प्रकाशित: 28 जनवरी 2026अंतरराष्ट्रीय
भारत-सऊदी अरब ने रियाद में सुरक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक की
28 जनवरी 2026 को सऊदी अरब के रियाद में तीसरी भारत-सऊदी अरब सुरक्षा कार्य समूह बैठक आयोजित हुई। बैठक में आतंकवाद-रोधी सहयोग, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने पर चर्चा हुई।
दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क, विशेष रूप से नशीली दवाओं की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ परिचालन सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। सऊदी अरब में 25 लाख से अधिक भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। यह कार्य समूह 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी यात्रा के दौरान स्थापित किया गया था।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत-सऊदी अरब सुरक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ हुई?
**भारत-सऊदी अरब सुरक्षा कार्य समूह** की **तीसरी बैठक** **29 जनवरी 2026** को **रियाद, सऊदी अरब** में आयोजित हुई। बैठक में आतंकवाद विरोध, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान पर चर्चा हुई।
भारत-सऊदी अरब सुरक्षा कार्य समूह किस ढांचे के तहत स्थापित हुआ था?
**सुरक्षा कार्य समूह** **2019 में PM मोदी की सऊदी अरब यात्रा** के दौरान भारत-सऊदी अरब **रणनीतिक साझेदारी परिषद ढांचे** के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इस ढांचे में आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक आयाम शामिल हैं।
भारत-सऊदी अरब सुरक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक में कौन से प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई?
प्रमुख मुद्दों में **आतंकवाद विरोध सहयोग**, **हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा**, **साइबर सुरक्षा**, **खुफिया जानकारी साझाकरण** और **सीमापार अपराध नेटवर्क** - विशेष रूप से ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग - के खिलाफ परिचालन सहयोग शामिल था।
सऊदी अरब में भारतीय प्रवासी कितने हैं और उनकी सुरक्षा पर क्या चर्चा हुई?
सऊदी अरब में **25 लाख से अधिक भारतीय** रहते हैं, जो भारत के सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है। कार्य समूह की बैठक में उनकी सुरक्षा और कल्याण के साथ-साथ **खाड़ी और पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता** पर समन्वय भी चर्चा का विषय था।
भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद क्या है?
**भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद** **PM मोदी की 2019 यात्रा** के दौरान स्थापित की गई थी। यह एक समग्र द्विपक्षीय ढांचा है, जो राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को समेटता है और इसमें **सुरक्षा कार्य समूह** भी शामिल है।