केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की शर्तों (ToR) को मंजूरी दी और जनवरी 2025 में घोषणा के बाद आयोग को औपचारिक रूप से गठित किया। 8वें CPC की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) कर रही हैं और इसका कार्यकाल 18 महीने का है। सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।

CPC केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन लाभों की समीक्षा करेगा। 7वें CPC ने 1 जनवरी 2016 से लागू होने, न्यूनतम वेतन ₹18,000 रखने और 2.57 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी। अनुमानित 48 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। राजस्थान सहित राज्य सरकारें आमतौर पर केंद्र के वेतन संशोधन के अनुरूप बदलाव करती हैं।