राजस्थान सरकार ने मार्च 2026 के अंत में औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 लॉन्च की। यह नीति बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए औद्योगिक पार्क, क्लस्टर और विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने वालों को प्रोत्साहन देती है। नीति में पूंजी सब्सिडी, स्टाम्प शुल्क छूट, बिजली शुल्क में रियायत और रियायती दरों पर भूमि आवंटन शामिल है। यह राजस्थान की प्राकृतिक ताकत के अनुरूप क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है: वस्त्र, कृषि-प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण, खनन-सहायक उद्योग, रक्षा एवं एयरोस्पेस और IT/ITES। नीति में न्यूनतम रोजगार सृजन की शर्त है और निवेश संवर्धन ब्यूरो (BIP) के ज़रिए एकल खिड़की मंज़ूरी को मजबूत किया जाएगा ताकि अनुमोदन 15 दिन से कम में हो। MSMEs के लिए "प्लग एंड प्ले" अवसंरचना अवधारणा भी लाई गई है। दिसंबर 2024 में Rising Rajasthan शिखर सम्मेलन में 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश आशय प्राप्त हुए थे और यह नीति उन्हें ज़मीनी निवेश में बदलने के लिए है।