MCQ
जैव संसाधनों तक पहुँच और लाभ-साझाकरण MCQ - उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न
RAS/RPSC तैयारी के लिए जैव संसाधनों तक पहुँच और लाभ-साझाकरण के 104 प्रश्न हल करें।
अभ्यास प्रश्न
प्र.1पहुंच और लाभ-साझाकरण क्लियरिंग-हाउस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत स्थापित है। 2. यह पक्षकारों की घरेलू पहुंच और लाभ-साझाकरण प्रक्रियाओं का स्थान लेता है। 3. यह आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के उपयोगकर्ताओं तथा प्रदाताओं को जोड़ने के लिए सूचना उपलब्ध कराता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
केवल कथन 3 सही है। CBD पृष्ठ बताता है कि पहुंच और लाभ-साझाकरण क्लियरिंग-हाउस अनुच्छेद 14 द्वारा स्थापित है, अनुच्छेद 18 द्वारा नहीं। यह पारदर्शिता बढ़ाने और उपयोगकर्ताओं तथा प्रदाताओं को जोड़ने वाला प्लेटफ़ॉर्म है; यह घरेलू प्रक्रियाओं का स्थान नहीं लेता।
प्र.2भारत में पहुंच और लाभ-साझाकरण की संस्थागत व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत ने CBD के प्रावधानों, जिनमें ABS से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, को लागू करने के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 बनाया और जैव विविधता नियम, 2004 अधिसूचित किए। 2. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2003 में चेन्नई में की गई। 3. नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत भारत ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को राष्ट्रीय फोकल प्वाइंट तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण नामित किया। 4. NBA विदेशी व्यक्तियों, संस्थानों या कंपनियों के पहुंच-अनुरोधों से संबंधित मामलों को देखता है, जबकि राज्य जैव विविधता बोर्ड व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भारतीयों द्वारा पहुंच से संबंधित मामलों को देखते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
चारों कथन सही हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के CBD पृष्ठ में कहा गया है कि भारत ने ABS सहित CBD प्रावधानों को लागू करने के लिए 2002 का अधिनियम और 2004 के नियम बनाए, तथा NBA की स्थापना अक्टूबर 2003 में चेन्नई में हुई। वही पृष्ठ नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को राष्ट्रीय फोकल प्वाइंट और NBA को सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण बताता है। वह NBA की विदेशी पहुंच और अनुसंधान-परिणाम हस्तांतरण संबंधी भूमिका को SBB की भारतीयों की व्यावसायिक पहुंच संबंधी भूमिका से अलग भी बताता है।
प्र.3ABS सिद्धांतों के उद्देश्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ABS सिद्धांत शोध और उत्पाद-विकास को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखते हैं। 2. UNEP ABS सिद्धांतों के उपयोगकर्ताओं के उदाहरणों में केवल खनन क्षेत्र का उल्लेख करता है। 3. नागोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश देता है और प्रदाताओं को न्यायसंगत लाभ सुनिश्चित करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1 और 3 सही हैं। UNEP कहता है कि ABS सिद्धांत शोध और उत्पाद-विकास को प्रोत्साहित करते हैं और प्रोटोकॉल प्रदाताओं के लिए न्यायसंगत लाभ सुनिश्चित करते हुए दिशा-निर्देश देता है। कथन 2 गलत है क्योंकि उद्धृत उदाहरण औषधि और सौंदर्य-प्रसाधन कंपनियों के हैं, केवल खनन क्षेत्र के नहीं।
प्र.4नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत घरेलू पहुँच उपायों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. उन्हें घरेलू पहुँच और लाभ-साझाकरण अपेक्षाओं में विधिक निश्चितता, स्पष्टता और पारदर्शिता उपलब्ध करानी चाहिए। 2. उन्हें आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच के लिए निष्पक्ष और गैर-मनमाने नियम और प्रक्रियाएँ उपलब्ध करानी चाहिए। 3. उन्हें पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें मांगने और तय करने के लिए स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएँ बनानी चाहिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
कथन 1, 2 और 3 सही हैं। अनुच्छेद 6 विधिक निश्चितता, स्पष्टता और पारदर्शिता; निष्पक्ष और गैर-मनमानी पहुंच-नियम; तथा पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें मांगने और स्थापित करने के स्पष्ट नियमों की अपेक्षा करता है।
प्र.5नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच प्रदाता पक्ष की पूर्व सूचित सहमति के अधीन है, जब तक वह पक्ष अन्यथा निर्धारित न करे। 2. घरेलू पहुँच संबंधी उपायों में कानूनी निश्चितता, स्पष्टता और पारदर्शिता होनी चाहिए। 3. पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों में बाद के तृतीय-पक्ष उपयोग और उद्देश्य में परिवर्तन से संबंधित शर्तें शामिल हो सकती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
तीनों कथन सही हैं। अनुच्छेद 6 पहुंच को पूर्व सूचित सहमति से जोड़ता है, कानूनी निश्चितता, स्पष्टता और पारदर्शिता की बात करता है, और बताता है कि पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें बाद के तृतीय-पक्ष उपयोग तथा उद्देश्य में परिवर्तन को भी समेट सकती हैं।
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और प्रश्न
6भारत के 2014 ABS दिशानिर्देशों के अंतर्गत लाभों के वितरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जब अनुमोदन NBA द्वारा दिया जाता है, तो अर्जित लाभों का 5.0% NBA को जाता है, जिसमें से आधा वह रख सकता है और आधा प्रशासनिक शुल्क के रूप में संबंधित SBB को भेज सकता है। 2. जब अनुमोदन SBB द्वारा दिया जाता है, तो SBB अर्जित लाभों का 5.0% से अधिक नहीं हिस्सा प्रशासनिक शुल्क के रूप में रख सकता है। 3. जहां लाभ-दावेदार पहचाने गए हों, शेष राशि सीधे पहचाने गए लाभ-दावेदारों को या संबंधित BMC के ज़रिए दी जानी है। 4. यदि लाभ-दावेदार पहचाने नहीं गए हों, तो राशि जैविक संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग तथा उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने में उपयोग की जा सकती है जहां से संसाधन लिए गए हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
7जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत का नागरिक न होने वाले व्यक्ति को जैव संसाधनों तक पहुँच के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति चाहिए। 2. प्रत्येक निवासी भारतीय नागरिक को किसी भी भारतीय जैव संसाधन पर सभी शोध के लिए धारा 3 की स्वीकृति चाहिए। 3. धारा 3 शोध, वाणिज्यिक उपयोग, जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के लिए पहुँच को शामिल करती है। 4. ऐसी निगमित संस्था, जो भारत में निगमित या पंजीकृत नहीं है, धारा 3 के अंतर्गत स्वीकृति वाली श्रेणी में आती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
8जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जैव विविधता प्रबंधन समितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर और निर्दिष्ट शहरी स्तरों पर प्रत्येक स्थानीय निकाय को जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित करनी होती है। 2. इनका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग और दस्तावेजीकरण है। 3. जैव विविधता प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या 7 से कम और 11 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4. स्थानीय जैव संसाधनों के उपयोग पर निर्णय लेते समय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्डों को जैव विविधता प्रबंधन समितियों से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
9जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत जैव विविधता प्रबंधन समितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर और निर्दिष्ट शहरी स्थानीय निकायों में प्रत्येक स्थानीय निकाय को जैव विविधता प्रबंधन समिति बनानी होती है। 2. ऐसी समिति के सदस्यों की संख्या 7 से कम होगी। 3. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य जैव विविधता बोर्ड को अपने अधिकार क्षेत्र में जैव संसाधनों या संबंधित पारंपरिक ज्ञान के उपयोग पर निर्णय लेते समय जैव विविधता प्रबंधन समितियों से परामर्श करना होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
10एक जैव विविधता परियोजना में लाभ-साझाकरण से जुड़े साधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संरक्षण-प्रबंधन को आजीविका से जोड़ने वाले वित्तीय साधन के रूप में पहुँच और लाभ-साझाकरण व्यवस्थाएँ बताई गई थीं। 2. कॉरपोरेट उत्तरदायित्व सह-वित्तपोषण और हरित सूक्ष्म उद्यम भी वित्तीय साधनों के रूप में बताए गए थे। 3. उद्धृत परियोजना संरचना ने स्थानीय आजीविका के लिए कार्बन सीमा कर को विशिष्ट वित्तीय साधन बताया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
11भारत के जैव विविधता अधिनियम के ढांचे में लाभ-साझाकरण के रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. बौद्धिक संपदा अधिकारों का संयुक्त स्वामित्व लाभ-साझाकरण का एक रूप हो सकता है। 2. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को लाभ-साझाकरण के वैधानिक रूपों से बाहर रखा गया है। 3. लाभ दावेदारों की सहायता के लिए उद्यम पूंजी कोष लाभ-साझाकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
12नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत पारंपरिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के पास मौजूद आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच उनकी पूर्व सूचित सहमति या स्वीकृति और भागीदारी से होनी चाहिए। 2. प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न लाभ-साझाकरण का प्रावधान नहीं करता। 3. अनुच्छेद 7 ऐसे पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच में पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों की भूमिका समाप्त कर देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
13नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत उपकरणों और तंत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय संपर्क केंद्र और सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण सूचना, पहुंच या अनुपालन सहयोग के संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। 2. पहुंच और लाभ-साझाकरण क्लियरिंग-हाउस घरेलू विनियामक आवश्यकताओं तथा संपर्क केंद्रों और सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरणों की सूचना साझा करने के लिए है। 3. प्रोटोकॉल का वित्तीय तंत्र विश्व व्यापार संगठन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
14नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत संविदात्मक धाराओं और विवाद-निपटान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 18 पक्षकारों से अपेक्षा करता है कि वे आनुवंशिक संसाधनों के प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं को पारस्परिक सहमत शर्तों में विवाद-समाधान प्रावधान शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करें। 2. ऐसे प्रावधानों में वह न्यायाधिकार शामिल हो सकता है जिसके अधीन पक्ष विवाद-समाधान प्रक्रिया को रखेंगे। 3. ऐसे प्रावधानों में लागू विधि और मध्यस्थता या पंचाट जैसे वैकल्पिक विवाद-निपटान विकल्प शामिल हो सकते हैं। 4. अनुच्छेद 18 स्वयं सभी ABS विवादों के लिए एक सार्वभौमिक प्लेटफ़ॉर्म और एक सार्वभौमिक लागू विधि तय करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
15नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत निगरानी और प्रमाणपत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. निर्धारित जाँच बिंदु आनुवंशिक संसाधन के उपयोग में केवल वाणिज्यीकरण चरण पर ही प्रासंगिक होते हैं। 2. पहुंच और लाभ-साझाकरण क्लियरिंग-हाउस को उपलब्ध कराया गया परमिट या उसका समकक्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र होता है। 3. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करता है कि पहुंच पूर्व सूचित सहमति और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के बिना हुई। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?