भारत और राजस्थान का इतिहास: सुधार, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र-निर्माण

मुख्य बिंदु

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   CET ग्रेजुएशन 2026 में यह हिस्सा भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं, सुधार आंदोलनों, स्वतंत्रता आंदोलन के चरणों और सेनानियों, 1857 में राजस्थान की भूमिका, राजस्थान के जनजातीय-किसान आंदोलनों, प्रजा मंडल, नेहरू-युग के राष्ट्र-निर्माण और राजस्थान के एकीकरण से जुड़ा है।

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   अनलिस्टेड राजवंशीय सर्वे इस टॉपिक का केंद्र नहीं है; केवल वही इतिहास पढ़ें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्र-निर्माण वाली आधिकारिक बुलेटों को समझने में काम आए।

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   19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों को मुद्दों से जोड़कर पढ़ें: जाति, महिला अधिकार, शिक्षा, धार्मिक सुधार, सामाजिक बराबरी और जन-जागरण।

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   स्वतंत्रता आंदोलन को चरणों में समझना है: शुरुआती संवैधानिक राजनीति, स्वदेशी, क्रांतिकारी और होम रूल धाराएं, गांधीवादी जनआंदोलन, INA से जुड़ी लामबंदी और भारत छोड़ो।

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   1857 में राजस्थान का योगदान राजपूताना के केंद्रों, स्थानीय नेताओं और सिपाही कार्रवाई, रियासती राजनीति तथा ब्रिटिश-विरोधी प्रतिरोध के संबंध से पूछा जा सकता है।

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   राजस्थान के जनजातीय और किसान आंदोलन, जैसे बिजौलिया, बेगूं, शेखावाटी/बीकानेर प्रकार के किसान दबाव और भील/Eki लामबंदी, ग्रामीण शिकायतों को राजनीतिक जागरण से जोड़ते हैं।

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   राजस्थान की प्रजा मंडल गतिविधि को रियासतों के भीतर नागरिक अधिकार, जिम्मेदार सरकार और स्थानीय भागीदारी की मांग के रूप में समझें।

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   स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र-निर्माण में राष्ट्रीय एकीकरण, संविधान-निर्माण, राज्यों का पुनर्गठन, संस्था-निर्माण और विज्ञान-प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक निवेश शामिल हैं।

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   राज्य विभाग 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल के अधीन औपचारिक रूप से शुरू हुआ, और वी. पी. मेनन सचिव थे; रियासतों के एकीकरण का यह अहम आधिकारिक संदर्भ है।

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    राजस्थान का एकीकरण सात चरणों में 18 मार्च 1948 के मत्स्य संघ से शुरू होकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ; वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को हुआ, जिसे राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और मत्स्य संघ 15 मई 1949 को राजस्थान राज्य में मिला।