भारतीय विदेश नीति: निर्धारक, प्रमुख शक्तियाँ, पड़ोसी, प्रवासी एवं सांस्कृतिक कूटनीति

भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक संवैधानिक निर्देश, पंचशील और गुटनिरपेक्षता की वैचारिक विरासत, भारत की भौगोलिक स्थिति, ऊर्जा-व्यापार हित, सामरिक स्वायत्तता और पड़ोस की सुरक्षा चुनौतियाँ हैं। यही कारण है कि भारत आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों को साथ लेकर चलता है: सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और विधि का सम्मान, और व्यवहार में राष्ट्रीय हित, शक्ति-संतुलन और संकट-प्रबंधन।

१.१ वैचारिक ढाँचा

विदेश नीति किसी राज्य द्वारा अन्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों में अपनाए गए लक्ष्यों, रणनीतियों और कार्यों का समग्र रूप है।

भारत की विदेश नीति दो परंपराओं का सम्मिश्रण है:

• आदर्शवाद: नेहरू का पंचशील, गांधीवादी मूल्य, गुट-निरपेक्षता
• यथार्थवाद: राष्ट्रीय हित, सामरिक स्वायत्तता, शक्ति-संतुलन

पंचशील — शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पाँच सिद्धांत

भारत और चीन के बीच चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार तथा अंतर-यातायात समझौते (२९ अप्रैल १९५४) में सहमति बनी:
१. एक-दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सार्वभौमिकता का पारस्परिक सम्मान
२. पारस्परिक अनाक्रमण
३. एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप
४. समानता और पारस्परिक लाभ
५. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

ये सिद्धांत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आधार-दस्तावेज़ों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना में सम्मिलित किए गए। विडंबना यह है कि चीन ने १९६२ के भारत-चीन युद्ध में इन्हीं सिद्धांतों का उल्लंघन किया।

१.२ संवैधानिक अधिदेश

अनुच्छेद ५१ और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत — अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भारत का संवैधानिक निर्देश:

• अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
• राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना
• अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-दायित्वों के प्रति आदर को प्रोत्साहित करना
• अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटान को प्रोत्साहित करना

अन्य संवैधानिक प्रावधान: संसद सातवीं अनुसूची, संघ सूची, प्रविष्टियाँ १३–१६ के अंतर्गत विदेशी मामलों, संधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर कानून बनाती है। प्रधानमंत्री/मंत्रिमंडल प्रणाली के अंतर्गत विदेश मंत्रालय के पास संचालनात्मक नियंत्रण है।

१.३ भारतीय विदेश नीति के निर्धारक

संरचनात्मक और भौगोलिक

• हिंद महासागर क्षेत्र के केंद्र में भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति — फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया को जोड़ती है
• भू-सीमाएँ ७ देशों के साथ: पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान
• तटरेखा: ७,५१६ किमी; विशेष आर्थिक क्षेत्र: २३.७ लाख वर्ग किमी
• हिमालयी सीमांत — प्राकृतिक अवरोध तथा चीन और पाकिस्तान के साथ विवादों का स्रोत

ऐतिहासिक और सभ्यतागत

• भारत एक सभ्यतागत राज्य के रूप में — बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म एशिया में फैले; ऐतिहासिक रेशम मार्ग संपर्क
• औपनिवेशिक अनुभव — पश्चिमी-प्रभुत्व वाली संस्थाओं पर संदेह; विकासशील देशों के साथ एकजुटता
• विभाजन का आघात — कश्मीर विवाद अनसुलझा; पाकिस्तान एक संरचनात्मक चुनौती के रूप में

आर्थिक

• ऊर्जा सुरक्षा: भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का लगभग ८५% आयात करता है (मुख्यतः खाड़ी, रूस, इराक); ऊर्जा कूटनीति केंद्रीय भूमिका में
• व्यापार: कुल वस्तु व्यापार लगभग १६ खरब अमेरिकी डॉलर (२०२३); संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया (२०२२) के साथ मुक्त व्यापार समझौते हस्ताक्षरित; यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के साथ वार्ताएँ जारी
• विकास सहयोग: भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम; ६० से अधिक देशों को विस्तारित ऋण शृंखलाएँ

सामरिक और सैन्य

• परमाणु हथियार राज्य (घोषित १९९८, पोखरण-द्वितीय): पहले प्रयोग न करने की नीति + “विश्वसनीय न्यूनतम निरोध”
• रक्षा बजट: पत्र सूचना कार्यालय के रक्षा मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष २०२४–२५ में रक्षा मंत्रालय को ६,२१,९४०.८५ करोड़ रुपये (लगभग ७५ अरब अमेरिकी डॉलर) आवंटित हुए, जो मंत्रालयों में सबसे अधिक था
• हिंद महासागर रणनीति: चीन की “स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स” का मुक़ाबला भारत की “नेकलेस ऑफ डायमंड्स” से

परीक्षा में इस पूरे भाग को एक सूत्र में लिखें: भारत की विदेश नीति मूल्य-आधारित भाषा बोलती है, पर उसके निर्णय भूगोल, सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार और सामरिक स्वायत्तता से तय होते हैं। यही उत्तर-ढाँचा छोटे और बड़े दोनों उत्तरों में काम आता है।