पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तहत भारत के उन्नत पासपोर्ट नियम 15 फरवरी 2026 से लागू हो गए, जिनसे पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई। विदेश मंत्रालय ने सेवाओं को आधुनिक बनाने, देरी कम करने और दस्तावेज़ सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया।

प्रमुख बदलावों में ये शामिल हैं: आधार और सरकारी पहचान-पत्र अब पहचान और पते के प्राथमिक प्रमाण होंगे; अधिकांश काम पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन होंगे; फोटो के लिए ICAO के अनुरूप सख्त मानक लागू होंगे; पुलिस सत्यापन स्थानीय पुलिस प्रणालियों से डिजिटल रूप से जुड़ा होगा; और बेहतर सुरक्षा के लिए एम्बेडेड चिप वाले अगली पीढ़ी के ई-पासपोर्ट चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे।