प्रकाशित: 25 मार्च 2026समाचार स्रोतअर्थव्यवस्था
सरकार ने 2026-2031 की अवधि के लिए RBI का 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य बरकरार रखा
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने 25 मार्च 2026 को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर अगले पांच वर्षों (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031) के लिए भारत के खुदरा मुद्रास्फीति लक्ष्य को 2 प्रतिशत से 6 प्रतिशत की सहनशीलता सीमा के साथ 4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।
यह अधिसूचना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी की गई है। 2016 में औपचारिक मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण अपनाए जाने के बाद यह लगातार दूसरा मौका है जब सरकार ने मौजूदा मुद्रास्फीति लक्ष्यों को अपरिवर्तित रखा है।
इस निर्णय से भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में निरंतरता बनी रहेगी। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे में RBI को सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक सीमा से बाहर रहती है, तो RBI को कारण बताने और उपचारात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करनी होती है।
मेन्स दृष्टिकोण
प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक का 2026-2031 के लिए 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य बरकरार रखने के तर्क और मौद्रिक नीति पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए।
उत्तर (50 शब्द):
25 मार्च 2026 को वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45जेडए के तहत 2026-2031 के लिए 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य और 2-6 प्रतिशत सहनशीलता बैंड बरकरार रखा। 2016 के बाद लगातार दूसरी बार यही लक्ष्य जारी रखा गया है, जिससे मौद्रिक नीति में निरंतरता रहती है। लगातार तीन तिमाहियों तक सीमा उल्लंघन होने पर रिज़र्व बैंक को उपचारात्मक कदम प्रस्तावित करने होंगे।
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यदि सीपीआई मुद्रास्फीति लगातार कितनी तिमाहियों तक निर्धारित सहनशील दायरे से बाहर रहती है, तो आरबीआई को कारण बताने और सुधारात्मक कदम प्रस्तावित करने होते हैं?
व्याख्या · सही उत्तर Cमुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के अनुसार, यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक 2–6% बैंड के बाहर रहती है, तो आरबीआई को कारण स्पष्ट करने और उपचारात्मक कार्रवाई प्रस्तावित करनी होती है।
