सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A पर विभाजित फैसला सुनाया

**भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA), 1988** की **धारा 17A** पर **विभाजित निर्णय** दिया। धारा 17A के तहत आधिकारिक निर्णयों से संबंधित अपराधों में किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले **सक्षम प्राधिकरण की पूर्व अनुमति** जरूरी है। न्यायाधीशों के बीच मतभेद के कारण मामला **बड़ी पीठ** को भेजना होगा।

**PCA की धारा 17A** (**2018 संशोधन** द्वारा जोड़ी गई) के अनुसार, पुलिस या CBI को आधिकारिक कर्तव्यों में किए गए कार्यों के लिए **सरकारी कर्मचारी** की जांच से पहले **सरकार की मंजूरी** लेनी होगी। आलोचकों का तर्क है कि यह भ्रष्ट अधिकारियों को बचाती है; समर्थकों का कहना है कि यह ईमानदार अधिकारियों को **राजनीति से प्रेरित मुकदमों** से बचाती है।

**विभाजित निर्णय** तब होता है जब दो या अधिक न्यायाधीश फैसले पर सहमत नहीं होते। ऐसे में मामला **बड़ी पीठ** को भेजा जाता है। धारा 17A मामले में, इस मतभेद का मतलब है कि **सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा की वैधता** कानूनी रूप से तब तक अनिश्चित रहेगी, जब तक बड़ी संवैधानिक पीठ निर्णायक फैसला नहीं देती।

**भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018** ने प्रमुख बदलाव किए: **धारा 17A** — सरकारी कर्मचारियों की जांच के लिए पूर्व अनुमति, **रिश्वत** की परिभाषा का विस्तार, रिश्वत देने वाले को भी दोषी बनाना, **बढ़ी हुई सज़ाएं** (7 वर्ष तक कारावास), संपत्ति **जब्ती** के प्रावधान और **UNCAC** के अनुरूप संशोधन।

**धारा 17A के तहत पूर्व अनुमति की आवश्यकता** ने भ्रष्टाचार-विरोधी जांच को काफी धीमा कर दिया है। **CBI और राज्य भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो** को IAS, IPS और अन्य वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले सरकारी अनुमति लेनी होती है। आलोचकों का मानना है कि इससे **संस्थागत भ्रष्टाचार** को सुरक्षा मिलती है।