संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। यह घोषणा विश्व भर में कृषि और खाद्य सुरक्षा में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देती है। भारत में ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र आजीविका का प्रमुख स्रोत हैं और 80% ग्रामीण महिलाएं इन क्षेत्रों से जुड़ी हैं; महिलाएं कृषि श्रम में लगभग 60-70% योगदान भी देती हैं। महिलाओं द्वारा संचालित परिचालन जोतों की हिस्सेदारी 2015-16 में 13.9% तक बढ़ी, लेकिन भूमि पर महिलाओं का औपचारिक नियंत्रण अब भी सीमित है। भारत सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना जैसी लक्षित पहलें शुरू की हैं, जिसमें चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पैकेज के लिए 80% केंद्रीय वित्तीय सहायता मिलती है। लखपति दीदी पहल का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों के ज़रिए 6 करोड़ ऐसी महिलाएं तैयार करना है जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक हो। भारत में उच्च शिक्षा स्तर पर एसटीईएम विषयों में कुल नामांकन का 43% महिलाएं हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया
Aसीधा उत्तर
संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया; भारत ने नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी जैसी योजनाओं का उल्लेख किया।
मुख्य तथ्य
- संयुक्त राष्ट्र ने कृषि और खाद्य सुरक्षा में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए 2026 को महिला किसान का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया।
- वैश्विक कृषि श्रम शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी 40-50% है, फिर भी उन्हें भूमि, ऋण और संसाधनों तक असमान पहुंच है।
- यह वर्ष महिला किसानों को सशक्त बनाने वाली नीतियों को प्राथमिकता देने का अवसर है।
- FAO के अनुसार यदि महिला किसानों को पुरुषों के समान संसाधन मिलें तो कृषि उत्पादन 20-30% बढ़ सकता है।
- भारत में महिलाएं कृषि श्रम में 60-80% कार्य करती हैं लेकिन भूमि स्वामित्व में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है।
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