मार्च 2026 के अंत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 औपचारिक रूप से शुरू की। यह महत्वपूर्ण नीति राज्य भर में निजी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) आधारित औद्योगिक पार्कों के विकास को गति देने के लिए बनाई गई है। नीति में कई विकास मॉडल की अनुमति है: पूर्णतः निजी स्वामित्व, PPP और RIICO द्वारा समर्थित मिश्रित भूमि मॉडल। निजी पार्कों के लिए न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्र और कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयां अनिवार्य हैं।

मुख्य प्रोत्साहनों में नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग पर बिजली शुल्क में छूट, स्टांप शुल्क और रूपांतरण प्रभार में रियायत, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (CETP) के लिए 50% तक प्रतिपूर्ति और 'राज निवेश पोर्टल' के ज़रिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस शामिल हैं। राज्य सरकार पानी, बिजली और सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताती है। नीति मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप है।