प्रकाशित: 23 जनवरी 2026अर्थव्यवस्था
राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा जारी: विकसित भारत @2047 ऊर्जा लक्ष्यों का रोडमैप
विद्युत मंत्रालय ने 23 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय विद्युत नीति (NEP) 2026 का मसौदा जारी किया। यह मसौदा विकसित भारत @2047 की परिकल्पना के अनुरूप देश के बिजली क्षेत्र में व्यापक बदलाव की रूपरेखा पेश करता है। अंतिम रूप मिलने के बाद नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 की जगह लेगी। इसमें ऊर्जा की मांग, तकनीक और जलवायु संबंधी प्राथमिकताओं में पिछले दो दशकों के दौरान आए बदलावों को ध्यान में रखा गया है।
इसकी प्रमुख विशेषताओं में 2030 तक कुल स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 50% करना, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बिजली व्यवस्था से जोड़ना, हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देना, बिजली वितरण कंपनियों (DISCOM) में सुधार करना, नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए पारेषण ढांचे को मज़बूत करना और परिवहन का विद्युतीकरण शामिल हैं। मसौदे में बिजली के व्यापार के लिए एक साझा राष्ट्रीय बाज़ार बनाने और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प देने का प्रस्ताव भी है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा क्या है?
विद्युत मंत्रालय ने **राष्ट्रीय विद्युत नीति (NEP) 2026 का मसौदा** 23 जनवरी 2026 को टिप्पणियाँ आमंत्रित करने के लिए जारी किया। इसका उद्देश्य **राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005** की जगह लेना और **विकसित भारत @2047** के लक्ष्यों के अनुरूप देश के बिजली क्षेत्र की रूपरेखा पेश करना है।
राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं?
प्रमुख लक्ष्यों में **2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता**, ऊर्जा भंडारण का विस्तार और सभी लोगों तक बिजली पहुँचाना शामिल हैं। ये लक्ष्य भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप हैं।
राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 किसकी जगह लेगी?
**राष्ट्रीय विद्युत नीति (NEP) 2026 का मसौदा** मौजूदा **राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005** की जगह लेगा और अगले दो दशकों के लिए देश के बिजली क्षेत्र की नीतिगत रूपरेखा को नया रूप देगा।
राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा किस मंत्रालय ने जारी किया?
**विद्युत मंत्रालय** ने 23 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय विद्युत नीति (NEP) 2026 का मसौदा जारी किया।
राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं से कैसे जुड़ी है?
राष्ट्रीय विद्युत नीति (NEP) 2026 में **2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता** का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक है।
