राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद

मुख्य बिंदु

1. 1
   • राष्ट्रपति संघ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है (अनुच्छेद 52)
   • निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव (अनुच्छेद 54)
   • निर्वाचक मंडल = संसद के निर्वाचित सदस्य + राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य
   • एकल संक्रमणीय मत पद्धति से समानुपातिक प्रतिनिधित्व
2. 2
   • कार्यकाल 5 वर्ष (अनुच्छेद 56); पुनः निर्वाचन संभव
   • महाभियोग (अनुच्छेद 61) द्वारा हटाया जा सकता है
   • प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता का दो-तिहाई आवश्यक
   • 14 दिन का नोटिस अनिवार्य
3. 3
   • अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है
   • 44वाँ संशोधन 1978: राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है
   • दूसरी बार मिली सलाह मानना बाध्यकारी है
   • भारत संसदीय लोकतंत्र है, अध्यक्षात्मक नहीं
4. 4
   • (i) पूर्ण/पॉकेट वीटो — संसद सत्र न होने पर विधेयक को अनिश्चितकाल तक रोकना
   • (ii) निलम्बनकारी वीटो — पुनर्विचार के लिए वापस; संसद फिर से पास कर सकती है
   • (iii) संविधान संशोधन विधेयकों पर कोई वीटो नहीं — अनुमति अनिवार्य
   • धन विधेयक पर वीटो संभव नहीं
5. 5
   • (i) राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) — सशस्त्र विद्रोह/बाह्य आक्रमण
   • (ii) राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) — राज्य में संवैधानिक सरकार विफल
   • (iii) वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) — वित्तीय स्थिरता खतरे में
   • अनुच्छेद 360 कभी लागू नहीं किया गया
6. 6
   • उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63–69): राज्य सभा का पदेन सभापति
   • संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा संयुक्त अधिवेशन में चुना जाता है, विधायक इसमें भाग नहीं लेते
   • राज्य सभा के पूर्ण बहुमत और लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है
   • राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है
7. 7
   • प्रधानमंत्री (अनुच्छेद 75): सरकार का प्रमुख; वास्तविक कार्यपालिका
   • लोकसभा के बहुमत दल का नेता; राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त (संवैधानिक परंपरा)
   • राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर; व्यवहार में लोकसभा का विश्वास निर्णायक
   • किसी भी सदन (लोकसभा या राज्य सभा) का सदस्य हो सकता है
8. 8
   • मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 74–75): लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75(3))
   • राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी
   • 91वाँ संशोधन 2003: आकार सीमा लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं (न्यूनतम 12)
   • यही 15% सीमा राज्यों की मंत्रिपरिषदों पर भी लागू
9. 9
   • संसद (अनुच्छेद 79): राष्ट्रपति + राज्य सभा + लोकसभा
   • राज्य सभा: अधिकतम 250 (238 निर्वाचित + 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत)
   • लोकसभा: अधिकतम 552; वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य
   • 104वें संशोधन 2019 से एंग्लो-इंडियन मनोनयन प्रावधान समाप्त
10. 10
    • धन विधेयक (अनुच्छेद 110): केवल लोकसभा में प्रस्तुत; राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक
    • राज्य सभा 14 दिन में सिफारिश कर सकती है (संशोधन या अस्वीकार नहीं)
    • 14 दिन बाद भी कार्रवाई न हो तो विधेयक पारित माना जाता है
    • स्पीकर का प्रमाणन अंतिम (2019 आधार मामले में विवादित)
11. 11
    • विधेयक दोनों सदनों में पास + राष्ट्रपति की अनुमति से कानून बनता है
    • गतिरोध पर संयुक्त अधिवेशन (अनुच्छेद 108); लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता
    • उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से निर्णय
    • लोकसभा (543) राज्य सभा (245) पर प्रभावी रहती है
12. 12
    • प्रश्नकाल: प्रत्येक बैठक का पहला घंटा — तारांकित, अतारांकित, अल्पसूचना प्रश्न
    • शून्यकाल: प्रश्नकाल के बाद; कोई नोटिस नहीं; अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय
    • ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव: अत्यावश्यक मामलों पर ध्यान दिलाना
    • अविश्वास प्रस्ताव (केवल लोकसभा); निंदा प्रस्ताव विशेष मंत्री के विरुद्ध
13. 13
    • अनुच्छेद 249: राज्य सभा 2/3 बहुमत से संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति दे सकती है (1 वर्ष)
    • अनुच्छेद 312: नई अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है (2/3 बहुमत)
    • स्थायी सदन: कभी विघटित नहीं होती; लोकसभा भंग होने पर भी संसद की निरंतरता बनाए रखती है
    • प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त; सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष
14. 14
    • संसदीय विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105): सदन में भाषण स्वतंत्रता; न्यायालय कार्यवाही की जाँच नहीं कर सकता
    • अधिवेशन के दौरान सिविल कार्यवाही में गिरफ्तारी से सुरक्षा (आपराधिक कार्यवाही अनुमत)
    • विधायी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं
    • दोनों सदनों और उनकी समितियों पर लागू

    ---