सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया

**भारत के उच्चतम न्यायालय** ने संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत **मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार** घोषित किया। ऐतिहासिक फ़ैसले में **सभी स्कूलों में छात्राओं को मुफ़्त सैनिटरी पैड** देने और **लड़कियों तथा लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय** अनिवार्य करने का आदेश दिया गया।

उच्चतम न्यायालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के **अनुच्छेद 21** — **जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार** — के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार करते हुए **मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के अधिकार** को गरिमापूर्ण जीवन का अनिवार्य हिस्सा माना।

**उच्चतम न्यायालय के मासिक धर्म स्वास्थ्य संबंधी फ़ैसले** में दो प्रमुख निर्देश दिए गए: **(1)** सभी स्कूल छात्राओं को **मुफ़्त सैनिटरी पैड** उपलब्ध कराएँ; **(2)** देश के सभी स्कूलों में **लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय** हों। इन निर्देशों का उद्देश्य **मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों का खर्च न उठा पाने की समस्या** को दूर करना और छात्राओं को गरिमापूर्ण स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

यह **उच्चतम न्यायालय का फ़ैसला** भारत में स्कूलों में नामांकित **24.8 करोड़ लड़कियों** के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययनों के अनुसार, मासिक धर्म शुरू होने के बाद स्वच्छता सुविधाओं की कमी के कारण **23% लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं**। मुफ़्त सैनिटरी पैड और अलग शौचालय छात्राओं को स्कूल में बनाए रखने में सीधे मदद करते हैं।

**मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों का खर्च न उठा पाने की समस्या** का अर्थ है कि आर्थिक तंगी के कारण ये उत्पाद उपलब्ध नहीं हो पाते। भारत में अनुमानित **36 करोड़ महिलाओं और लड़कियों** को सैनिटरी उत्पाद उपलब्ध नहीं हैं। सभी स्कूलों में मुफ़्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का **उच्चतम न्यायालय का निर्देश** सबसे संवेदनशील आयु-वर्ग—स्कूल जाने वाली लड़कियों—में इस समस्या को सीधे दूर करता है।