प्रकाशित: 29 मार्च 2026समाचार स्रोतशासन
राज्यसभा में CAPF (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026 पर विचार: IPS प्रतिनियुक्ति विवाद
30 मार्च 2026 को राज्यसभा ने कई दलों के तीखे विरोध के बीच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पर विचार और पारित करने की प्रक्रिया शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा 25 मार्च 2026 को पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य पांच मुख्य CAPFs — CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB — में ग्रुप A जनरल ड्यूटी अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों को वैधानिक रूप से विनियमित करना है।
विधेयक के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधान ये हैं: इंस्पेक्टर जनरल (IG) के 50% पद IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित हों; ADG के न्यूनतम 67% पद IPS से भरे जाएं; और स्पेशल DG व DG के 100% पद विशेष रूप से IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित हों। विपक्ष ने तर्क दिया कि यह सर्वोच्च न्यायालय के 2025 OGAS फैसले का सीधा उल्लंघन है, जिसने गृह मंत्रालय को CAPFs की वरिष्ठ रैंकों में IPS प्रतिनियुक्ति क्रमशः कम करने का निर्देश दिया था। चर्चा अनिर्णीत रही और सदन स्थगित हो गया।
राजस्थान के लिए, CRPF और BSF बटालियन राज्य की पाकिस्तान से लगती 1,070 किमी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए CAPF प्रशासनिक सुधार सीधे राज्य की सुरक्षा संरचना से जुड़े हैं।
0मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: 2025 के ओजीएएस निर्णय के आलोक में सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026 द्वारा भारतीय पुलिस सेवा प्रतिनियुक्ति पर उठाए गए संवैधानिक एवं प्रशासनिक मुद्दों का परीक्षण कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
25 मार्च 2026 को प्रस्तुत विधेयक सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में 50% महानिरीक्षक, 67% अतिरिक्त महानिदेशक तथा 100% महानिदेशक पद आईपीएस प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित करता है। आलोचकों के अनुसार यह 2025 ओजीएएस निर्णय का उल्लंघन करता है, संवर्गीय पदोन्नति घटाता है और राजस्थान की 1,070-किमी सीमा-सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करता है।
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निम्नलिखित में से कौन सा सीएपीएफ, सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 के अंतर्गत आने वाले पाँच प्रमुख बलों में शामिल नहीं है?
व्याख्या · सही उत्तर Bविधेयक पाँच प्रमुख सीएपीएफ पर लागू होता है: सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। एनएसजी इनमें शामिल नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
CAPF (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026 क्या है और इसमें क्या प्रावधान प्रस्तावित हैं?
CAPF (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026 को 30 मार्च 2026 को राज्यसभा में पेश किया गया। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में IG के 50%, ADG के 67% और DG के 100% पद IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में कौन-कौन से बल शामिल हैं?
CAPFs में BSF (सीमा सुरक्षा बल), CRPF (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल), CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल), SSB (सशस्त्र सीमा बल) और ITBP (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) शामिल हैं — ये सभी गृह मंत्रालय के अधीन हैं।
2025 का सुप्रीम कोर्ट का OGAS फैसला क्या था और CAPF विधेयक से उसका क्या संबंध है?
सुप्रीम कोर्ट के 2025 के OGAS फैसले ने CAPF कैडर अधिकारियों को बेहतर पदोन्नति अवसर देने के लिए CAPFs में IPS प्रतिनियुक्ति घटाने का निर्देश दिया था। आलोचकों का तर्क है कि CAPF विधेयक 2026 वरिष्ठ पदों पर अधिक IPS आरक्षण अनिवार्य कर इस फैसले के विपरीत जाता है।
CAPF विधेयक 2026 से जुड़ा प्रमुख संवैधानिक और शासन मुद्दा क्या है?
विधेयक न्यायिक निर्देशों को कानून बनाकर अप्रभावी करने का मुद्दा उठाता है — अर्थात संसद द्वारा ऐसा कानून बनाना जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा विरोध करे — जो शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न है।
