इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय (MeitY) ने 6 नवंबर 2025 को IndiaAI मिशन के तहत भारत AI गवर्नेंस दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश मौजूदा कानूनों का उपयोग करते हुए लचीले और अनुकूलनशील नियामकीय दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। RBI, SEBI, IRDAI और ICMR जैसे क्षेत्रीय नियामक अपने-अपने क्षेत्र के लिए खास AI नियम बनाएंगे।

दिशानिर्देश सात सूत्रों पर आधारित हैं: विश्वास; पहले लोग; नियंत्रण के बजाय नवाचार; निष्पक्षता और समानता; जवाबदेही; डिज़ाइन से ही समझ; सुरक्षा और स्थिरता। छह स्तंभ — अवसंरचना, क्षमता निर्माण, नीति, जोखिम शमन, जवाबदेही और संस्थान — इसका परिचालन ढाँचा बनाते हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में AI गवर्नेंस ग्रुप (AIGG) विभिन्न क्षेत्रों में नीति समन्वय करेगा।