संसद का शीतकालीन सत्र 2025 1 दिसंबर को व्यापक विधायी एजेंडे के साथ शुरू हुआ। PRS विधायी अनुसंधान के अनुसार उद्घाटन दिवस पर 10 विधेयक पेश किए गए या विचार के लिए सूचीबद्ध किए गए। इनमें वित्तीय बाजार, बीमा, श्रम, शिक्षा, परमाणु ऊर्जा और कृषि जैसे विविध क्षेत्र शामिल थे।
सबसे महत्वपूर्ण विधेयकों में से एक बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने का प्रस्ताव था। पहले भारत बीमा कंपनियों में 74% तक FDI की अनुमति देता था। 100% FDI तक प्रस्तावित विस्तार का उद्देश्य वैश्विक बीमा कंपनियों को भारत में पूरी तरह से बीमा कंपनियों का स्वामित्व रखने और उनका संचालन करने के लिए आकर्षित करना है।
सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड भी एक महत्वपूर्ण विधेयक था। इसका उद्देश्य तीन मौजूदा अधिनियमों — प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956; डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996; और SEBI अधिनियम, 1992 — को मिलाकर एक व्यापक कोड बनाना है।
अन्य उल्लेखनीय विधेयकों में MGNREGA संशोधन (प्रति परिवार 100 से 125 दिन काम की गारंटी), परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम संशोधन और उच्च शिक्षा आयोग (HECI) विधेयक शामिल हैं। HECI विधेयक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की जगह नई व्यवस्था लाने का प्रस्ताव है।
यह विधायी पैकेज प्रमुख क्षेत्रों को उदार बनाने, नियामक ढांचे में सुधार करने और शीतकालीन सत्र के दौरान रोजगार को बढ़ावा देने की सरकार की मंशा को दिखाता है।