प्रकाशित: 2 फ़रवरी 2026समाचार स्रोतअर्थव्यवस्था
बजट 2026-27: सौर ऊर्जा के लिए ₹30,539 करोड़; PM सूर्य घर रूफटॉप सोलर के लिए ₹22,000 करोड़
केंद्रीय बजट 2026-27 के विस्तृत विश्लेषण से पता चला कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को ₹32,914 करोड़ मिले, जो 2025-26 के ₹25,301 करोड़ से 30.1% अधिक है। सौर ऊर्जा आवंटन ₹30,539 करोड़ रहा, यानी 32.1% वृद्धि। PM सूर्य घर (रूफटॉप सोलर) को ₹22,000 करोड़ मिले, जो 10% वृद्धि है। PM-KUSUM का आवंटन ₹2,600 करोड़ से बढ़कर ₹5,000 करोड़ हो गया।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को वित्त वर्ष 2026-27 में ₹600 करोड़ मिले। लिथियम-आयन बैटरी और महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण उपकरणों पर सीमा शुल्क छूट बढ़ाई गई। राजस्थान, 31,500 MW से अधिक स्थापित क्षमता के साथ भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का अग्रणी राज्य है, इसलिए इन बढ़े हुए आवंटनों से उसे काफी लाभ होगा।
मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: विश्लेषण कीजिए कि केंद्रीय बजट 2026-27 के नवीकरणीय ऊर्जा आवंटन किस प्रकार भारत की स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण प्राथमिकताओं एवं राजस्थान की रणनीतिक भूमिका को दर्शाते हैं।
उत्तर (50 शब्द):
बजट 2026-27 में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को 32,914 करोड़ रुपये आवंटित हुए, जो 30.1 प्रतिशत अधिक है। सौर ऊर्जा को 30,539 करोड़, पीएम सूर्य घर छत योजना को 22,000 करोड़, पीएम-कुसुम को 5,000 करोड़ और हरित हाइड्रोजन मिशन को 600 करोड़ मिले। राजस्थान 31,500 मेगावाट से अधिक स्थापित क्षमता के साथ अग्रणी है।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बजट 2026-27 में सौर ऊर्जा को कितना आवंटन हुआ और 2025-26 से कितनी वृद्धि हुई?
बजट 2026-27 में **सौर ऊर्जा को ₹30,539 करोड़** आवंटित, जो **32.1% वृद्धि** है। **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय** को कुल **₹32,914 करोड़** मिले, जो 2025-26 के ₹25,301 करोड़ से **30.1% अधिक** है।
बजट 2026-27 में पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर योजना को कितना मिला?
**पीएम सूर्य घर (रूफटॉप सोलर)** को बजट 2026-27 में **₹22,000 करोड़**, जो **10% वृद्धि** है। इस योजना का लक्ष्य **1 करोड़ घरों** को रूफटॉप सौर ऊर्जा देना है।
बजट 2026-27 में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कितना मिला?
**राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन** को **वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹600 करोड़** आवंटित किए गए। यह आवंटन भारत के **ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात** के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
बजट 2026-27 में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कौन सी सीमा शुल्क छूट घोषित की गई?
बजट 2026-27 में **लिथियम-आयन बैटरियों के लिए पूंजीगत वस्तुओं** और **महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण उपकरणों** पर सीमा शुल्क छूट विस्तारित की गई। इससे बैटरी निर्माण और खनिज प्रसंस्करण की लागत कम होगी।
राजस्थान को बजट 2026-27 में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए किए गए आवंटन से विशेष रूप से लाभ क्यों होगा?
**राजस्थान** भारत में **नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी** है, जिसकी स्थापित क्षमता **31,500 MW से अधिक** है। सौर, PM सूर्य घर और PM-KUSUM के बढ़े आवंटन से राजस्थान को विशेष लाभ होगा क्योंकि यहां सौर संसाधन और कृषि क्षेत्र मजबूत है।
