प्रकाशित: 26 मार्च 2026समाचार स्रोतअर्थव्यवस्था
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 120 नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए ₹28,840 करोड़ के परिव्यय के साथ संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी दी
25 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय संपर्क योजना — संशोधित उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) को 2026–2036 की अवधि के लिए ₹28,840 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी। यह योजना हवाई यात्रा को किफायती और सुलभ बनाने के साथ-साथ विकसित भारत 2047 के अनुरूप भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विमानन क्षेत्र में बदलने के लिए तैयार की गई है।
संशोधित योजना के तहत लगभग 120 नए गंतव्य जोड़े जाएंगे और लगभग 4 करोड़ यात्रियों को लाभ मिलेगा। कुल परिव्यय में से ₹12,159 करोड़ आठ वर्षों में 100 हवाई अड्डों को मौजूदा असेवित हवाई पट्टियों से विकसित करने के लिए और ₹10,043 करोड़ दस वर्षों में एयरलाइन ऑपरेटरों को व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (VGF) के रूप में निर्धारित है।
2016 में शुरू होने के बाद से UDAN ने टियर-2 और टियर-3 शहरों की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार किया है। राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ हवाई अड्डों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्रीय पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
0मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने तथा विकसित भारत 2047 के विमानन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में संशोधित उड़ान योजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मार्च 2026 को 2026–2036 के लिए 28,840 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली संशोधित उड़ान योजना मंजूर की; लक्ष्य 120 नए गंतव्य, 100 नए हवाई अड्डे, 4 करोड़ यात्री। 12,159 करोड़ रुपये हवाई अड्डा विकास और 10,043 करोड़ रुपये संचालकों की व्यवहार्यता अंतर निधि के लिए आबंटित।
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संशोधित उड़ान योजना से कितने नए गंतव्यों के जुड़ने की उम्मीद है?
व्याख्या · सही उत्तर Aसंशोधित उड़ान योजना 2026-2036 की अवधि में 120 नए गंतव्यों को जोड़ने और लगभग 4 करोड़ यात्रियों को सेवा देने की उम्मीद है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उड़ान योजना क्या है और इसे कब शुरू किया गया था?
उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना 2016 में राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के तहत शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य सब्सिडी वाले किराए पर टियर-2 और टियर-3 शहरों को हवाई संपर्क से जोड़कर आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा सुलभ बनाना था।
2026 में मंजूर संशोधित उड़ान योजना के मुख्य लक्ष्य क्या हैं?
25 मार्च 2026 को मंजूर संशोधित उड़ान योजना का लक्ष्य 2036 तक 120 नए गंतव्यों को जोड़ना, 100 नए हवाई अड्डे/हेलीपोर्ट/एयरस्ट्रिप बनाना और सालाना 4 करोड़ यात्रियों को सेवा देना है। इसके लिए ₹28,840 करोड़ का बजट तय किया गया है।
उड़ान योजना को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है?
नागर विमानन मंत्रालय उड़ान योजना का संचालन करता है जबकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। AAI के अध्यक्ष विपिन कुमार हैं।
संशोधित उड़ान योजना विकसित भारत 2047 से कैसे जुड़ी है?
संशोधित उड़ान योजना विकसित भारत 2047 के समतामूलक अवसंरचना विकास लक्ष्य से मेल खाती है। इसके तहत टियर-2, टियर-3 शहरों और दूरदराज, पहाड़ी तथा द्वीप क्षेत्रों में विमानन संपर्क बढ़ाकर 2047 से पहले हवाई यात्रा को सर्वसुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
संशोधित उड़ान योजना का वित्तीय परिव्यय क्या है और यह किस अवधि के लिए है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 से 2036 तक की अवधि के लिए संशोधित उड़ान योजना के लिए ₹28,840 करोड़ का परिव्यय मंजूर किया है। यह दस वर्षीय निवेश भारत के विमानन अवसंरचना विस्तार के प्रति सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दर्शाता है।
