आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 5 मई 2026 को राजस्थान सहित छह राज्यों में लगभग 901 किलोमीटर रेल नेटवर्क जोड़ने वाली 23,437 करोड़ रुपये की बहु-पटरीकरण परियोजनाओं को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 5 मई 2026 को रेल मंत्रालय की तीन बहु-पटरीकरण परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी अनुमानित लागत 23,437 करोड़ रुपये है। स्वीकृत कार्यों में नागदा-मथुरा तीसरी और चौथी लाइन, गुंतकल-वाड़ी तीसरी और चौथी लाइन तथा बुढ़वल-सीतापुर तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं। ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में फैली होंगी तथा भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 901 किलोमीटर जोड़ेंगी। यह विज्ञप्ति राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नागदा-मथुरा गलियारे और व्यापक क्षमता वृद्धि से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जैसे स्थलों तक संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने कहा कि परियोजनाएं आवश्यक मार्गों पर भीड़ कम कर गतिशीलता और सेवा विश्वसनीयता बढ़ाएंगी। इन्हें प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बहु-माध्यमीय संपर्क, रसद दक्षता, एकीकृत योजना और हितधारक परामर्श पर जोर देते हुए नियोजित किया गया है। परियोजनाएं नए भारत के दृष्टिकोण से भी जुड़ी हैं क्योंकि बेहतर रेल क्षमता व्यापक क्षेत्रीय विकास में मदद कर सकती है और रोजगार तथा स्वरोजगार अवसरों में सुधार कर सकती है। बहु-पटरीकरण कार्यों से लगभग 83 लाख आबादी वाले करीब 4,161 गांवों का संपर्क बढ़ने की उम्मीद है। ये मार्ग कोयला, खाद्यान्न, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा और इस्पात, लौह अयस्क, कंटेनर तथा उर्वरक की ढुलाई के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्षमता वृद्धि से 60 एमटीपीए अतिरिक्त माल यातायात मिलने की उम्मीद है। ऊर्जा-कुशल परिवहन माध्यम के रूप में रेल तेल आयात को 37 करोड़ लीटर घटा सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 185 करोड़ किलोग्राम कम कर सकती है, जो 7 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।