भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और कोंकण रेलवे ने एकीकृत राजमार्ग-रेल विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण** और **कोंकण रेलवे निगम** ने **एकीकृत राजमार्ग-रेल विकास** के लिए **समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर किए। यह एक अग्रणी मॉडल है, जिसमें समानांतर चलने या एक-दूसरे को काटने वाले रेल और राजमार्ग गलियारों का बुनियादी ढांचा साथ विकसित किया जाएगा। इसके तहत **कोंकण तट** (केरल-कर्नाटक-गोवा-महाराष्ट्र) पर संयुक्त सर्वेक्षण, साझा मार्ग-अधिकार, साझा उपयोगिता गलियारे और एकीकृत भूमि अधिग्रहण की व्यवस्था होगी। इससे लागत और पर्यावरणीय नुकसान दोनों घटेंगे।

**कोंकण रेलवे** का परिचालन **1998** में शुरू हुआ। इंजीनियरिंग की दृष्टि से यह भारत की सबसे जटिल रेल लाइन है और पश्चिमी घाट की तटीय पट्टी के साथ **रोहा (महाराष्ट्र) से ठोकुर (मंगलूरु, कर्नाटक) तक 760 km** लंबी है। यह **2,000+ पुलों और 92 सुरंगों** से होकर गुज़रती है। इनमें **कारबुडे सुरंग (6.5 km)** भी शामिल है, जो सेवा शुरू होने के समय सबसे लंबी सुरंग थी। यह रेल लाइन गोवा, तटीय महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ती है तथा माल और यात्री परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। कोंकण रेलवे **भारतीय रेल** की सहायक कंपनी है, लेकिन इसकी संगठनात्मक संरचना स्वतंत्र है।

**पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान** भारत की **₹100 लाख करोड़** की एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास पहल है। इसमें मल्टीमॉडल बुनियादी ढांचे की योजना और समन्वय के लिए **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) से मानचित्रण और डेटा एकीकरण** किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और कोंकण रेलवे का समझौता ज्ञापन इसके **मल्टीमॉडल परिवहन एकीकरण** के दृष्टिकोण का उदाहरण है। सड़क और रेल विकास के समन्वय से काम का दोहराव तथा भूमि अधिग्रहण से जुड़े टकराव घटते हैं और माल व यात्रियों की निर्बाध आवाजाही संभव होती है। इस प्रणाली में बुनियादी ढांचे से जुड़े सभी मंत्रालय एक-दूसरे की परियोजनाओं को वास्तविक समय में देख सकते हैं।

भारत में तटीय राजमार्ग विकास के सामने कई चुनौतियाँ हैं: घनी आबादी वाले तटीय इलाकों में **भूमि अधिग्रहण**, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पश्चिमी घाट के लिए **पर्यावरणीय मंज़ूरी**, **मछुआरा समुदायों का विस्थापन**, **मैंग्रोव का विनाश** और केंद्र व राज्य की एजेंसियों के बीच **समन्वय की कमी**। **एकीकृत रेल-राजमार्ग विकास** में साझा मार्ग-अधिकार से कम ज़मीन लगती है, पर्यावरणीय नुकसान घटता है और सभी हितधारकों से एक साथ परामर्श किया जा सकता है। बिजली, फाइबर ऑप्टिक और पानी के लिए साझा उपयोगिता गलियारे बनाने से विकास अधिक टिकाऊ और कम खर्चीला होता है।

**कोंकण तट** के विकास में कई परियोजनाएँ शामिल हैं: **राष्ट्रीय राजमार्ग 66 (NH-66)**, जो पनवेल से कन्याकुमारी तक जाता है; **कोंकण रेलवे का दोहरीकरण और विद्युतीकरण**; **सागरमाला परियोजना** के तहत बंदरगाह आधारित विकास और तटीय सड़कें; **वधावन बंदरगाह**, जो महाराष्ट्र में नई जगह पर बनने वाला विशाल बंदरगाह है; **जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) का विस्तार**; और **मंगलूरु-मुंबई औद्योगिक गलियारा**। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और कोंकण रेलवे का एकीकृत विकास संबंधी समझौता ज्ञापन **1,600 km लंबे पश्चिमी तटीय गलियारे** को विश्वस्तरीय मल्टीमॉडल व्यापार और माल-ढुलाई क्षेत्र बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा है।