाभार्थी: NPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी; 30 नवंबर 2025 तक 1.22 लाख कर्म

मंत्रालय - कृषि एवं किसान कल्याण

**उद्देश्य:** मौजूदा APMC मंडियों को ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से जोड़कर कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना। **प्रमुख उपलब्धियां (आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26):** - 23 राज्यों और 4 क

मंत्रालय - श्रम एवं रोज़गार

**उद्देश्य:** सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के लक्षित वितरण के लिए असंगठित कामगारों का व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) बनाना। **प्रमुख उपलब्धियां (आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26):** - जनवरी 2026 तक 31

मंत्रालय - वित्त / विभाग - वित्तीय सेवाएँ

21 जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने SIDBI को ₹5,000 करोड़ इक्विटी सहायता की मंजूरी दी। मुख्य तथ्य: - कुल इक्विटी: ₹5,000 करोड़ (3 किश्तों में) - किश्त 1 (वित्त वर्ष 25-26): ₹3,000 करोड़ (बुक वैल्

Rajasthan विभाग - School शिक्षा

**उद्देश्य:** 400 सरकारी स्कूलों को आधुनिक बुनियादी ढांचे और शिक्षण पद्धति के साथ विश्वस्तरीय शिक्षा केंद्रों में बदलना। **बजट:** 1,000 करोड़ रुपये। **प्रमुख विशेषताएं:** - 400 सरकारी स्कूलों को RIS

Rajasthan विभाग - Forest and पर्यावरण

**उद्देश्य:** वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के माध्यम से अरावली पर्वत श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और संरक्षण। **बजट:** 250 करोड़ रुपये। **प्रमुख विशेषताएं:** - अरावली श्रृंखला का

विभाग - College शिक्षा, राजस्थान सरकार

**उद्देश्य:** SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, EBC, विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध-घुमक्कड़ समुदायों की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु मुफ्त स्कूटी प्रदान करना। **पंजीकरण 2025-26:** 23 सितंबर - 31 अक्टूबर 20

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता Department, राजस्थान सरकार

- **उद्देश्य**: पिछड़े वर्गों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए मुफ़्त कोचिंग प्रदान करना - **मुख्य विशेषताएं**: 30,000 सीटें (JEE/NEET तैयारी के लिए 12,000 आरक्षित);

Rajasthan State Health Assurance Agency

उद्देश्य: राजस्थान निवासियों को भारत के सर्वोच्च सुरक्षा सीमा में से एक पर सार्वभौमिक कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना। लाभार्थी: सभी स्थायी राजस्थान निवासी; प्राथमिकता समूहों (NFSA परिवार, SECC घर

Rajasthan विभाग - महिला एवं बाल विकास

**उद्देश्य:** उद्यम स्थापित करने या विस्तार करने के लिए रियायती ऋण और सब्सिडी प्रदान करके महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सशक्त बनाना। **ऋण सीमा:** - व्यक्तिगत महिला उद्यमी: 50 लाख र

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार

12 जनवरी 2026 (राष्ट्रीय युवा दिवस) को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू। ब्याज सब्सिडी: 100% — सरकार सारा ब्याज वहन करती है अवधि: 31 मार्च 2029 तक कार्यान्वयन: उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान

राजस्थान वन विभाग

**उद्देश्य:** राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करना, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना और इको-पर्यटन को बढ़ावा देना। **बजट:** 1,500 करोड़ रुपये। **प्रमुख विशेषताएं:** - जयपुर, कोटा, बूंदी, उदयपुर,

Rajasthan विभाग - Medical, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

**उद्देश्य:** तेज आपातकालीन प्रतिक्रिया के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं, हृदय संबंधी घटनाओं और अन्य आपातस्थितियों में जीवन बचाना। **प्रमुख विशेषताएं:** - आपातकालीन समन्वय के लिए 24x7 कमांड सेंटर - सामुद

Rajasthan विभाग - कृषि

**उद्देश्य:** AI और उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से राजस्थान की कृषि का आधुनिकीकरण। **प्रमुख विशेषताएं:** - AI-संचालित फसल निगरानी और सलाहकार प्रणाली - फसल स्वास्थ्य, म

Rajasthan विभाग - Medical, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

**उद्देश्य:** जागरूकता, शीघ्र पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास के लिए राज्यव्यापी मानसिक स्वास्थ्य नेटवर्क बनाना। **प्रमुख विशेषताएं:** - एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में मानसिक स्वास्थ्य उत्कृष्टता क

Rajasthan विभाग - School शिक्षा

**उद्देश्य:** खानाबदोश और प्रवासी परिवारों के बच्चों के लिए शैक्षिक पहुंच सुनिश्चित करना जो अक्सर मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा से बाहर रहते हैं। **प्रमुख विशेषताएं:** - खानाबदोश बस्तियों तक पहुंचने वाल

ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार

**उद्देश्य:** राजस्थान के घरों को रूफटॉप सोलर स्थापना के माध्यम से प्रति माह 150 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना; हरित ऊर्जा को बढ़ावा। **पोर्टल लॉन्च:** 14 अक्टूबर 2025 — केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

विभाग - शिक्षा, राजस्थान सरकार

- **उद्देश्य**: गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की उन बालिकाओं को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना जिनके माता-पिता में से एक या दोनों का निधन हो गया हो - **मुख्य विशेषताएं**: कक्षा 1-8 क

Rajasthan विभाग - पर्यावरण

**उद्देश्य:** व्यवसायों, उद्योगों और स्टार्टअप्स को परिपत्र अर्थव्यवस्था प्रथाओं को अपनाने, अपशिष्ट को कम करने और संसाधन उपयोग को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहित करना। **बजट:** पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग म

राजस्थान सरकार / मुख्यमंत्री कार्यालय

राजस्थान दिवस (30 मार्च 2025) पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 विभागों में 11 योजनाएं लॉन्च कीं, महिलाओं के खातों में 375 करोड़ रुपये हस्तांतरित। - लाडली प्रोत्साहन योजना: 30,000 बालिकाओं को 7.50 करो

राजस्थान आवास मंडल

उद्देश्य: जयपुर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़ सहित कई शहरों में नई आवासीय योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में किफायती आवास उपलब्ध कराना। आवेदन अवधि: 15 दिसंबर 2025 – 31 जनवरी 2026 (31 मार्च 2026 तक विस्तारित)।

विभाग - महिला एवं बाल विकास, Rajasthan

लाडो प्रोत्साहन योजना, 1 अगस्त 2024 को शुरू, राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं को 1,50,000 रुपये प्रदान करती है। - कुल: बचत बांड से 7 किस्तों में 1,50,000 रुपये: जन्म पर 5,000,

Rajasthan विभाग - कृषि

**उद्देश्य:** बाजरा की खेती, उपभोग और विपणन को बढ़ावा देकर 'भारत के मिलेट बाउल' के रूप में राजस्थान की स्थिति का लाभ उठाना। **बजट:** 40 करोड़ रुपये (मिलेट संवर्धन के लिए वार्षिक आवंटन)। **प्रमुख विश

Rajasthan विभाग - कृषि

उद्देश्य: केंद्रीय PM-किसान का पूरक बनकर राजस्थान के किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना। लाभार्थी: राजस्थान भर के 72-74 लाख पंजीकृत किसान। मुख्य विशेषताएं: - PM-किसान सम्मान निधि का राज्

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, राजस्थान सरकार

मुख्य बिंदु: - उद्देश्य: राजस्थान के युवाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना - क्रियान्वयन: राज्य सरकार द्वारा 3 सितंबर 2025 से - कॉर्पस फंड: 150 करोड़ रुपये - ऋण राशि: उद्यम स्थापना, विस्तार,

राजस्थान सरकार

- राजस्थान बजट 2025-26 में घोषित और राज्य सरकार द्वारा 3 सितंबर 2025 से लागू - अधिसूचना तिथि से 31 मार्च 2029 तक मान्य - कोष निधि: 150 करोड़ रुपये - नए स्टार्टअप या मौजूदा व्यवसाय विस्तार के लिए 2 करो

Rajasthan विभाग - रोज़गार

**उद्देश्य:** परामर्श, नियोक्ता-कर्मचारी संपर्क और कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को व्यापक रोजगार सहायता प्रदान करना। **बजट:** 500 करोड़ रुपये का कोष। **प्रमुख विशेषताएं:** - नौकरी चाहने वालों के ल