राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 लागू की है। यह निजी निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और पूरे राज्य में रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह नीति मार्च 2026 के अंत में घोषित की गई और राजस्थान को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करती है। नई नीति के तहत औद्योगिक पार्क चार मॉडलों से विकसित किए जा सकते हैं: पूरी तरह निजी विकास, मिश्रित भूमि-साझाकरण व्यवस्था और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड। निजी पार्कों के लिए न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्र और कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयां अनिवार्य हैं। RIICO (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम) को भूमि आवंटन, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेशक समन्वय के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है। सरकार लागत-साझाकरण प्रावधानों के तहत जल, विद्युत और सड़क संपर्क सहित बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध कराएगी। मुख्य प्रोत्साहनों में नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग पर विद्युत शुल्क से छूट, स्टांप शुल्क और रूपांतरण शुल्क में रियायतें तथा राज निवेश पोर्टल से एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली शामिल है। नीति से अगले पांच वर्षों में 2 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने और 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।