25–26 मार्च 2026 के आसपास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 शुरू की। इसका उद्देश्य विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करना और राजस्थान को एक विश्वसनीय तथा भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

नीति में चार विकास मॉडल रखे गए हैं: पूर्णतः निजी, हाइब्रिड भूमि-साझाकरण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और सरकार के नेतृत्व वाला मॉडल। औद्योगिक पार्क विकास के लिए न्यूनतम 50 एकड़ भूमि आवश्यक है। प्रमुख प्रोत्साहन हैं: नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग पर विद्युत शुल्क छूट; स्टांप ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क में रियायत; सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (CETP) के लिए 50% तक प्रतिपूर्ति; और 'राज निवेश पोर्टल' से एकल खिड़की मंजूरी।

राज निवेश पोर्टल एक डिजिटल एकल खिड़की इंटरफ़ेस है, जिससे निवेशकों को पंजीकरण, मंजूरी, ट्रैकिंग, जानकारी और समयबद्ध अनुमोदन की सुविधा मिलती है। यह नीति इन्वेस्ट राजस्थान शिखर सम्मेलन की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (DMIC) पर राज्य की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाती है।