बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 27 दिसंबर 2025 को दो प्रमुख जहाज निर्माण पहलों — जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (SBFAS) और जहाज निर्माण विकास योजना (SbDS) — के लिए परिचालन दिशानिर्देश अधिसूचित किए। इनका कुल बजट परिव्यय ₹44,700 करोड़ (US$490 करोड़) है।

SBFAS के तहत ₹100 करोड़ तक के सामान्य जहाज 15% अनुदान के पात्र हैं, जबकि बड़े और विशेष जहाजों (LNG वाहक, अपतटीय इकाइयाँ, हरित ईंधन वाले जहाज) को पहले ₹100 करोड़ पर 15% और उसके बाद 20-25% अनुदान मिलता है। योजनाएँ 24 सितंबर 2025 और 31 मार्च 2036 के बीच हस्ताक्षरित सभी अनुबंधों पर लागू होती हैं।