16वें वित्त आयोग ने 2026-31 के लिए रिपोर्ट सौंपी: राज्यों का 41% हिस्सा बरकरार, GDP योगदान मानदंड पेश
Aसीधा उत्तर
16वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया) ने 2026-31 रिपोर्ट सौंपी — 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश — राज्यों की 41% हिस्सेदारी बरकरार रखी, नया 10% 'GDP योगदान' मानदंड पेश किया और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1.4 लाख करोड़ का अनुदान।
मुख्य तथ्य
16वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया) ने 2026-31 के लिए रिपोर्ट सौंपी, जो 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश की गई।
विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% बरकरार रखी गई (15वें वित्त आयोग के समान)।
क्षैतिज वितरण मानदंडों में नया 10% 'GDP योगदान' मानदंड जोड़ा गया।
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को ₹1.4 लाख करोड़ के अनुदान का प्रावधान किया गया।
वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है, जो प्रत्येक 5 वर्ष में केंद्र-राज्य वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिश करता है।
रिपोर्ट में कर हस्तांतरण, अनुदान-सहायता और 2026-31 के लिए राज्यों के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण रोडमैप शामिल हैं।
16वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया) ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट के साथ यह रिपोर्ट पेश की। सरकार ने आयोग की प्रमुख सिफारिश स्वीकार कर ली — केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों की ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी 41% पर बरकरार रखना (15वें वित्त आयोग के समान)।
प्रमुख सिफारिशें: (1) क्षैतिज वितरण का नया मानदंड — 'GDP में योगदान' — 10% भार के साथ, जिससे अधिक आर्थिक उत्पादन वाले राज्यों को प्रोत्साहन मिलेगा; (2) केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त ऋण 2026-27 में GDP के 77.3% से घटकर 2030-31 में 73.1% होने का अनुमान; (3) राजकोषीय अनुशासन लागू करने के लिए राज्यों को राजकोषीय घाटे को सीमित करने और बजट से बाहर की उधारी बंद करने का निर्देश; (4) वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को ₹1.4 लाख करोड़ के वित्त आयोग अनुदान। राजस्थान के लिए नया GDP योगदान मानदंड आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है।
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मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: 16वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को 41% हिस्सेदारी बनाए रखते हुए क्षैतिज वितरण में 10% सकल घरेलू उत्पाद योगदान मानदंड की शुरुआत का विश्लेषण करें।
उत्तर (50 शब्द):
डॉ. अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग ने 2026-31 के लिए 41% ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी बरकरार रखी। नया 10% सकल घरेलू उत्पाद योगदान मानदंड उत्पादक राज्यों को पुरस्कृत करता है। संयुक्त ऋण 77.3% से घटकर 73.1% होने का अनुमान है, जबकि 1.4 लाख करोड़ रुपये के अनुदान राज्यों के विकास और राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देंगे।
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2026-31 की अवधि के लिए 16वें वित्त आयोग ने ऊर्ध्वाधर कर-वितरण के बारे में कौन-सी सिफारिश की?
व्याख्या · सही उत्तर B
16वें वित्त आयोग पर केंद्रीय बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन में कहा गया है कि आयोग ने केंद्रीय करों की शुद्ध आय, यानी विभाज्य पूल, में राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने की सिफारिश की। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार किया। इसलिए विकल्प B सही है।
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं और 2026-31 की रिपोर्ट संसद में कब पेश हुई?
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं। इसकी 2026-31 की रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश की गई, यानी उसी दिन जब केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया।
16वें वित्त आयोग ने विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी तय की?
16वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की 41% हिस्सेदारी बरकरार रखी — यही प्रतिशत 15वें वित्त आयोग ने भी अनुशंसित किया था। यह हिस्सेदारी केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के ऊर्ध्वाधर वितरण को निर्धारित करती है।
16वें वित्त आयोग के क्षैतिज वितरण सूत्र में कौन-सा नया मानदंड जोड़ा गया?
16वें वित्त आयोग ने क्षैतिज वितरण मानदंडों में 'GDP योगदान' को 10% भार के साथ नए मानदंड के रूप में शामिल किया। यह मानदंड आर्थिक रूप से उत्पादक राज्यों को प्रोत्साहित करता है और जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय दूरी तथा वन/पारिस्थितिकी जैसे मौजूदा मानदंडों का पूरक है।
वित्त आयोग किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत गठित होता है और कितने वर्षों में एक बार बनाया जाता है?
वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। इसे राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व वितरण तथा अनुदान-सहायता के सिद्धांतों पर सिफारिश करने के लिए गठित किया जाता है।
16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में FY 2026-27 के लिए राज्यों को कुल कितना अनुदान आवंटित किया गया?
16वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को ₹1.4 लाख करोड़ की अनुदान-सहायता आवंटित की। रिपोर्ट में पूरी 2026-31 की अवधि के लिए राज्यों के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का रोडमैप भी शामिल है।
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