राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13 मई 2026 को घोषणा की कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों के बीच राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के जवाब में राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जयपुर स्थित अपने कार्यालय में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या घटाकर पाँच करने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि उनके अथवा मंत्रिमंडलीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सचिव स्तर तथा उससे ऊपर के अधिकारियों के काफिलों में अनावश्यक वाहन तैनात न किए जाएं। राज्य सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि वे कार्यालयों के बीच यात्रा के लिए कारपूलिंग और साझा परिवहन को प्रोत्साहित करें, जहाँ संभव हो वहाँ आमने-सामने की बैठकों के बजाय वर्चुअल बैठकों को प्राथमिकता दें, राजस्थान ईवी नीति 2022 के अंतर्गत बेड़े के नवीनीकरण को क्रमिक रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ले जाएं, राज्य पीएसयू वाहनों के ईंधन उपयोग की लेखापरीक्षा करें और बड़े काफिलों से जुड़े बार-बार होने वाले रिबन कटिंग तथा उद्घाटन कार्यक्रमों में कटौती करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम ऊर्जा संरक्षण और आयात बिल में कटौती की राष्ट्रीय कोशिशों को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 87 प्रतिशत आयात करता है। यह निर्देश उसी दिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा की गई कार्रवाइयों के समान है, और इससे राज्य प्रशासनों में खर्च में संयम बरतने का साफ़ संदेश जाने की उम्मीद है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रीय संसाधन बचत की अपील के बाद पेट्रोल और डीजल संरक्षण के लिए राज्य दिशानिर्देश जारी किए, अपने काफिले को पाँच वाहनों तक घटाया तथा सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अनावश्यक वाहन उपयोग में कटौती और कार्यक्रमों की संख्या घटाने के निर्देश दिए
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद पेट्रोल एवं डीजल संरक्षण के लिए राज्य दिशा-निर्देश जारी किए, अपने काफिले को पाँच वाहनों तक घटाया तथा अधिकारियों को कारपूलिंग, वर्चुअल बैठक एवं कार्यक्रमों में कटौती के निर्देश दिए। ये कदम कच्चे तेल के आयात पर भारी निर्भरता की पृष्ठभूमि में उठाए गए हैं।
मुख्य तथ्य
- राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी की अपील के जवाब में पेट्रोल एवं डीजल संरक्षण के लिए राज्य दिशा-निर्देश जारी किए।
- मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक काफिले का आकार घटाकर पाँच वाहन कर दिया तथा अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को भी ऐसा करने के निर्देश दिए।
- विभागों से कारपूलिंग अपनाने, वर्चुअल बैठकों को वरीयता देने, पीएसयू वाहनों के ईंधन उपयोग की लेखापरीक्षा कराने और बार-बार होने वाले समारोहिक कार्यक्रमों में कटौती करने को कहा गया।
- वाहन बेड़े का नवीनीकरण राजस्थान ईवी नीति 2022 और इलेक्ट्रिक वाहनों को क्रमिक रूप से अपनाने की दिशा के अनुरूप किया जाएगा।
- भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 87 प्रतिशत आयात करता है, इसलिए ईंधन संरक्षण सीधे आयात बिल से जुड़ा है।
- उसी दिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी मितव्ययिता के ऐसे ही कदम उठाए।
6-अक्ष वर्गीकरण
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13 मई 2026 को जारी राजस्थान ईंधन-संरक्षण निर्देश पर ये दो कथन विचारणीय हैं:\n1. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आधिकारिक काफिले को घटाकर पाँच वाहन किया और सभी अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों से अनावश्यक वाहन उपयोग कम करने को कहा।\n2. वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बीच राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन पर प्रधानमंत्री की अपील के जवाब में यह निर्देश जारी हुआ।\nऊपर दिए गए कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
दोनों कथन सही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले को घटाकर पाँच वाहन कर दिया, सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से ऐसा करने को कहा, तथा यह कदम वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की ऊँची कीमतों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील का प्रत्युत्तर था।
स्रोत: समाचार स्रोत
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13 मई 2026 को कौन सा मितव्ययिता उपाय घोषित किया?
उन्होंने पेट्रोल और डीजल संरक्षण के लिए राज्य दिशा-निर्देश घोषित किए, अपने आधिकारिक काफिले को व्यक्तिगत रूप से पाँच वाहनों तक घटाया तथा मंत्रिमंडल मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को अनावश्यक वाहनों से बचने, कारपूलिंग करने और वर्चुअल बैठकों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
राजस्थान का ईंधन संरक्षण निर्देश क्यों जारी किया गया?
यह निर्देश वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बीच राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के जवाब में जारी किया गया, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 87 प्रतिशत आयात करता है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आयात खर्च घटाना है।
निर्देश में ईवी से जुड़े हिस्से को कौन सी दीर्घकालिक राज्य नीति मार्गदर्शन देती है?
राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, जो ईवी अपनाने, चार्जिंग बुनियादी ढाँचे और राज्य विभागों के वाहन बेड़ों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक परिवहन की ओर ले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है।
13 मई 2026 को अन्य किन राज्य मुख्यमंत्रियों ने ऐसे ही मितव्ययिता उपाय किए?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने उसी दिन मिलते-जुलते उपाय घोषित किए। इनमें काफिले का आकार घटाने से लेकर घर से काम और वर्चुअल बैठकों को प्रोत्साहित करने तक के कदम शामिल थे।
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