व्यापक शहरी नीति को औपचारिक रूप से मंजूरी देने वाला केरल पहला राज्य बना

**केरल** **व्यापक शहरी नीति** का औपचारिक मसौदा तैयार कर उसे अनुमोदित करने वाला **भारत का पहला राज्य** बना; इसे **13 फरवरी 2026** को **मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता वाले राज्य मंत्रिमंडल** ने मंजूरी दी।

**केरल की 47.7% आबादी शहरी** (जनगणना 2011) है — भारत में सर्वाधिक शहरीकरण दरों में से एक। केरल को तटीय विकास के दबाव, यातायात जाम और अपशिष्ट प्रबंधन सहित अनूठी **शहरीकरण चुनौतियों** का सामना करना पड़ता है।

केरल की शहरी नीति में शामिल हैं: **शहरी नियोजन** (भूमि उपयोग, ज़ोनिंग); **आवास** (किफायती आवास); **परिवहन**; **जल आपूर्ति और स्वच्छता**; और **अपशिष्ट प्रबंधन**।

केरल की शहरी नीति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह **भारत की पहली राज्य-स्तरीय व्यापक शहरी नीति** है, जो दूसरे राज्यों के लिए अपनाया जा सकने वाला मॉडल देती है। जैसे-जैसे भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, अन्य राज्यों को भी इसी तरह समन्वित नीतियों की आवश्यकता है।

केरल की **व्यापक शहरी नीति** को 13 फरवरी 2026 को **मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता वाले राज्य मंत्रिमंडल** ने मंजूरी दी।