प्रकाशित: 13 दिसंबर 2025अंतरराष्ट्रीय
वनाग्नि प्रबंधन पर भारत का प्रस्ताव UNEA-7 में अपनाया गया
'वनाग्नि के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करना' पर भारत का प्रस्ताव 7वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA-7) में अपनाया गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य वनाग्नि प्रबंधन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वित कार्रवाई को मजबूत करना है।
भारत में वनाग्नि की घटनाएँ बढ़ रही हैं, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के सरिस्का तथा रणथंभौर क्षेत्रों में। प्रस्ताव में उपग्रह निगरानी और AI-आधारित भविष्यवाणी के उपयोग से आग की जल्दी पहचान के लिए प्रौद्योगिकी साझाकरण का आह्वान किया गया है। UNEA 193 सदस्य देशों वाली विश्व की सर्वोच्च स्तरीय पर्यावरणीय निर्णय लेने वाली संस्था है।
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जुड़ा प्रश्नमध्यम
EP निधि नियम 2026 के तहत वसूले गए पर्यावरणीय जुर्माने का कितना प्रतिशत संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को जाता है?
व्याख्या · सही उत्तर Aएकत्रित जुर्माने का 75% हिस्सा स्थानीय बहाली के लिए संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के समेकित कोष में जमा किया जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
**India's Resolution on Wildfire Management Adopted at UNEA-7** क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?
भारत's resolution on Strengthening the Global Management of Wildfires adopted at the 7th संयुक्त राष्ट्र Environment Assembly (UNEA-7)
**India's Resolution on Wildfire Management Adopted at UNEA-7** की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
Resolution aims to strengthen interराष्ट्रीय cooperation and coordinated action for wildfire management across nations
**India's Resolution on Wildfire Management Adopted at UNEA-7** में शामिल प्रमुख प्राधिकरण या हितधारक कौन हैं?
भारत has witnessed increasing wildfire incidents, particularly in Uttarakhand, Himachal Pradesh, and राजस्थान's Sariska and Ranthambore regions
**India's Resolution on Wildfire Management Adopted at UNEA-7** से जुड़ी प्रमुख संख्याएँ या लक्ष्य क्या हैं?
Resolution calls for प्रौद्योगिकी sharing for early detection using उपग्रह monitoring and AI-based prediction, capacity building in developing countries
**India's Resolution on Wildfire Management Adopted at UNEA-7** का भारत पर व्यापक प्रभाव क्या है?
UNEA is the world's highest-level पर्यावरणal decision-making body with all 193 UN member राज्यs as members
