मुख्य तथ्य

  • भारत का सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का 53.6 प्रतिशत (2025–26 की पहली छमाही) योगदान देता है और लगभग 30 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाएँ, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, परिवहन, संचार और रियल एस्टेट शामिल हैं। भारत सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में विश्व के प्रमुख सेवा निर्यातकों में है
  • आठ प्रमुख बुनियादी ढाँचा उद्योग: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली
  • भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता जून 2025 में 476 गीगावाट थी; नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 226.9 गीगावाट थी;
  • भारतमाला परियोजना चरण-1 (2017 स्वीकृत): आर्थिक गलियारों, अंतर-गलियारों, रिंग रोड, सीमा/तटीय सड़कों सहित 34,800 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित करना।
  • भारतीय रेलवे: विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क

मुख्य बिंदु

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    भारत का सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का 53.6 प्रतिशत (2025–26 की पहली छमाही) योगदान देता है और लगभग 30 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाएँ, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, परिवहन, संचार और रियल एस्टेट शामिल हैं। भारत सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में विश्व के प्रमुख सेवा निर्यातकों में है — सूचना प्रौद्योगिकी सेवा निर्यात: 227 अरब डॉलर (2023–24)।

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    आठ प्रमुख बुनियादी ढाँचा उद्योग: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली — औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में संयुक्त 40.27% भार। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा मासिक निगरानी।

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    भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता जून 2025 में 476 गीगावाट थी; नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 226.9 गीगावाट थी; प्रति व्यक्ति बिजली खपत: 1,395 किलोवाट-घंटा (2023–24)। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (2024): रूफटॉप सोलर से 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली।

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    भारतमाला परियोजना चरण-1 (2017 स्वीकृत): आर्थिक गलियारों, अंतर-गलियारों, रिंग रोड, सीमा/तटीय सड़कों सहित 34,800 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित करना। कुल परिव्यय: 5.35 लाख करोड़ रु.। मार्च 2023 तक भारतमाला चरण-1 और बाकी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कार्यों में 26,316 किमी का काम दिया गया था और 13,499 किमी का निर्माण हुआ था।

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    भारतीय रेलवे: विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क — 68,702 किमी मार्ग (2024); प्रतिदिन 2.4 करोड़ यात्री। वंदे भारत एक्सप्रेस (2024 तक 40 ट्रेनसेट); समर्पित माल ढुलाई गलियारे (पूर्वी + पश्चिमी: कुल 2,843 रूट किमी; मार्च 2025 तक 2,741 रूट किमी, यानी 96.4 प्रतिशत, चालू); 3 नए रेल गलियारे (2023–24 बजट)।

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    राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022: भारत की लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद के ~13% से 2030 तक 8% तक घटाना (वैश्विक औसत ~8%)। एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म; उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग नोडल मंत्रालय; विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (भारत: 2023 में 38वाँ) में शीर्ष 25 का लक्ष्य।

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    उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना, अक्टूबर 2016 में शुरू, क्षेत्रीय मार्गों पर सब्सिडी देकर आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा किफायती बनाना। 2024 तक उड़ान के तहत 479 मार्ग संचालित; 89 हवाई अड्डे विकसित/संचालित। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाजार

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    डिजिटल कनेक्टिविटी: भारत में अप्रैल 2025 के अंत में 1.20384 अरब टेलीफोन ग्राहक थे — चीन के बाद विश्व में दूसरा; 94.309 करोड़ ब्रॉडबैंड ग्राहक थे; भारतनेट (चरण 2) 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य। पाँचवीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क अक्टूबर 2022 लॉन्च; 700+ जिलों में विस्तार (2024)।

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    सागरमाला कार्यक्रम (2015): 12 प्रमुख बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, तटीय नौवहन विकास और बंदरगाह कनेक्टिविटी परियोजनाएँ — 5.48 लाख करोड़ रु. की 802 परियोजनाएँ। 2022–23 में 819 मीट्रिक टन कार्गो प्रसंस्करण; 2025 तक 1,695 मीट्रिक टन लक्ष्य।

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    ऊर्जा सुरक्षा: भारत की प्राथमिक ऊर्जा खपत तेल-समतुल्य 102.5 करोड़ टन (2022–23) थी; चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। तेल आयात लगभग 232 अरब डॉलर (2022–23) रहा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (2023) का लक्ष्य 2030 तक प्रतिवर्ष 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन कर जीवाश्म ईंधन आयात निर्भरता घटाना है।

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    प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (अक्टूबर 2021): समन्वित बुनियादी ढाँचा की योजना के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों को एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है। परियोजना अनुमोदन समय कम, दोहराव समाप्त, लॉजिस्टिक्स लागत घटाना। सड़क, रेल, विमानन, बंदरगाह, जलमार्ग, पाइपलाइन, डिजिटल बुनियादी ढाँचा।

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    दूरसंचार क्षेत्र: भारत का दूरसंचार बाजार ग्राहक संख्या में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा। तीन प्रमुख निजी ऑपरेटर + बीएसएनएल (सार्वजनिक)। 2016 में जियो के प्रवेश ने बाजार बदला — डेटा कीमतें 95% गिरीं; दूरसंचार अधिनियम 2023 ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 को प्रतिस्थापित किया।

PYQ दोहराव

पिछले 10 साल: 6 बार पूछा गयाकुल जुड़े PYQ: 8

यह टॉपिक 2024, 2023, 2021, 2016, 2013 में पूछा गया है। पहले नोट दोहराएँ, फिर जुड़े प्रश्न खोलें।

सेवा क्षेत्र और बुनियादी ढाँचा RAS परीक्षा में क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?

सेवा क्षेत्र और बुनियादी ढाँचा RAS परीक्षा में इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आर्थिक वृद्धि, रोजगार, विनिर्माण प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025–26 के लिए भारत सरकार का बजटीय पूँजीगत परिव्यय 11.21 लाख करोड़ रुपये है।

भारत का सेवा क्षेत्र उसकी आर्थिक वृद्धि का इंजन है — फिर भी देश की भौतिक बुनियादी ढाँचा ऐतिहासिक रूप से प्रतिस्पर्धात्मकता में सबसे बड़ी बाधा रहा है। टॉपिक 25 परीक्षा में लगातार पूछा जाता है (सभी 5 वर्षों में, औसतन 5.2 अंक/वर्ष) क्योंकि बुनियादी ढाँचा हर आर्थिक बहस के केंद्र में है: लॉजिस्टिक्स लागत, विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता, ग्रामीण संपर्क, ऊर्जा पहुँच और डिजिटल अर्थव्यवस्था।

2023 की परीक्षा में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (5 अंक) और प्रधानमंत्री गति शक्ति के तीन रेलवे गलियारों (2 अंक) पर प्रश्न पूछे गए। 2021 की परीक्षा में 8 प्रमुख बुनियादी ढाँचा उद्योगों (2 अंक) पर प्रश्न आया। 2018 की परीक्षा में बुनियादी ढाँचा पर 10 अंक दिए गए। 2026 के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, उड़ान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति पर प्रश्नों की अपेक्षा है।

भारत का बुनियादी ढाँचा व्यय तेजी से बढ़ा है — वित्त वर्ष 2025–26 में बजटीय पूँजीगत परिव्यय: 11.21 लाख करोड़ रुपये, जो 2019–20 के 4.39 लाख करोड़ रुपये से कहीं अधिक है। यह निजी निवेश को आकर्षित करने और रोजगार उत्पन्न करने के लिए एक सुविचारित "पूंजीगत व्यय प्रोत्साहन" रणनीति को दर्शाता है।

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संभावित प्रश्न

अभ्यास में जाने से पहले उत्तर संरचना जाँचने के लिए इन प्रश्नों का उपयोग करें।

15Mप्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान क्या है? इसके उद्देश्य बताइए।5 अंक · 50 शब्द

मॉडल उत्तर

PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (अक्टूबर 2021 में शुरू) समन्वित बुनियादी ढाँचा योजना के लिए 16 केंद्रीय मंत्रालयों को एकीकृत करने वाला GIS आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उद्देश्य: मंत्रालयों के बीच परियोजना विलंब समाप्त करना, 2030 तक लॉजिस्टिक्स लागत GDP के 13% से 8% तक घटाना, परियोजना शुरुआत से ही मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना और समग्र ग्रीनफील्ड योजना हेतु सभी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं (सड़क, रेलवे, बंदरगाह, पाइपलाइन, दूरसंचार) को मैप करना।

~50 शब्द · 5 अंक