दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर 2025 के निर्देशों से मोबाइल हैंडसेटों में संचार साथी को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य किया था, लेकिन सरकार ने 3 दिसंबर 2025 को इसे मोबाइल निर्माताओं के लिए अनिवार्य न रखने का निर्णय लिया। संचार साथी मोबाइल ऐप 17 जनवरी 2025 को शुरू हुआ, जबकि संचार साथी पोर्टल 16 मई 2023 को शुरू हुआ था। ऐप संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करने, चोरी या गुम फोन ब्लॉक करने, अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन देखने और हैंडसेट की प्रामाणिकता जांचने में मदद करता है। इस अल्पकालिक आदेश से गोपनीयता और निगरानी संबंधी चिंताएँ उठी थीं।
सरकार ने गोपनीयता विवाद के बाद संचार साथी को पहले से इंस्टॉल करने की अनिवार्यता वापस ली
Aसीधा उत्तर
दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर 2025 के निर्देशों से मोबाइल हैंडसेटों पर संचार साथी की प्री-इंस्टॉलेशन का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने 3 दिसंबर 2025 को इसे मोबाइल निर्माताओं के लिए अनिवार्य न रखने का निर्णय लिया। संचार साथी मोबाइल ऐप 17 जनवरी 2025 को शुरू हुआ, जबकि संचार साथी पोर्टल 16 मई 2023 को शुरू हुआ था। ऐप धोखाधड़ी वाले संदिग्ध संचार की रिपोर्ट करने, चोरी या गुम फोन अवरुद्ध करने, अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन देखने और हैंडसेट की प्रामाणिकता जांचने में मदद करता है। थोड़े समय के लिए लागू इस आदेश ने गोपनीयता और निगरानी संबंधी चिंता पैदा की थी।
मुख्य तथ्य
- दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर 2025 के निर्देशों से मोबाइल हैंडसेटों में संचार साथी को पहले से इंस्टॉल करने का आदेश दिया था।
- 3 दिसंबर 2025 को सरकार ने मोबाइल निर्माताओं के लिए इसे पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य न रखने का निर्णय लिया।
- संचार साथी मोबाइल ऐप 17 जनवरी 2025 को शुरू हुआ; पोर्टल 16 मई 2023 को शुरू हुआ था।
- यह ऐप संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करने, चोरी या गुम हुए फोन को ब्लॉक कराने और अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन देखने में मदद करता है।
- इस आदेश से गोपनीयता और निगरानी को लेकर चिंताएँ उठीं, जिसके बाद अनिवार्यता वापस ले ली गई।
- परीक्षा की दृष्टि से वर्तमान स्थिति यह है कि संचार साथी स्वैच्छिक नागरिक सुरक्षा ऐप है, पहले से इंस्टॉल किया जाने वाला अनिवार्य ऐप नहीं।
PYQप्रीलिम्स/PYQ दृष्टिकोण
- RAS 2023 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत 'निजी क्षेत्र' पद से आप क्या समझते हैं? — दोनों भारतीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत सरकारी डिजिटल निगरानी शक्तियों और व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के बीच तनाव को संबोधित करते हैं।
मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: साइबर सुरक्षा बनाम गोपनीयता बहस में संचार साथी प्री-इंस्टॉलेशन प्रकरण का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर 2025 को हैंडसेट की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने और दूरसंचार धोखाधड़ी रोकने के लिए संचार साथी प्री-इंस्टॉलेशन निर्देश दिए। गोपनीयता और सहमति संबंधी चिंताओं के बाद सरकार ने 3 दिसंबर 2025 को अनिवार्यता वापस ली। परीक्षा उत्तरों में इसे स्वैच्छिक नागरिक-सुरक्षा ऐप के रूप में लिखना चाहिए, अब भी अनिवार्य व्यवस्था के रूप में नहीं।
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जुड़ा प्रश्नआसान
मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप की अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन के निर्देश DoT ने किस वर्ष जारी किए?
व्याख्या · सही उत्तर B
संचार साथी ऐप की अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन का DoT निर्देश 28 नवंबर 2025 को जारी हुआ था। इस पर निजता और डिवाइस-नियंत्रण से जुड़ी आपत्तियाँ उठीं और बाद में अनिवार्यता वापस ले ली गई, लेकिन निर्देश जारी होने का वर्ष 2025 था।
स्रोत: समाचार स्रोत
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
संचार साथी प्री-इंस्टॉलेशन आदेश की वर्तमान स्थिति क्या है?
दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर 2025 के निर्देशों से मोबाइल हैंडसेटों पर प्री-इंस्टॉलेशन का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने 3 दिसंबर 2025 को इसे अनिवार्य न रखने का निर्णय लिया।
संचार साथी मोबाइल ऐप कब शुरू हुआ?
संचार साथी मोबाइल ऐप 17 जनवरी 2025 को शुरू हुआ। संचार साथी पोर्टल इससे पहले 16 मई 2023 को शुरू हुआ था।
संचार साथी कौन-कौन सी सेवाएं देता है?
यह संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संचार की रिपोर्ट करने, चोरी या गुम हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करने या उसका ब्लॉक हटाने, अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन देखने और हैंडसेट की प्रामाणिकता जांचने में मदद करता है।
यह आदेश विवादित क्यों हुआ?
ऐप को पहले से इंस्टॉल कराने के निर्देश से सहमति, गोपनीयता, निगरानी और उपकरण पर नियंत्रण से जुड़ी चिंताएं उठीं। बाद में सरकार ने कहा कि प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्य नहीं रहेगा।
परीक्षा उत्तरों में अब क्या लिखना चाहिए?
उत्तर में 28 नवंबर 2025 का निर्देश और 3 दिसंबर 2025 की वापसी दोनों लिखनी चाहिए, क्योंकि अभी आधिकारिक स्थिति यह है कि इसे अनिवार्य रूप से पहले से इंस्टॉल कराना नहीं है, बल्कि स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध कराना है।
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