रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (DPM) 2025 जारी किया, जो 2009 के पुराने मैनुअल की जगह लेता है। नया मैनुअल आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रक्षा सुधारों को शामिल करता है और 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। यह तीनों सशस्त्र सेवाओं द्वारा लगभग ₹1 लाख करोड़ की राजस्व अधिप्राप्ति के नियम तय करता है।

प्रमुख विशेषताओं में सरलीकृत प्रक्रियाएं, तेज अधिग्रहण समयसीमा, स्वदेशी स्रोतों पर अधिक जोर और AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्वायत्त प्रणालियों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए प्रावधान शामिल हैं। मैनुअल घरेलू विक्रेताओं को वरीयता देता है और कुछ श्रेणियों को विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए आरक्षित करता है।