विद्युत मंत्रालय ने 20 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय विद्युत नीति (NEP) 2026 का मसौदा जारी किया। यह विकसित भारत @2047 की दृष्टि के अनुरूप भारत के विद्युत क्षेत्र में सुधार का व्यापक रोडमैप है। अंतिम रूप मिलने के बाद यह नीति मौजूदा NEP 2005 की जगह लेगी।
प्रमुख विशेषताओं में 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से स्थापित क्षमता की 50% हिस्सेदारी, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का एकीकरण, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा, DISCOM सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा निकासी के लिए पारेषण अवसंरचना, और परिवहन का विद्युतीकरण शामिल है। विद्युत व्यापार के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार भी प्रस्तावित है।