प्रकाशित: 5 मार्च 2026समाचार स्रोतअर्थव्यवस्था
16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में राज्यों की केंद्रीय करों में 41% हिस्सेदारी बरकरार
डॉ. अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट के साथ संसद में पेश किया गया। सरकार ने केंद्रीय करों में राज्यों की 41% हिस्सेदारी बनाए रखने की इसकी प्रमुख सिफारिश स्वीकार की।
आयोग ने सिफारिश की कि केंद्र 2030-31 तक राजकोषीय घाटा GDP के 3.5% तक कम करे, जबकि राज्यों को GSDP के 3% की सीमा बनाए रखनी चाहिए। यह पात्रता के आधार पर हस्तांतरण की व्यवस्था से अनुपालन पर आधारित राजकोषीय मॉडल की ओर बदलाव को दर्शाता है। रिपोर्ट में ऑफ-बजट उधारी पर सख्त प्रतिबंध लगाने और राज्यों में बिजली डिस्कॉम के निजीकरण की सिफारिश की गई है। संयुक्त केंद्र और राज्य ऋण 2030-31 तक GDP के 77.3% से 73.1% तक घटने का अनुमान है।
मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: सोलहवें वित्त आयोग की कर हस्तांतरण, राजकोषीय घाटा एवं अनुपालन पर आधारित राजकोषीय मॉडल पर सिफारिशों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
उत्तर (50 शब्द): अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले सोलहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट (अनुदान अवधि 2026-27 से 2030-31) फरवरी 2026 बजट के साथ प्रस्तुत हुई। इसमें राज्यों की 41% कर हिस्सेदारी बरकरार है, केंद्र का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% एवं राज्यों का जीएसडीपी का 3% लक्ष्य रखा गया, बजट-बाह्य उधारी रोकते हुए विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने की सिफारिश की गई।
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