भारत-अमेरिका ने ऐतिहासिक अंतरिम व्यापार समझौता ढांचे की घोषणा की; भारतीय सामानों पर अमेरिकी शुल्क 18% तक घटा
Aसीधा उत्तर
भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार सौदा: भारतीय सामानों पर अमेरिकी शुल्क 18%; भारत ने 5 वर्षों में 500 अरब डॉलर के तय अमेरिकी उत्पाद खरीदने का इरादा जताया।
मुख्य तथ्य
भारत और अमेरिका ने भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के बाद 7 फरवरी 2026 को अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा घोषित की।
अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर शुल्क 25% से घटाकर 18% करेगा; रूसी तेल खरीद से जुड़ा अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क समाप्त किया गया।
भारत ने अमेरिकी चिकित्सा उपकरणों पर लगी बाधाओं को दूर करने, ICT वस्तुओं पर प्रतिबंधात्मक आयात लाइसेंसिंग समाप्त करने और अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों पर गैर-शुल्क बाधाएं हटाने पर सहमति जताई।
भारत ने पांच वर्षों में USD 500 अरब की अमेरिकी वस्तुएं खरीदने की प्रतिबद्धता जताई।
एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि 75% वस्तुओं पर शून्य शुल्क व्यवस्था के कारण भारत का अमेरिका को कृषि निर्यात बढ़ सकता है।
भारत और अमेरिका ने 7 फरवरी 2026 को भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के बाद अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे की घोषणा की। अमेरिका भारतीय सामानों पर शुल्क 25% से घटाकर 18% करेगा, जो अधिकांश एशियाई देशों से कम है, और रूसी तेल खरीद से जुड़ा 25% अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क हटा दिया गया।
भारत ने अमेरिकी चिकित्सा उपकरणों पर बाधाएँ दूर करने, ICT सामानों पर प्रतिबंधात्मक आयात लाइसेंसिंग समाप्त करने और अमेरिकी खाद्य व कृषि उत्पादों पर गैर-शुल्क बाधाएँ कम करने पर सहमति जताई। भारत ने पांच वर्षों में USD 500 अरब कीमत का अमेरिकी सामान खरीदने की प्रतिबद्धता भी जताई। SBI रिसर्च के अनुसार 75% कृषि मदों को शून्य शुल्क मिलने से भारत का अमेरिका को कृषि निर्यात बढ़ सकता है।
PYQप्रीलिम्स/PYQ दृष्टिकोण
RAS 2024 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा बहुपक्षीय संस्थाओं से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की धमकी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करेगी? — ट्रम्प-युगीन व्यापार एवं संस्थागत रुख पर यह प्रश्न फरवरी 2026 में ट्रम्प-मोदी वार्ता के बाद घोषित भारत-यूएस अंतरिम व्यापार समझौते को सीधे रेखांकित करता है।
मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7 फरवरी 2026 को अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा घोषित की। भारतीय निर्यात, शुल्क युक्तिकरण एवं द्विपक्षीय आर्थिक एकीकरण के लिए इसके महत्व का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
7 फरवरी 2026 को भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के बाद अमेरिका ने भारतीय सामानों पर शुल्क 25 से 18 प्रतिशत किया, रूसी तेल पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क हटाया। भारत ने पाँच वर्षों में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान खरीदने का वादा किया; एसबीआई ने 75 प्रतिशत कृषि निर्यात शून्य-शुल्क आँका।
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भारत और अमेरिका ने 7 फरवरी 2026 को व्यापार के बारे में क्या घोषणा की?
भारत और अमेरिका ने **भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य** के बाद **7 फरवरी 2026** को **एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे** की घोषणा की। अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर अपना शुल्क **25% से 18%** तक कम करेगा।
भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार ढांचे के तहत भारत ने क्या सहमति जताई?
भारत ने **अमेरिकी चिकित्सा उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उत्पादों** से जुड़ी बाधाओं को दूर करने पर सहमति जताई। भारत ने चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं पर **कम टैरिफ चरणबद्ध तरीके से लागू करने** की भी प्रतिबद्धता जताई।
फरवरी 2026 में भारत-अमेरिका टैरिफ कटौती का क्या कारण था?
यह कटौती सीधे **ट्रंप-मोदी की फोन पर हुई बातचीत** और कूटनीतिक वार्ता के बाद हुई। अमेरिका ने भारत के व्यापार अधिशेष, गैर-टैरिफ बाधाओं और रूस से कच्चे तेल की खरीद का हवाला देते हुए उच्च टैरिफ लगाए थे।
18% की दर पर भारत-अमेरिका टैरिफ अन्य एशियाई देशों की तुलना में कैसा है?
भारत का नया **18% अमेरिकी टैरिफ अधिकांश एशियाई देशों से कम है** — चीन को 54%, वियतनाम को 46% और बांग्लादेश को 37% का सामना करना पड़ा। इससे भारत को अमेरिकी बाजार में **प्रतिस्पर्धात्मक लाभ** मिलता है।
भारत-अमेरिका व्यापार ढांचे का भारत के लिए आर्थिक प्रभाव क्या है?
इसके आर्थिक प्रभाव ये हैं: भारतीय निर्यातकों के लिए **$5-7 अरब की वार्षिक टैरिफ बचत**; **वस्त्र, रत्न एवं आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स और IT** क्षेत्रों को बढ़ावा; **रुपये का स्थिरीकरण**; और अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में **चीन के विकल्प के रूप में भारत** को मजबूत करना।
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