बजट के बाद हुए विश्लेषण में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) चरण-4 के तहत अब तक न जुड़ी 25,000 अतिरिक्त बसावटों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए ₹19,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 73% अधिक हैं। योजना के पहले के चरणों में कुल 6.25 लाख किमी लंबी 1,63,665 सड़कें और 7,210 पुल पूरे हो चुके हैं। राजस्थान ने चरण-3 की सड़कों के रखरखाव के लिए क्षेत्रीय रखरखाव अनुबंध मॉडल अपनाया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को 2026-27 में ₹54,917 करोड़ मिले, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान से 69% अधिक हैं। पीएम-कुसुम के तहत सौर सिंचाई का आवंटन ₹2,600 करोड़ से बढ़ाकर ₹5,000 करोड़ किया गया है और इसका लक्ष्य 1 करोड़ किसानों को शामिल करना है। कृषि विभाग का कुल बजट बढ़कर ₹1,32,561 करोड़ हो गया, जबकि उर्वरक सब्सिडी ₹1,70,944 करोड़ रही।