केंद्र गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित करने की तैयारी में

पहली प्रारूप अधिसूचना जारी करने के बारह वर्ष बाद केंद्र पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों (ESA) को अंतिम रूप देकर अधिसूचित करने की तैयारी कर रहा है, इसकी शुरुआत उन तीन राज्यों से होगी जहाँ विवाद काफी हद तक सुलझ चुके हैं। पूर्व इसरो अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाले उच्च-स्तरीय कार्यदल की 2013 की सिफारिशों के आधार पर छह राज्यों में 56,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक भूमि को ESA के रूप में सीमांकित करने का प्रस्ताव है। छठी (2024) प्रारूप अधिसूचना में कुल 56,825.7 वर्ग किलोमीटर प्रस्तावित था, जो कस्तूरीरंगन समिति द्वारा मूल रूप से चिह्नित लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर से कम है; यह कमी मुख्यतः केरल में हुई। ESA के भीतर नई खनन एवं उत्खनन परियोजनाएँ, ताप विद्युत संयंत्र, लाल-श्रेणी के प्रदूषणकारी उद्योग तथा 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक के बड़े निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध या भारी पाबंदी प्रस्तावित है। गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र अपने क्षेत्रों पर लगभग सहमत हो चुके हैं, जबकि केरल और कर्नाटक अब भी असहमत हैं। कर्नाटक में सर्वाधिक 20,668 वर्ग किलोमीटर (36.3 प्रतिशत) क्षेत्र है और उसने 2024 में कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था; महाराष्ट्र में दूसरा सबसे बड़ा 17,340 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। केवल गुजरात ने अंतिम सहमति दी है, जिसमें 64 गाँवों में लगभग 449-470 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। 2022 में गठित विशेषज्ञ समिति, जिसके अध्यक्ष वन के पूर्व महानिदेशक संजय कुमार हैं, राज्यों की आपत्तियों की जाँच कर रही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अंतिम अधिसूचना पश्चिमी घाट को अधिक मजबूत कानूनी संरक्षण देगी, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और जैव विविधता हॉटस्पॉट है तथा प्रायद्वीपीय भारत के जल स्तंभ के रूप में जाना जाता है।