संसद में प्रस्तुत भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में जलवायु कार्रवाई को ऐसी रणनीति के रूप में रखा गया है जिसमें विकास को प्राथमिकता दी गई है और अनुकूलन, लचीलापन तथा मानव कल्याण नीति-निर्माण के केंद्र में हैं। सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2025 तक गैर-जीवाश्म बिजली 51.93% है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का बजट आवंटन 7,400 करोड़ रुपये बढ़ाकर 2025-26 के लिए 26,549 करोड़ रुपये किया गया। भारत का लक्ष्य 2026-27 तक 55.20% और 2031-32 तक 66.22% नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित क्षमता हिस्सेदारी है।
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: जलवायु कार्रवाई को ऐसी रणनीति के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया, जिसमें विकास को प्राथमिकता है
Aसीधा उत्तर
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने जलवायु नीति को विकास को प्राथमिकता देने वाली रणनीति के रूप में रखा; MNRE का बजट बढ़ाकर 26,549 करोड़ रुपये किया गया।
मुख्य तथ्य
- आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने जलवायु कार्रवाई को ऐसी रणनीति के रूप में पुनर्परिभाषित किया, जिसमें अनुकूलन, लचीलापन और मानव कल्याण को केंद्र में रखते हुए विकास को प्राथमिकता दी गई।
- दिसंबर 2025 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा भारत की स्थापित क्षमता के 51.93% तक पहुँच गई।
- 2025-26 के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का बजट आवंटन ₹7,400 करोड़ बढ़कर ₹26,549 करोड़ हो गया।
- भारत NEP 2023 के अनुसार 2026-27 तक 57% और 2031-32 तक 66% नवीकरणीय क्षमता की हिस्सेदारी का लक्ष्य रखता है।
PYQप्रीलिम्स/PYQ दृष्टिकोण
- RAS 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) को भारत द्वारा प्रस्तुत अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) की संक्षेप में विवेचना कीजिए। — भारत का अद्यतन NDC प्रस्तुतीकरण — यहाँ चर्चित आर्थिक सर्वेक्षण के जलवायु-कार्रवाई पुनर्ढाँचे और नवीकरणीय लक्ष्यों से सीधे जुड़ा।
मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत के लिए जलवायु कार्रवाई को विकास को प्राथमिकता देने वाली रणनीति के रूप में किस प्रकार पुनर्परिभाषित करता है, इसका परीक्षण कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 अनुकूलन, सहनशीलता एवं मानव कल्याण को जलवायु नीति के केंद्र में रखता है। दिसंबर 2025 तक गैर-जीवाश्म क्षमता 51.93% हो गई; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का बजट 7,400 करोड़ रुपये बढ़कर 26,549 करोड़ रुपये हो गया। भारत 2026-27 तक नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित क्षमता का 55.20% और 2031-32 तक 66.22% हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य रखता है।
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जुड़ा प्रश्नकठिन
2025-26 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का बजट आवंटन कितना है?
व्याख्या · सही उत्तर A
MNRE का बजट आवंटन पिछले वित्त वर्ष के 19,100 करोड़ रुपये से लगभग 7,400 करोड़ रुपये बढ़ाकर 2025-26 में 26,549 करोड़ रुपये कर दिया गया, जो भारत की उस जलवायु रणनीति को दर्शाता है जिसमें विकास को प्राथमिकता दी गई है।
स्रोत: PIB
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जलवायु कार्रवाई को विकास को प्राथमिकता देने वाली रणनीति के रूप में कैसे पुनर्परिभाषित करता है?
**आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26** का तर्क है कि जलवायु कार्रवाई में **अनुकूलन, लचीलापन और मानव कल्याण** को नीति निर्माण के केंद्र में रखा जाना चाहिए। विकास को प्राथमिकता देने वाला यह दृष्टिकोण आजीविका की रक्षा, जलवायु झटकों के प्रति भेद्यता कम करने और लचीला बुनियादी ढांचा बनाने पर जोर देता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन का हिस्सा कितना है?
**आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26** के अनुसार दिसंबर 2025 तक भारत की **स्थापित बिजली क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 51.93%** है। **MNRE का बजट 7,400 करोड़ रुपये बढ़ाकर 2025-26 के लिए 26,549 करोड़ रुपये** किया गया।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में NEP 2023 के तहत भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य क्या हैं?
**राष्ट्रीय विद्युत योजना (NEP) 2023** के लक्ष्य हैं: **2026-27 तक नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित क्षमता की 55.20% हिस्सेदारी** और **2031-32 तक 66.22%**। ये लक्ष्य पेरिस समझौते और 2070 नेट-जीरो के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं से मेल खाते हैं।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 द्वारा जलवायु नीति को केवल उत्सर्जन के बजाय विकास से जोड़ने का महत्व क्या है?
**आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26** उस वैश्विक धारणा को चुनौती देता है कि विकासशील देशों को विकास से पहले उत्सर्जन कटौती को प्राथमिकता देनी चाहिए। जलवायु कार्रवाई को **विकास-प्रथम** दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हुए, भारत जलवायु के प्रति लचीलापन बढ़ाने के साथ **आर्थिक विकास** के अधिकार पर जोर देता है।
आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित 2025-26 में MNRE बजट में कितनी वृद्धि हुई?
**MNRE (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) का बजट आवंटन 7,400 करोड़ रुपये बढ़कर 2025-26 के लिए 26,549 करोड़ रुपये** हो गया। यह वृद्धि सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में भारत की तेज प्रगति को दिखाती है।
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