सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान में अवैध रेत खनन पर नोटिस जारी किए

**भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने **अवैध रेत खनन** के मामले में केंद्र, राजस्थान सरकार और संबंधित अधिकारियों को **नोटिस** जारी कर जवाब मांगा। न्यायालय ने पूछा कि बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान और राजस्व की हानि हो रही थी।

राजस्थान में **अवैध रेत खनन** से **नदी तल का क्षरण और अस्थिरता**, **जलीय पारिस्थितिकी तंत्र** को खतरा, **भूजल पुनर्भरण** में कमी, नदी का प्रवाह-पथ बदलने से **बाढ़ का बढ़ा जोखिम**, नदी किनारे की वनस्पति का विनाश तथा **वायु और जल प्रदूषण** होता है।

**सर्वोच्च न्यायालय** ने **वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम मामले** (1996) जैसे ऐतिहासिक निर्णयों के ज़रिए भारत में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई है। इस मामले में **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत** और **एहतियाती सिद्धांत** स्थापित किए गए। **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)** की स्थापना का एक उद्देश्य ऐसे पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई करना भी था।

भारत में रेत खनन को **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम)**, **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986**, खान मंत्रालय की **रेत खनन रूपरेखा, 2018** और राज्यों के खनन नियम नियंत्रित करते हैं। खनिजों के विनियमन की निगरानी **खान मंत्रालय** करता है।

**रेत खनन रूपरेखा, 2018** में रेत की सतत निकासी सुनिश्चित करने के लिए हर ज़िले में उपलब्ध रेत का **सर्वेक्षण**, रेत परिवहन की **ऑनलाइन निगरानी**, खनन वाहनों की **GPS निगरानी**, **शिकायत-निवारण पोर्टल** और हर साल **पुनर्भरण अध्ययन** अनिवार्य किए गए हैं।