संसद का शीतकालीन सत्र 2025 व्यापक विधायी एजेंडे के साथ 1 दिसंबर को शुरू हुआ। पीआईबी के अनुसार सत्र के दौरान लोकसभा में 10 विधेयक पेश किए गए। ये विधेयक वित्तीय बाज़ार, बीमा, श्रम, शिक्षा, परमाणु ऊर्जा और कृषि सहित कई क्षेत्रों से जुड़े थे।
इनमें एक प्रमुख विधेयक बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने से संबंधित था। इससे पहले भारत में बीमा कंपनियों में FDI की सीमा 74% थी। इसे 100% करने के प्रस्ताव का उद्देश्य बड़ी वैश्विक बीमा कंपनियों को भारत में बीमा कंपनियों का पूरा स्वामित्व लेने और उनका संचालन करने के लिए आकर्षित करना है। इससे बीमा की पहुंच बढ़ सकती है। इस मामले में भारत काफी पीछे है: यहां बीमा प्रीमियम सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का केवल लगभग 4% है, जबकि वैश्विक औसत 7% है।
प्रतिभूति बाज़ार संहिता एक और ऐतिहासिक विधेयक था। इसमें तीन मौजूदा अधिनियमों—प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956; डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996; और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) अधिनियम, 1992—को मिलाकर एक व्यापक संहिता बनाने का प्रस्ताव है। इस समेकन से नियामक जटिलता कम होने, आपसी दोहराव खत्म होने, अनावश्यक प्रावधान हटने और भारत के पूंजी बाज़ारों के लिए एकीकृत कानूनी ढांचा बनने की उम्मीद है।
अन्य उल्लेखनीय विधेयकों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) में संशोधन शामिल था, जिसमें प्रति परिवार न्यूनतम गारंटीकृत काम के दिनों को सालाना 100 से बढ़ाकर 125 करने का प्रस्ताव है। इनके अलावा परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) विधेयक भी शामिल थे। HECI विधेयक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की जगह एक नया शीर्ष नियामक निकाय बनाने का प्रस्ताव है।
HECI विधेयक खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत में उच्च शिक्षा के संचालन की व्यवस्था बुनियादी रूप से बदल जाएगी। आलोचकों ने संभावित केंद्रीकरण और अकादमिक स्वायत्तता को लेकर चिंता जताई है। वहीं, समर्थकों का कहना है कि इससे नियमन की सारी प्रक्रिया एक ही व्यवस्था के तहत अधिक कुशल हो जाएगी।
यह विधायी पैकेज प्रमुख क्षेत्रों को उदार बनाने, नियामक ढांचे में सुधार करने और शीतकालीन सत्र के दौरान रोजगार बढ़ाने की सरकार की मंशा दिखाता है।