29 दिसंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई, जिसमें 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सज़ा निलंबित कर दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, कानूनी प्रश्न यह था कि पॉक्सो अधिनियम के तहत विधायक को लोक सेवक माना जाएगा या नहीं; इसका संबंध अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति से नहीं था।

राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के प्रशासन से जुड़े विषयों पर संवाद के लिए 'ई-स्वास्थ्य संवाद' नामक डिजिटल मंच भी शुरू किया।