भारत ने संशोधित NDC को मंजूरी दी: 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता में 47% कटौती और 60% स्वच्छ ऊर्जा
Aसीधा उत्तर
भारत ने 25 मार्च 2026 को संशोधित NDC को मंजूरी दी; इसमें 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता में 47% कटौती, बिजली में 60% गैर-जीवाश्म स्रोतों का लक्ष्य और 2070 तक नेट-जीरो का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्य तथ्य
भारत ने पेरिस समझौते की पाँच-वर्षीय समीक्षा चक्र के तहत 25 मार्च 2026 को संशोधित NDC को मंजूरी दी
2035 तक 2005 की तुलना में GDP उत्सर्जन तीव्रता में 47% कटौती का लक्ष्य
2035 तक स्थापित बिजली क्षमता में 60% गैर-जीवाश्म स्रोतों का लक्ष्य
वन आवरण से 4.0 अरब टन CO₂ समतुल्य अवशोषण का लक्ष्य
फरवरी 2026 तक भारत की 52.57% स्थापित बिजली क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से है।
दीर्घकालिक लक्ष्य 2070 तक नेट-जीरो; भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक
भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मार्च 2026 को अपने संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को मंजूरी दी, जिसे UNFCCC को भेजा जाएगा। यह संशोधन पेरिस समझौते के तहत 2035 तक के जलवायु लक्ष्य निर्धारित करता है।
मुख्य लक्ष्य 2035
2005 की तुलना में GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 47% की कटौती
स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में 60% गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी
वन एवं वृक्ष आवरण बढ़ाकर 4.0 अरब टन CO₂ समतुल्य अवशोषण
दीर्घकालिक लक्ष्य: 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन
भारत का रिकॉर्ड
2005-2020 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी
फरवरी 2026 तक 52.57% स्थापित क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से
PYQप्रीलिम्स/PYQ दृष्टिकोण
RAS 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) को भारत द्वारा प्रस्तुत अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) की संक्षेप में विवेचना कीजिए। — यूएनएफसीसीसी के लिए भारत के एनडीसी पर 2023 का आरएएस प्रश्न, मार्च 2026 में मंत्रिमंडल-अनुमोदित अद्यतन एनडीसी से सीधे मेल खाता है, जिसमें 2035 तक 47% उत्सर्जन-तीव्रता कटौती एवं 60% गैर-जीवाश्म क्षमता लक्ष्य है।
मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: मार्च 2026 में स्वीकृत भारत के संशोधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के 2035 लक्ष्यों पर चर्चा करें तथा मौजूदा जलवायु प्रतिबद्धताओं से इसकी निरंतरता का आकलन करें।
उत्तर (50 शब्द):
25 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेरिस समझौते के तहत संशोधित एनडीसी स्वीकृत किया, जिसमें 2035 तक 2005 स्तर से उत्सर्जन-तीव्रता में 47% कटौती और बिजली में 60% गैर-जीवाश्म हिस्सेदारी का लक्ष्य है, साथ ही 4 अरब टन अतिरिक्त कार्बन-अवशोषण। भारत पहले ही 52.57% गैर-जीवाश्म क्षमता पर है और 2070 नेट-शून्य दीर्घकालिक लक्ष्य कायम है।
इस विषय की स्थिर तैयारी
इस खबर के पीछे का स्थायी सिलेबस पढ़ें।
पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिक परिवर्तनविज्ञान एवं प्रौद्योगिकीआर्थिक एवं राजनीतिक घटनाक्रमसमसामयिकी
6-अक्ष वर्गीकरण
कवरेजराष्ट्रीयप्रकारनीतिविषयराष्ट्रीयपरीक्षाबेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर · CET स्नातक · CET सीनियर सेकेंडरी · EO/RO · LDC · महिला पर्यवेक्षक · पटवार · PTI · RAS · REET · RPSC SI · स्कूल व्याख्याता · सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर · वरिष्ठ अध्यापक · UPSC · वनपाल · दोनोंस्रोतसमाचार स्रोत
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 2035 के संशोधित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को कब मंजूरी दी?
भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मार्च 2026 को संशोधित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को मंजूरी दी। इसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय को भेजा जाना है, और यह पेरिस समझौते के पाँच वर्षीय संशोधन चक्र के तहत 2035 तक भारत के जलवायु लक्ष्य तय करता है।
भारत ने उत्सर्जन तीव्रता, गैर-जीवाश्म क्षमता और वन आवरण के लिए 2035 के कौन से लक्ष्य तय किए?
भारत ने 2035 तक 2005 के स्तरों की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले उत्सर्जन तीव्रता 47 प्रतिशत घटाने और स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा। उसने 2035 तक 2005 के स्तरों से वन और वृक्ष आवरण बढ़ाकर 4.0 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य तक अवशोषित करने का लक्ष्य भी रखा, जबकि दीर्घकालिक शुद्ध-शून्य लक्ष्य 2070 ही है।
2035 जलवायु अपडेट से पहले भारत की प्रगति को लेख में कैसे बताया गया?
2005 और 2020 के बीच भारत की उत्सर्जन तीव्रता 36 प्रतिशत घटी, जो पहले की प्रतिबद्धताओं से आगे थी। फरवरी 2026 तक स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी 52.57 प्रतिशत थी, यानी 50 प्रतिशत लक्ष्य पहले ही पार हो चुका था।
भारत की अपडेट की गई जलवायु योजना में कौन से अनुकूलन उपाय शामिल थे?
इस राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में कृषि और जल क्षेत्र की मजबूती, मैंग्रोव बहाली और तटीय सुरक्षा, चक्रवातों और तूफानी लहरों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियाँ, हिमनदों की निगरानी, जैवविविधता संरक्षण, और भूस्खलन तथा बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में जलवायु जोखिम झेल सकने वाले बुनियादी ढांचे से जुड़ी अनुकूलन प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं।
क्या यह उपयोगी था?
सुधार या छूटा परीक्षा दृष्टिकोण संपादकीय टीम को भेजें।
