One Nation One Subscription (ONOS)

One Nation One Subscription (ONOS) is a Central Sector Scheme providing country-wide access to international scholarly research journals. - Approved by Union Cabinet on 25 November 2024; launched 1 January 2025 - Budget: Rs 6,000 crore for 3 years (2025-2027) - Access to 13,000+ e-journals from 30 major international publishers - Benefits 6,300+ government higher education institutions and R&D centres - Covers approximately 1.8 crore students, faculty, researchers and scientists - Implemented by INFLIBNET (under UGC) - Rs 150 crore/year for Article Processing Charges for Open Access publishing - Extends to tier 2 and tier 3 cities for equitable access - All 30 publisher agreements completed by March 2025 - Aligned with National Education Policy 2020 and Viksitbharat@2047

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करती है। - केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 25 नवंबर 2024 को स्वीकृत; 1 जनवरी 2025 को लॉन्च - बजट: 3 वर्षों (2025-2027) के लिए 6,000 करोड़ रुपये - 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों से 13,000+ ई-पत्रिकाओं तक पहुंच - 6,300+ सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और R&D केंद्रों को लाभ - लगभग 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को कवर करता है - INFLIBNET (UGC के तहत) द्वारा कार्यान्वित - ओपन एक्सेस प्रकाशन के लिए 150 करोड़ रुपये/वर्ष - टियर 2 और टियर 3 शहरों तक समान पहुंच - मार्च 2025 तक सभी 30 प्रकाशक समझौते पूर्ण - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विकसितभारत@2047 के अनुरूप

• One Nation One Subscription (ONOS) approved on 25 November 2024, launched 1 January 2025 with budget of Rs 6,000 crore for 3 years (2025-2027)
• Provides country-wide access to 13,000+ e-journals from 30 major international publishers
• Benefits 6,300+ government higher education institutions and R&D centres covering approximately 1.8 crore students, faculty, and researchers
• Rs 150 crore/year allocated for Article Processing Charges for Open Access publishing
• Implemented by INFLIBNET under UGC; extends access to tier 2 and tier 3 cities for equitable access
• All 30 publisher agreements completed by March 2025; aligned with National Education Policy 2020 and Viksitbharat@2047