28 सितंबर 2025 के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर में 97,500 से अधिक नए 4जी मोबाइल टावर शुरू करना ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इनमें 92,600 टावर पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बने बताए गए हैं और इस पहल पर लगभग ₹37,000 करोड़ खर्च हुआ है। इसका सीधा लक्ष्य उन 30,000 अतिरिक्त गांवों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, जहां डिजिटल सेवाओं की पहुंच कमजोर रही है।
परीक्षा में इससे विज्ञान-प्रौद्योगिकी को शासन और समावेशी विकास से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। 4जी टावर केवल मोबाइल नेटवर्क का विस्तार नहीं हैं; इनके ज़रिए ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस सेवाएं, कृषि सूचना और आपदा-सूचना जैसी सेवाओं की ग्रामीण पहुंच बेहतर हो सकती है। स्वदेशी 4जी तकनीक का प्रयोग आत्मनिर्भर भारत और घरेलू दूरसंचार क्षमता के संदर्भ में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह आयात-निर्भर नेटवर्क उपकरणों से आगे बढ़कर घरेलू तकनीकी क्षमता को रेखांकित करता है।
डिजिटल भारत निधि का संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। यह पूर्व सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से जुड़ा ढांचा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण, दूरस्थ और कम सेवा वाले क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है। पीआईबी विवरण के अनुसार बीएसएनएल की यह पहल दूरस्थ, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधार से भी संबंधित है और टावर 5जी के लिए तैयार बताए गए हैं। स्थिर सामान्य ज्ञान में डिजिटल इंडिया, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, डिजिटल विभाजन, आत्मनिर्भर भारत और दूरसंचार नीति को साथ पढ़ना उपयोगी रहेगा।