पासपोर्ट सेवा 2.0 के तहत भारत के नए पासपोर्ट नियम 15 फरवरी से लागू

**पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0** **15 फरवरी 2026** से लागू हुआ। इसमें डिजिटल प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है। प्रमुख बदलावों में **आधार और सरकार द्वारा जारी पहचान-पत्रों** को पहचान और पते के मुख्य प्रमाण के रूप में मानना, अधिकांश चरण ऑनलाइन पूरे करने की सुविधा, **ICAO के अनुरूप फोटो के सख्त मानक**, पुलिस सत्यापन को स्थानीय पुलिस प्रणालियों से डिजिटल रूप से जोड़ना और **नई पीढ़ी के ई-पासपोर्ट** चरणबद्ध तरीके से जारी करना शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) के मानकों में पासपोर्ट फोटो का विशिष्ट प्रारूप अनिवार्य है। **पासपोर्ट सेवा 2.0** के तहत इन मानकों का सख्त पालन लागू किया गया है और काउंटर पर **दूसरा मौका नहीं** दिया जाता। इससे आवेदन अस्वीकृत होने और प्रक्रिया में देरी की आशंका कम होती है।

**पासपोर्ट सेवा 2.0** के तहत पुलिस सत्यापन को **स्थानीय पुलिस प्रणालियों से डिजिटल रूप से जोड़** दिया गया है, जिससे पृष्ठभूमि की जाँच तेज़ हुई है। इसने मुख्यतः कागज़ पर आधारित समन्वय की जगह ली है और प्रक्रिया में लगने वाला समय घटाया है। यह बदलाव पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने की ज़रूरत कम करने तथा पूरी आवेदन प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

**पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0** को **विदेश मंत्रालय** ने **15 फरवरी 2026** से लागू किया। इसका उद्देश्य डिजिटल प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए सेवाओं का आधुनिकीकरण, देरी में कमी और दस्तावेज़ों की सुरक्षा में सुधार करना है।

**नई पीढ़ी के ई-पासपोर्ट** में **लगी हुई चिप** जैवमितीय आँकड़े सुरक्षित रखती है। यह चिप सुरक्षा बढ़ाती है और अंतरराष्ट्रीय आव्रजन प्रणालियों के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करती है। ये पासपोर्ट **15 फरवरी 2026** से शुरू **पासपोर्ट सेवा 2.0** के तहत चरणबद्ध तरीके से जारी किए जा रहे हैं और सुरक्षित यात्रा दस्तावेज़ों के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।