भारत सरकार ने न्याय सेतु लॉन्च किया, जो नागरिकों के लिए न्याय और कानूनी जानकारी तक पहुंच बढ़ाने के लिए तैयार किया गया AI-सक्षम चैटबॉट प्लेटफ़ॉर्म है। यह प्लेटफ़ॉर्म कई भारतीय भाषाओं में कानूनी सहायता देता है और औपचारिक कानूनी व्यवस्था तथा आम नागरिकों के बीच की दूरी कम करने में मदद करता है, क्योंकि बहुत-से नागरिक अपने कानूनी अधिकारों से पूरी तरह परिचित नहीं होते।

न्याय सेतु उपयोगकर्ताओं के प्रश्न समझने और उनसे जुड़ी कानूनी जानकारी देने के लिए उन्नत प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग करता है। यह उपयोगकर्ताओं को उपयुक्त कानूनी सहायता सेवाओं से जोड़ता है और बुनियादी कानूनी प्रक्रियाओं में उनका मार्गदर्शन करता है। इस प्लेटफ़ॉर्म में उपभोक्ता अधिकार, पारिवारिक कानून, श्रम विवाद, संपत्ति मामले और आपराधिक कानून संबंधी जागरूकता जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

इस पहल का उद्देश्य भारतीय अदालतों में 5 करोड़ से अधिक लंबित मामलों के बड़े बोझ को कम करना है। इसके लिए पूर्व-मुकदमेबाजी समाधान को बढ़ावा देने, नागरिकों को लोक अदालतों और मध्यस्थता केंद्रों की ओर निर्देशित करने और तुच्छ मुकदमेबाजी घटाने पर जोर दिया गया है। यह सरकार के व्यापक डिजिटल इंडिया और न्याय तक पहुंच कार्यक्रमों के अनुरूप है और इससे विशेष रूप से ग्रामीण आबादी को लाभ मिलने की उम्मीद है।