सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान में अवैध रेत खनन पर नोटिस जारी किए; कटाव और भूजल से जुड़े जोखिमों की ओर संकेत किया गया।
सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान में बड़े पैमाने पर अवैध नदी रेत खनन और परिवहन के संबंध में केंद्र और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किए। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत रेत को 'गौण खनिज' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
न्यायालय ने नदी तलों में कटाव और आवासों के विनाश, बाढ़ के बढ़ते जोखिम, भूजल की कमी और जैव विविधता की हानि को रेखांकित किया। सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश 2016 के तहत सभी रेत खनन गतिविधियों के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अनिवार्य है।
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विश्व मृदा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यह तिथि थाईलैंड के स्वर्गीय राजा भूमिबोल अदुल्यादेज के जन्मदिन से जुड़ी है।
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**सुप्रीम कोर्ट** ने **अवैध रेत खनन** के मुद्दे पर राजस्थान सरकार और संबंधित अधिकारियों को **नोटिस** जारी किए।
**अवैध रेत खनन** के प्रभाव: **नदी तल का क्षरण**, **जलीय पारिस्थितिकी तंत्र** को खतरा, **भूजल पुनर्भरण** में कमी, बाढ़ जोखिम में वृद्धि और **जल प्रदूषण**।
**सुप्रीम कोर्ट** ने **वेल्लोर नागरिक कल्याण मंच** (1996) जैसे ऐतिहासिक निर्णयों से पर्यावरण शासन में सक्रिय भूमिका निभाई है। **NGT** आंशिक रूप से ऐसे मामलों के लिए बनाया गया था।
रेत खनन **MMDR अधिनियम, 1957**, **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986**, **रेत खनन रूपरेखा, 2018** और राज्यों के अपने खनन नियमों के तहत नियंत्रित होता है।
**रेत खनन रूपरेखा, 2018** जिला-स्तर के सर्वेक्षण, रेत परिवहन की **ऑनलाइन ट्रैकिंग**, खनन वाहनों की **GPS निगरानी** और वार्षिक **पुनर्भरण अध्ययन** को अनिवार्य बनाती है।
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