राजस्थान सरकार ने पहले से लागू 22 नीतियों के अतिरिक्त 12 नई औद्योगिक और क्षेत्रीय नीतियाँ लाने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास में तेजी लाना और निवेश आकर्षित करना है। 12 प्रस्तावित नीतियों में सेमीकंडक्टर नीति, डिफेंस कॉरिडोर नीति, सोलर एनर्जी 2.0 नीति, EV और मोबिलिटी नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति और डेटा सेंटर नीति शामिल हैं। ये राजस्थान को 2030 तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य वाली राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 और राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के परिणामों के अनुरूप हैं।