प्रकाशित: 14 मार्च 2026समाचार स्रोतअर्थव्यवस्था
वित्त मंत्री सीतारमण ने वैश्विक आर्थिक झटकों से बचाव के लिए ₹1 लाख करोड़ का आर्थिक स्थिरीकरण कोष घोषित किया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13–14 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया संकट, तेल की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं जैसे वैश्विक झटकों से भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ₹1 लाख करोड़ के आर्थिक स्थिरीकरण कोष (ESF) की घोषणा की। संसद की मंजूरी पूरक मांगों से मांगी गई, जिसमें ₹57,381.84 करोड़ प्रारंभिक किश्त के रूप में निर्धारित किए गए और शेष राशि मंत्रालयों की बचत से ली जाएगी।
कोष का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग (DEA) द्वारा किया जाएगा। यह वित्त वर्ष 2025–26 के लिए 4.4% GDP के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का उल्लंघन किए बिना आपातकालीन आर्थिक हस्तक्षेप के लिए राजकोषीय बफर भंडार के रूप में काम करेगा।
ESF राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य वित्त आयोग अनुदान, SDRF और केंद्रीय योजना आवंटन सहित केंद्रीय अंतरणों पर बहुत अधिक निर्भर है। रसायन, सीमेंट और खनन क्षेत्रों के कारण राजस्थान की अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर जिंसों की कीमतों के चक्रों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है।
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जुड़ा प्रश्नआसान
मार्च 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित आर्थिक स्थिरीकरण कोष (ईएसएफ) का कुल कोष कितना है?
व्याख्या · सही उत्तर Dवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संकट तथा तेल की कीमतों में उछाल जैसे अप्रत्याशित वैश्विक झटकों से भारत की अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए ₹1 लाख करोड़ के आर्थिक स्थिरीकरण कोष की घोषणा की।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मार्च 2026 में घोषित आर्थिक स्थिरीकरण कोष (ESF) क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
आर्थिक स्थिरीकरण कोष (ESF) ₹1 लाख करोड़ का सॉवरेन बफर फंड है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च 2026 में की। इसका उद्देश्य वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता, भू-राजनीतिक व्यवधान और वित्तीय संकट जैसे वैश्विक झटकों से भारतीय अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है। यह आपातकालीन उधारी के बिना मंदी के दौरान खर्च को संभालने में मदद करने वाला प्रतिचक्रीय आरक्षित कोष है।
आर्थिक स्थिरीकरण कोष का प्रबंधन कौन सा मंत्रालय या विभाग करेगा?
आर्थिक स्थिरीकरण कोष का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक कार्य विभाग (DEA) करेगा। DEA आर्थिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मामलों का नोडल विभाग है, इसलिए यह इस व्यापक आर्थिक बफर की देखरेख के लिए उपयुक्त निकाय है।
ESF के लिए धन की व्यवस्था कैसे की जा रही है और FY2026 के लिए भारत की राजकोषीय घाटे की स्थिति क्या है?
सरकार ने ESF के आंशिक वित्तपोषण के लिए संसद में ₹57,381 करोड़ की पूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत कीं। वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा GDP के 4.4% पर बनाए रखा गया है। यह केंद्रीय बजट में बताए गए राजकोषीय समेकन रोडमैप के अनुरूप है और सुनिश्चित करता है कि ESF से राजकोषीय अनुशासन प्रभावित न हो।
भारत के आर्थिक स्थिरीकरण कोष की अवधारणा किस वैश्विक कोष से प्रेरित है?
ESF की अवधारणा नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल (विश्व के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड) और चिली, बोत्सवाना तथा UAE जैसे जिंस निर्यातक देशों के सॉवरेन स्थिरीकरण कोषों से प्रेरित है। ये कोष तेजी के दौर में अधिशेष जमा करते हैं और मंदी के समय उसे खर्च करते हैं।
प्रति-चक्रीय कोष और पारंपरिक आपातकालीन भंडार में क्या अंतर है?
ESF जैसा प्रति-चक्रीय कोष स्थिरता या तेज वृद्धि के दौर में पहले से बनाया जाता है और मंदी के दौरान सार्वजनिक निवेश एवं सामाजिक खर्च बनाए रखने में उपयोग होता है — इससे आर्थिक चक्रों के उतार-चढ़ाव को कम करने में मदद मिलती है। पारंपरिक आपातकालीन भंडार प्रतिक्रियाशील होता है; संकट आने पर वह आपातकालीन उधारी से वित्तपोषित होता है, जिससे कर्ज की स्थिति बिगड़ सकती है।
