ड्राफ्ट बीज विधेयक 2025: QR से ट्रेसेबिलिटी, किसानों को बीज बचाने का अधिकार, नकली बीज पर ₹30 लाख दंड।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ड्राफ्ट बीज विधेयक 2025 सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया। इसका उद्देश्य छह दशक पुराने बीज अधिनियम 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की जगह आधुनिक, किसान-केंद्रित ढाँचा लाना है।
प्रमुख विशेषताओं में बीज पैकेटों पर केंद्रीय बीज ट्रेसेबिलिटी पोर्टल से QR कोड अनिवार्य करना; किसानों को बीज बचाने और दोबारा बोने का अधिकार; स्तरबद्ध दंड (छोटे अपराधों के लिए ₹2 लाख, बड़े अपराधों के लिए ₹30 लाख तक); और नकली बीजों की बिक्री रोकने के उपाय शामिल हैं।
प्रश्न: सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी ड्राफ्ट बीज विधेयक 2025 की प्रमुख विशेषताओं तथा किसानों के अधिकारों एवं बीज गुणवत्ता विनियमन पर इसके निहितार्थों का परीक्षण कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बीज अधिनियम 1966 तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 के स्थान पर ड्राफ्ट बीज विधेयक 2025 जारी किया। प्रमुख विशेषताओं में केंद्रीय बीज ट्रेसेबिलिटी पोर्टल पर अनिवार्य क्यूआर कोड, बीज बचाने और पुनः बोने के किसानों के अधिकार बरकरार रखना, तथा नकली बीजों पर 30 लाख रुपये तक स्तरबद्ध दंड शामिल हैं।
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सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी बीज विधेयक 2025 का मसौदा निम्नलिखित में से किसे प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से लाया गया है? 1. बीज अधिनियम 1966 2. बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 3. पौध किस्म संरक्षण अधिनियम, 2001 सही उत्तर चुनिए:
बीज विधेयक 2025 का मसौदा बीज अधिनियम 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 को एक आधुनिक, किसान-केंद्रित नियामक ढांचे से प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखता है। इस विधेयक द्वारा पौध किस्म संरक्षण अधिनियम, 2001 को प्रतिस्थापित किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया।
स्रोत: PIB
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए ड्राफ्ट बीज विधेयक, 2025 जारी किया। इसका उद्देश्य बीज अधिनियम 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 की जगह आधुनिक, किसान-केंद्रित नियामक ढाँचा लाना है।
बीज पैकेटों पर केंद्रीय बीज ट्रैकिंग पोर्टल से जारी QR कोड अनिवार्य होंगे, ताकि शुरू से अंत तक निगरानी की जा सके।
ड्राफ्ट किसानों के बीज बचाने और फिर से बोने के अधिकार सुरक्षित रखता है।
ड्राफ्ट में छोटे अपराधों के लिए 2 लाख रुपये और बड़े अपराधों के लिए 30 लाख रुपये तक के अलग-अलग स्तर के दंड हैं, साथ ही नकली बीजों की बिक्री रोकने के उपाय भी हैं। किसान समूहों ने चिंता जताई है कि विधेयक बीज कंपनियों को पारंपरिक कृषकों पर तरजीह दे सकता है।
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