29 दिसंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई, जिसने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी थी। रिपोर्ट के अनुसार मामले में मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि पॉक्सो अधिनियम के तहत विधायक लोक सेवक है या नहीं — यह अनुच्छेद 227 की अधीक्षण शक्ति से संबंधित नहीं था।

यह भी बताया गया कि राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा शासन के लिए 'ई-स्वास्थ्य संवाद' नामक डिजिटल संवाद प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया। इसके विस्तृत कार्यक्रम, अधिकारी और संचालन-संबंधी दावे शिक्षार्थी-समक्ष प्रकाशन से पहले किसी आधिकारिक राजस्थान स्रोत से पुष्ट किए जाने चाहिए।