नीति आयोग ने 'AI फॉर विकसित भारत रोडमैप' और 'फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी' लॉन्च किए
Aसीधा उत्तर
नीति आयोग के AI रोडमैप के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2035 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1-1.4 लाख करोड़ डॉलर जोड़ सकती है। फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी में 200 से अधिक ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, जो इन तकनीकों का असर दिखाते हैं।
मुख्य तथ्य
नीति आयोग का 'AI फॉर विकसित भारत रोडमैप' और 'फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी' 15 सितंबर 2025 को लॉन्च हुए।
मैकिन्से के साथ तैयार रोडमैप में अनुमान लगाया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2035 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1 से 1.4 लाख करोड़ डॉलर जोड़ सकती है।
भारत को सकल घरेलू उत्पाद में लगातार 8% से अधिक वृद्धि हासिल करने के लिए जितनी अतिरिक्त बढ़त चाहिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उसका 30-35% हिस्सा दे सकती है।
क्षेत्रवार अनुमानों के अनुसार, बैंकिंग में 50-55 अरब डॉलर और विनिर्माण में 85-100 अरब डॉलर जुड़ सकते हैं, जबकि दवा उद्योग में नई दवाओं की खोज की लागत 30% तक घट सकती है।
फ्रंटियर 50 पहल के तहत 50 आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों में फ्रंटियर तकनीक लागू की जाएगी।
राज्यों के लिए नीति फ्रंटियर टेक इम्पैक्ट पुरस्कार भी घोषित किए गए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 15 सितंबर 2025 को नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब के तहत 'AI फॉर विकसित भारत रोडमैप' और 'फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी' लॉन्च किए। मैकिन्से एंड कंपनी के साथ मिलकर तैयार इस रोडमैप में अनुमान लगाया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2035 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1 से 1.4 लाख करोड़ डॉलर जोड़ सकती है। भारत को सकल घरेलू उत्पाद में लगातार 8% से अधिक वृद्धि हासिल करने के लिए जितनी अतिरिक्त बढ़त चाहिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उसका 30-35% हिस्सा दे सकती है।
क्षेत्रवार अनुमानों के अनुसार, बैंकिंग में धोखाधड़ी की पहचान और नियमों का पालन सुनिश्चित करने से 50-55 अरब डॉलर जुड़ सकते हैं। विनिर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वचालन से 85-100 अरब डॉलर जुड़ सकते हैं, जबकि दवा उद्योग में नई दवाओं की खोज की लागत 30% तक घट सकती है। इसके साथ फ्रंटियर 50 पहल के तहत 50 आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों में फ्रंटियर तकनीक लागू करने और राज्यों के लिए नीति फ्रंटियर टेक इम्पैक्ट पुरस्कार देने की घोषणा की गई।
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मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: नीति आयोग के 'AI फॉर विकसित भारत रोडमैप' के अनुमानों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। साथ ही भारत की लगातार ऊँची आर्थिक वृद्धि के लिए ज़रूरी अतिरिक्त बढ़त हासिल करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभावित भूमिका पर चर्चा कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
नीति आयोग ने 15 सितंबर 2025 को 'AI फॉर विकसित भारत रोडमैप' लॉन्च किया। इसमें अनुमान लगाया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2035 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1 से 1.4 लाख करोड़ डॉलर जोड़ सकती है और लगातार 8% से अधिक वृद्धि के लिए ज़रूरी अतिरिक्त बढ़त का 30-35% हिस्सा दे सकती है। बैंकिंग में 50-55 अरब डॉलर और विनिर्माण में 85-100 अरब डॉलर जुड़ने का अनुमान है।
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**नीति आयोग का 'AI फॉर विकसित भारत रोडमैप' और 'फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी' 15 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए**। इस रोडमैप में 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल के तरीके बताए गए हैं।
नीति आयोग की 2025 में लॉन्च की गई फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी क्या है?
**फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी में उभरती तकनीकों से जुड़ी जानकारी दर्ज है**, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसी तकनीकें शामिल हैं। **मैकिन्से के साथ तैयार रोडमैप में अनुमान लगाया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता 2035 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1 से 1.4 लाख करोड़ डॉलर जोड़ सकती है**।
विकसित भारत 2047 के लिए नीति आयोग के AI रोडमैप का लक्ष्य क्या है?
**भारत को सकल घरेलू उत्पाद में लगातार 8% से अधिक वृद्धि हासिल करने के लिए जितनी अतिरिक्त बढ़त चाहिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उसका 30-35% हिस्सा दे सकती है**। रोडमैप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को ज़िम्मेदारी से अपनाने और डिजिटल बुनियादी ढाँचा तैयार करने पर ज़ोर दिया गया है, ताकि भारत इस क्षेत्र का वैश्विक केंद्र बन सके।
नीति आयोग के AI रोडमैप में कौन से क्षेत्र शामिल हैं?
**क्षेत्रवार अनुमानों के अनुसार, बैंकिंग में 50-55 अरब डॉलर और विनिर्माण में 85-100 अरब डॉलर जुड़ सकते हैं, जबकि दवा उद्योग में नई दवाओं की खोज की लागत 30% तक घट सकती है**। कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, शहरी शासन और वित्तीय सेवाएँ प्रमुख क्षेत्र हैं।
नीति आयोग का AI रोडमैप और फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी कब लॉन्च किए गए?
**फ्रंटियर 50 पहल के तहत 50 आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों में फ्रंटियर तकनीक लागू की जानी है**। रोडमैप और रिपॉजिटरी दोनों सितंबर 2025 में भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी रणनीति के तहत लॉन्च किए गए।
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