सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया

**भारत के सुप्रीम कोर्ट** ने संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत **मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार** घोषित किया। ऐतिहासिक फैसले में **सभी स्कूलों को छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी पैड** देने और **सभी स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के अलग-अलग शौचालय** अनिवार्य करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के **अनुच्छेद 21** — **जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार** — के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार करते हुए **मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के अधिकार** को गरिमापूर्ण जीवन का अनिवार्य घटक माना।

**सुप्रीम कोर्ट के मासिक धर्म स्वास्थ्य फैसले** के दो प्रमुख निर्देश हैं: **(1)** सभी स्कूलों को छात्राओं को **मुफ्त सेनेटरी पैड** देने होंगे; **(2)** देशभर के सभी स्कूलों में **लड़कियों और लड़कों के अलग-अलग शौचालय** अनिवार्य होंगे। इन आदेशों का उद्देश्य **पीरियड पावर्टी** को दूर करना और छात्राओं के लिए गरिमापूर्ण स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करना है।

यह **सुप्रीम कोर्ट का फैसला** भारत की **24.8 करोड़ स्कूलों में नामांकित लड़कियों** के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययन बताते हैं कि **23% लड़कियां** मासिक धर्म आने पर स्वच्छता सुविधाओं की कमी के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। मुफ्त सेनेटरी पैड और अलग शौचालय **छात्राओं की स्कूल में उपस्थिति** की समस्या से सीधे जुड़े हैं।

**पीरियड पावर्टी** का मतलब है आर्थिक बाधाओं के कारण मासिक धर्म स्वच्छता उत्पाद उपलब्ध न हो पाना। भारत में अनुमानित **36 करोड़ महिलाओं और लड़कियों** के पास सेनेटरी उत्पादों तक पहुंच नहीं है। **सुप्रीम कोर्ट का निर्देश** सभी स्कूलों में मुफ्त सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए है, इसलिए यह स्कूल जाने वाली लड़कियों जैसे सबसे कमजोर आयु वर्ग में पीरियड पावर्टी की समस्या से सीधे निपटता है।